सुर्खेत । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजना अघि सा¥यो । सुर्खेत र जुम्लाबाहेक अन्य जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई ४० लाखका दरले बजेट पनि पठाइयो । जिल्लाहरुले धमाधम टेन्डर आह्वान गरे ।

तर ठेक्का कसलाई दिने भन्ने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले लिए । प्राविधिक विषय भएको भन्दै ठेक्का छनौट, दररेट र जडानको अधिकार जिल्ला जनसेवा स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई दिइएन । मन्त्रालयले जिल्लामा बजेट पठाउने र कर्मचारीहरुले भनेअनुसारको भुक्तानी दिने सहमति भयो ।

सहमतिमा जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख, खरिद समिति, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु र कालिकोटका अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने गृहकार्य अघि बढाए ।

सोही योजना अनुसार गएको पुस १३ गते जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि ७ दिने टेन्डर आह्वान ग¥यो । तर पाँच महिनासम्म जिल्लामा प्लान्ट पुगेन । कोरोना महामारीमा अक्सिजन अभावकै कारण संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि प्लान्ट सञ्चालमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता आइप¥यो । बल्लतल्ल जेठ १ गते सल्यानमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भयो ।

तर त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट नभएर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरियो । त्यसपछि आफूहरुलाई झुक्काइए ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आरोपमा उजुरी भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल छानविन थाल्यो । मन्त्रालय, सामाजिक विकास समिति, लेखा समितिले लगायतले चासो देखाए । सल्यानको घटना बाहिरिएपछि रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला र मुगुमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य रोकिएको छ ।

सप्लार्यस कम्पनीहरुले सल्यानमा जस्तै अन्य जिल्लामा पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याइ दिएपछि काम रोकिएको हो । सल्यानको घटना बाहिरिए लगत्तै डोल्पामा पनि अक्सिजन प्लान्टको प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । ड्रागन सप्लायर्सले सात लाखसम्म पर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई ४० लाखको बिल लिएको आरोप लागेको छ । यही विषय बाहिरएपछि डोल्पामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान रोकिएको छ ।

आर्थिक घोटाला गरेको आरोपछि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याउन कम्पनीसँग सम्झौता नै रद्द गरेको जन स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । अनियमितताको विषय बाहिरिएपछि रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला र मुगुमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य रोकिएको छ ।

हाल खरिदमा अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र अर्थ समिति र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छानबिन गरिरहेका छन् । महामारीको समयमा सामग्री खरिदमा भएको गोलमालले अक्सिजन प्लान्ट संचालन गर्ने योजना नै अलपत्र परेको छ । यसले संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको हो ।

एउटै कम्पनीलाई चार वटा ठेक्का !

अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद प्रक्रियामा एउटै कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा ठेक्का लिएको पाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयलहरुले जनाएअनुसार मुगु, कालिकोट, दैलेख र रुकुमपश्चिमा विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नल कम्पनीले ठेक्का पाएको छ ।

त्यस्तै सल्यान र डोल्पामा ड्रागन सप्लायर्सले ठेक्का लिइएको छ । तर जाजरकोट र हुम्लाले भने ठेकेदार कम्पनीको नाम खुलाउन चाहेनन् । स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका उच्च तहका कर्मचारी, प्राविधिक र जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका उच्च व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा एउटै कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको स्रोतले जनाएको छ । अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद् महाशाखामा पनि छलफल नै नगरेको पाइएको छ ।

‘अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीलाई त केही थाहा नै थिएन, छलफल पनि भएन’ महाशाखाकै एक कर्मचारीले भने, ‘मलाइ त जिल्लाबाटै खरिद भयो होला भन्ने लागेको थियो ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रालयबाटै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद भएको बताउनुले यो घटनामा ठूलै व्यक्तिहरु संलग्न रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष

कर्णालीमा अक्सिनन प्लान्ट खरिदमा अनियमितता भएको प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सल्यान र रुकुमपश्चिममा गरेको स्थलगत अनुगमनपछि समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएपछि समितिले कर्णाली सरकार र सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ । ‘अनियमितता भएको खबरपछि सल्यान र रुकुमपश्चिममा गएर अनुगमन ग¥र्यौ’ सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले भनिन्, ‘अनियमितताको संकेत देखिएपछि प्रदेश सरकार र जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरुलाई तत्काल भुक्तानी रोक्ने निर्देशन दिएका छौँ ।’
उनका अनुसार थप छानविन नहुँदासम्म भुक्तानी नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिइएको हो ।

समितिले सल्यान र रुकुमपश्चिम बाहेकका जिल्लामा यसबारे भर्चुअल बैठकबाट जानकारी लिएको थियो । ‘मिनी अक्सिजन प्लान्ट सम्झौता गरिएको छ, तर स्थलगत अनुगमन गर्दा जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भेटियो’ उनले भनिन्, ‘खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका भएपछि भुत्तानी रोक्न निर्देशन गरेका हाैँ।’

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कोभिड महामारी सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशले यो योजना सुरु गरेको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ८ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रतिजिल्ला ४० लाखका दरले तीन करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तैै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन सुरु गरेको छ । अनुसन्धानका लागि समितिले सबै जिल्लासँग स्वास्थ्य सामग्री र खरिदको विषयमा कागजात पठाउन निर्देशन समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए ।

‘अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदमा भएको अनियमितता छानविनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कागजात माग गरेका छौँ’ श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयले जिल्लाबाट आगजात मगाउँदै छ ।’ कागजात आएपछि समितिले वायोमेडिकल इन्जिनियरसहितका विज्ञहरु बोलाएर छानबिन तयारी गरेको छ ।

मुगु र कालिकोटमा प्लान्ट संचालन नहुँदै भुक्तानी

अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन नहुँदै मुगु र कालिकोटमा सप्लायर्स कम्पनीहरुले भुक्तानी रकम बुझिसकेको पाइएको छ । दुबै जिल्लाहरुले विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नललाई अक्सिजन जेनेरेटरवापतको ३८ लाख ८० हजार रूपैंया भुक्तानी गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेशका वायोमेडिकल इन्जिनियर सौरभ सिजापतिको रोहवरमा रकम भुक्तानी दिएका हुन् । ठेक्का छनौटसमेत सिंजापतिले नै गरेको सम्बन्धित कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

‘माथिबाटै सेटिङ भएर आएको थियो, हामीले भुक्तानी मात्रै दिएका हौँे’ एक कर्मचारीले भने, ‘ठूला योजनाहरु त हामीलाई कहाँ दिइन्छ र ?’ मन्त्रालयका कर्मचारी, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्राविधिक र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुखहरुको मिलेमतोमा अक्सिजन प्लान्टको नाममा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर झिकाइएको ति कर्मचारीको दाबी छ ।

कालिकोटका स्वास्थ्य प्रमुख कटकबहादुर महत र मुगुका कोरोना फोकलपर्शन ज्ञानसिंह बुढाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडानमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । प्राविधिकको रोहवर र सामानको बिलको आधारमा नै भुक्तानी दिइएको उनीहरुको दाबी छ ।