सुर्खेत, २८ जेठ ।
कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्न प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बुधबारको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । यस्तो निर्णय प्रदेश संसदीय अभ्यासमा कर्णालीमा पहिलो हो । कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ को संवैधानिक एवं कानूनी औचित्य माथि समितिमा व्यापक छलफल पश्चात सो निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश सरकारको २०७६ बैशाख २८ गतेको निर्णय बमोजिम स्वीकृत कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश संविधान र प्रदेशसभाद्वारा पारित कुनै ऐनद्वारा सिर्जित कानूनी अधिकार अन्तरगत गठन भएको हो वा होइन ? उक्त बोर्डको कानूनी अस्तित्व र औचित्य सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारे समितिले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त निर्णय भएको अध्यक्ष रोकायाको भनाई छ ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवम पूर्व मन्त्री जिवनबहादुर शाही, सांसदहरु धर्मराज रेग्मी, विन्दमान विष्ट, देवि वली, मिनासिंह रखाल लगायतले उक्त गठन कार्यादेश कुन कानूनमा टेकेर ल्याइएको हो भन्दै सरकारका मन्त्री तथा सचिवलाई प्रश्न गरेको नेता शाहीले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संविधानको भाग १४ मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित प्रदेशसभा अन्तरगत, धारा १९३ मा समिति गठनको संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अन्तरगत गठित विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले, कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १६५ अन्तरगत के–कति ऐन प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन र कार्यविधि एवं मापदण्डहरू संविधान कानून विधिको शासन, विधायिका (प्रदेशसभा), कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचको शक्ति सन्तुलनको स्थापित सिद्धान्त अनुसार, प्रदेशसभा र यसका समितिहरूले प्रदेश सरकार र यसका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन, दिन सक्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समितिमा रहेको तथ्य हृदयङ्गम गर्दै समितिले विभिन्न निर्णय गरेको हो ।’ उनले भने, ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश, कुनै पनि ऐन द्वारा सिर्जित कानून दायित्व/अधिकार अन्तरगत गठन भएको पाइएन ।’

प्रस्तुत गठन आदेशमा ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ बमोजिम गठन गरिएको प्रस्तावनाबाट देखिए पनि नीति कार्यक्रमको आधारमा मात्रै ‘पर्यटन बोर्ड’ जस्तो स्थायी संरचनाको गठन र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने संगठन÷संरचना निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई कुनै कानूनी अधिकार प्राप्त भएको अवस्था नदेखिएको पाइएको छ’ नेता शाहीले भने ।

‘यसै मन्त्रालयद्वारा प्रदेश सभामा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेशसभामा विचाराधिन रहेको र उक्त विधेयकमा बोर्ड गठन सम्बन्धि प्रस्तावित व्यवस्था समेत रहेको देखियो, सो विधेयक के–कुन रुपमा पारित हुन्छ, विधायिकी मनसाय कसरी व्यक्त हुन्छ र त्यसले पर्यटन बोर्ड सम्बन्धमा गर्ने संरचनागत व्यवस्था बारे विधायिकाले छलफल गर्ने नै छ । उक्त विधेयक सभाबाट पारित नहुन्जेल यस प्रकारका संरचना गठन गर्ने, कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले कुनै कानून÷आदेश गर्ने हाम्रो प्रचलित कानून व्यवस्था नरहेको देखियो ।’

निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशसभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको आजको बैठकले नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ द्वारा प्रदेशसभा र यसका समितिहरूलाई प्राप्त प्रदेश सरकारका काम, कारबाही उपर आवश्यक, नियमन, निगरानी सन्तुलन गर्ने अधिकार र विधायकी मुल्यमा आधारित कानूनद्वारा मात्रै सरकार संचालन गर्नुपर्ने “सिमित सरकार अवधारणाको ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारको २०७६ बैशाख २८ गते निर्णय बमोजिम गठन भएको ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड’ को कुनै पनि संवैधानिक÷कानूनी औचित्य नभएकोले उक्त बोर्ड, यसका सबै संरचना, कार्यकारी अधिकृत छनौट लगायत सबै कामकारबाहीले वैद्यतारवैधानिकता प्राप्त गर्ने नदेखिएकाले उक्त बोर्ड गठन हुँदा नै कुनै कानूनी औचित्य प्राप्त नगरेको देखियो । त्यसै कारणले कर्णाली पर्यटन बोर्डको गठन आदेश गर्ने कार्य नै प्रदेशसभा द्वारा निर्मित कानून बमोजिम सम्पादन भएको देखिएन । उल्लेखित आधार र कारणहरूले कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डको गठन हुँदा नै यसको कानूनी औचित्य शुन्य देखियो ।’ उनले भने, ‘अतः आजकै मितिबाट कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डको नाममा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु, नगराउनु, कुनै आर्थिक एवं अन्य दायित्व भए सो समेत प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालय/प्रदेश सरकार र प्रदेश संचित कोषमा फर्काउन प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा समितिको बैठकले निर्देशन गर्दछ ।’

समितिको उक्त निर्णय अघि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिव बलसागर गिरी, मन्त्री नन्दसिंह बुढाले छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘यो सम्मानित समितिले जे निर्देशन दिन्छ हामी पालना गर्न तयार छौं ।’ मन्त्री बुढाले भनेका थिए, ‘कानून बमोजिम जे गर्न उपयुक्त हुन्छ निर्देशन होस कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं ।’ समितिका सचिव शर्मिला विकले समितिको अर्को बैठक असार दुइ गते विहान आठ बजे बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन ।

को को थिए बोर्ड सदस्य ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत माघमा प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको थियो । गठित बोर्डमा यहाँका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्य नियुक्ति गरेको थियो ।

बोर्डमा नियुक्ति हुने सदस्यहरूमा बबिकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजङ्ग महत (जुम्ला), दानसिंह कार्की (मुगु), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट), मर्मजङ्ग बम (कालीकोट) र लैकु लामा (हुम्ला) छन् । बोर्डमा विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), पहलसिंह घर्ती मगर (रुकुम पश्चिम), लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), चिन्तामणि शर्मा (सुर्खेत) र ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान) लाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो ।