सुर्खेत, २७ भदौ ।
बराहताल गाउँपालिका–३ गिरीघाटका गगनबहादुर सुनार मुक्त हलिया हुन् । उनलाई २०६५ सालमा मुक्त हलियक परिचय पत्र दिएको छ । जग्गा जमिन, ग्सास–बाससहित शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टि गर्नेभन्दै सरकारले सरकराले मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएको १३ बर्षसम्म पुग्यो । तर अहिलेसम्म न उनले बस्ने बास पाए न पेटभर्ने गासको नै टुङ्गो लाग्यो ।

आफ्नो नाममा एक टुक्रा जग्गा जमिन नभएका उनलाई सात बर्षअघि ब्रजपात नै प¥यो । बाढीपहिरोका कारण पुर्खेउली थागथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता आयो । साविक हरिहरपुर गाविस–५ सिस्नेरीमा २०७२ सालमा आएको बाढीले बासबस्ने झुप्रो पनि बगायो । परिवारहरु भागेर बाँच्न सफल भए । बाढीबाट त बचे । तर त्यसपछिका दिनहरु थप कष्टकर बने । ओत लाग्ने बाढीले बगाएपछि जीवनमा थप कष्ट र अभावहरुले घेराबन्दी ग¥यो ।

२०७१ सालदेखि बाढीपीडित शिविर गिरीघाटमा बस्दै आएका छन् । सरकारले हलिया र बाढीपीडितकाको पुनस्र्थापनका लागि बर्षेनी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउँछ । दुईवटा कार्यक्रमध्ये एउटा मात्रै कार्यान्वयन भए गास–बासको टुङ्गो लाग्छ । तर न हलिया कार्यक्रमले उनलाई जग्गा जमिन दिएको छ । न त बाढीपीडित पुनस्र्थापनका कार्यक्रमबाट मुद्धा सुनुवाई भएको छ ।

सात बर्षदेखि बाढीपीडित शिविरमा बस्दै आएका उनलाई ११ जनाको परिवार पाल्न मुस्कील छ । ‘न बस्ने बास छ, न खाने गास, कसरी पेट पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा जमिन दिने भनेको १३ बर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’ १३ बर्षअघि मुक्त हलिया परिचय पत्र पाउँदा हर्षले गदगद् भएका उनी अहिले निराश छन् । ‘परिचय पत्र पाउँदा हाम्रो दिन फर्किए, दुःखका दिन गए भन्ने सोचेको थिए’ उनी भन्छन्, ‘तर १३–१३ बर्षसम्म सरकारले न जग्गा दियो, न कुनै राहत ।’ वीरेन्द्रनगर १० रहरपुरी कि लक्ष्मी चौधरी मुक्ति हलिया भएको १३ बर्ष भयो ।

२०६३ सालमा सरकारले उनलाई पाँच धुरी जग्गा दियो । त्यहीँ जग्गामा उनको सानो झुप्रो छ । बास बस्नको लागि घर भए पनि पानी बत्ति र सौचालयको अभाव छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट उनले केही सहयोग पाउन सकेकी छैनन् । वीरेन्द्रनगर–१० नयाँघुस्राकी शान्ति चौधरीको पीडा पनि गगन र लक्ष्मी जस्तै छ । उनलाई पनि सरकारले १३ बर्षअघि मुक्त हलिया परिचयपत्र दिएको छ ।

मुक्त हलियाको नाममा सरकारले उनलाई एक लाख मात्रै रकम दिएको छ । तर जग्गा जमिनको कुनै टुङ्गो छैन । बरु मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएपछि उनलाई मजदुरी गरेर खान थप समस्या भएको छ । हाल उनको ६ जनाको परिवार मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका छन् । गगन, लक्ष्मी र शान्तिमात्रै होइन । देशभरका मुक्त हलियाको अवस्था यस्तै छ । १३ बर्षअघि अर्थात २०६५ साल भदौ २१ गतेका दिन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा देशभरका १९ हजार नौ सय ६५ जना हलिया परिवार खुसभएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न नहुँदा निराश भएका छन् । धेरै मुक्त हलिया रहेका र उनीहरूले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म १६ हजार ९ सय ५९ जनाले मुक्त हलिया प्रमाणपत्र पाएका छन् । सरकारले परिचय पत्र पाएकाहरुलाई मात्रै हलिया मुक्तिको रुपमा चिन्दै आएको छ । परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाले पनिसरकारी कार्यक्रमको लाभ लिन नपाएको छैनन् । मुक्त घोषणा गरेको यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाका समस्या अझै कहालिलाग्दा छ

आयआर्जनमा जोड्ने प्रतिबद्धता

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाहरुलाई जिविको पार्जनका लागि आय–आर्जनमुकल कार्यक्रम जोड्ने बताएको छ । शनिबार राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश स्तरिय मुक्त हलिया समुदायका समस्या र सवालमा सरोकारवालाहरुबीच भएको एक दिने कार्यशाला गोष्टिमा सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

मुक्ति हलियालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तीनवटै सरकारको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले मुक्त हलियालाई आयआर्जनमूलक रोजगार मूलक कार्यक्रममा जोडिने बताए । मुक्ति हलियालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तीन तहकै सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले मन्त्री बुढाले कर्णालीका दशै जिल्लाका रहेका मुक्त हलियाको एकीन तथ्याङ्क संकलनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद ठम्मर विष्टले हलिया मुक्तिका समस्या समाधानका लागि सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले मुक्त हलियाको क्षमता अभिबृद्धि, रोजगारीको ग्यारेन्टी, महिला सशक्तकरण लगायत जग्गाको व्यवस्था र छिटोभन्दा छिटो पुनस्र्थापनका लागि पहल गर्ने बताए । राष्ष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष इश्वर सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

मुक्त हलियाको तथ्याङ्क नै अधुरो
कर्णाली प्रदेशमा दश जिल्लाहरु छन् । दशै जिल्लामा सदियौंदेखि मुक्त हलियाहरु छन् । तर जुम्ला, सल्यान, रुकुमुमपश्चिम, डोल्पो, दैलेख, कालीकोट र मुगुका मुक्त हलियाको तथ्याङ्कमा समेटिएका छैनन् । सात जिल्लामा मुक्त अहिलयाहरु नसमेटिएका कारण कर्णालीको तथ्याङ्क अधुरो भएको हो ।

प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा भने मुक्त हलिलयाहरु भने तथ्याङ्कमा समेटिएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया सामाज महासंघको तथ्याङ्क अनुसार तीन जिल्लामा कुल दुइहजार पाँचसय ८२ जना मुक्त हलिया परिवार छन् । तथ्याङ्क अनुसार जाजरकोटमा चारसय ४४ जना हलियामुक्तमध्ये सुर्खेतमा ६ सय ६८ जना र हुम्लामा एक हजार चारसय ७० जना हलियामुक्त छन् ।