राज्य आवाजविहीनको आवाज बन्नु पर्दछ । राज्यमा रहेका सबै नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्दछ । सबै नागरिकलाई समान व्यवहार राज्यको दायित्व हो । त्यतिमात्र होइन, सिमान्तकृत र पछाडि पारिएको नागरिकलाई मुल धारमा ल्याउन राज्यले आवश्यक नीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ । उनीहरुको क्षमता विकास र शसक्तिकरणमा राज्यको लगानी हुनुपर्दछ । नेपालमा राज्यको मुल प्रवाहबाट टाढा रहेका नागरिकको संख्या धेरै छ । आज पनि राज्यको नजरमा नपरेका, पछाडि पारिएका र कमजोर वर्ग छन् । उनीहरु आफ्नो गास र बासको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । राज्यको स्रोत र साधनमा उनीहरुको पहुँच कमजोर हुन्छ । संविधान र कानुनले समान अधिकार दिएको हुन्छ   

 तर पनि उनीहरुमाथि समाजका अगुवा र विचौलियाहरुले नियन्त्रण जमाएका हुन्छन् । यसकारण पनि राज्यमा सबैको अवस्था समान हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै वहानामा सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक नागरिकहरु पिछडिएका हुन्छन् । नेपालमा पनि दलित र त्यसमा पनि वादी समुदायको अवस्था कमजोर छ । वादी समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । आयआर्जनको उपयुक्त विकल्प नहुँदा वादी समुदायले छाक टार्नकै लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । परम्परागत पेशा र व्यवसाय संकटमा छ । मादल बनाउने र नाच्ने पेशा वादी समुदायको

परम्परागत पेशा हो । तर आधुनिकतासँगै उनीहरुको यो पेशा संकटमा छ । पेशा कमजोर बनेपछि यो समुदायले खोलामा बालुवा चाल्ने, गिट्टी कुट्ने र भारतमा मजदुरी गरेर छाक टार्ने उपाय अपनाइरहेको अवस्था छ । सम्पती र खेतीका लागि जग्गा छैन । यसकारण पनि उनीहरुलाई

छाक टार्न समस्या भएको छ भने वासको पनि दिर्घकालीन व्यवस्थापन छैन । सरकारले बेलाबेलामा वादी समुदायका लागि नयाँ कार्यक्रम र नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा वादी समुदायको रोजीरोटीको मुद्दा उठाउँछन् । तर पनि यसले व्यवहारिक रुप धारण गर्न पाएको छैन । यसकारण पनि वादी समुदायले आफूलाई राज्यले नै अपहेलना गरेको अनुभूति गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय कर्णालीका वादी समुदायले गास र वासको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । करिव दुई सातासम्म आन्दोलनमा उत्रिएका

वादी समुदायलाई प्रदेश सरकारले उधारो सहमतिमा पछाडि हटाएको छ । अर्थात वादी समुदायले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा मागिदिने, उनीहरुको आयआर्जनका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने लगायतका पाँच बुँदे सहमति गरेको छ । अब प्रदेश सरकारले यी मागहरु व्यवहारमै पूरा गर्छ या आश्वासनको पोको मात्र हो भन्ने दुई महिनाभित्र थाहा हुनेछ । किनकी यसका लागि दुई महिनाभित्र कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । वास्तवमा वादी समुदायका माग पूरा गर्नेतर्फ राज्य गम्भिर हुनै पर्दछ । आफ्नै नागरिकको गास, वास र कपासको व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार गम्भिर बनुन् ।