सुर्खेत, ३ चैत ।

कर्णाली प्रदेशमा एकैपटक ४० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ । हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका र ट्याक खुले पनि पक्की (कालोपत्रे) सडक नभएका स्थानीय तहहरुमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण थालिएको हो । प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अनुसार कर्णालीभर ४० वटा स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण हुनेछन् । स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले सडकलाई कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । प्रदेशका ती ४० स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहहरु हालसम्म सडक सञ्जालमा   

जोडिएका छैनन् । ति स्थानीय तहसम्म सडक पु¥याउन दुईसय १४ किलोमिटर नयाँ ट्याक खोल्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी २७ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म भने सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । यसरी प्रदेशभर ४० स्थानीय तहमा गरी कुल ६ सय २६ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न लागिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर कालिबहादुर शाहीले जानकारी दिए । पक्की सडक निर्माण गर्दा सडकको लम्वाईका आधारमा तीनवटै सरकारले लगानी गर्नेछन् । मापदण्डअनुसार १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटर लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । त्यस्तै २० किलोमिटरभन्दा लामा सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् । सडक

निर्माण गर्दा केन्द्र सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजनाको लागि बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना स्वीकृति, गुणस्तर मापन, सडकको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा बार्षिक प्रतिवेदन तयार र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गाउँपालिकाबाट पहिचान भएर आएका योजनाहरुको छनौट, जग्गा प्राप्त तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय, लागत साझेदारी अनुसार १० प्रतिशत बजेट समयमै आयोजनालाई उपलब्ध गराउने, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मर्मत तथा सम्भार गर्ने

लगायतका जिम्मेवारी निभाउने छ । स्थानीय तहले पनि तोकिएको रकम व्यहोर्ने र योजना कार्यान्वनका लागि आइपर्ने सम्पूर्ण बाधाहरु फुकाउने र आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने छ । यसैबीच कर्णालीमा निर्माण हुने सडकको संघीय प्रदेश र स्थानीय तहबीच आइतबार समझदारी भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारको पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेत कार्यालयका प्रतिनिधिबीच समझदारी भएको हो । आयोजना अन्तरगत देशभर कुल दुईसय १० स्थानीय तहका केन्द्रहरु

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छन् । दुईसय १० सडक र सडममा पर्ने पक्की पुल निर्माण गर्न अनुमानित खर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । देशभरका दुईसय १० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सडक निर्माण आरम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि धेरै हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै दुर्घटना नहुने गरी सडक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कुन–कुन पालिकामा बन्दैछन् सडक ?
प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ४० वटा स्थानीय तहमा सडकहरु बन्नेछन् । जसमध्ये सुर्खेतमा चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिनेछ । दैलेखमा दुल्लु नगरपालिका, गुङ्गेश्वर, नौमुल, महाबु, भैरवी र ठाँडीकाँध गाउँपालिका गरी कुल ६ वटा पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने छ । जाजरकोटका बारेकोट, शिवालय, जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाकासम्म पक्की सडक निर्माण गरिने छ । सल्यानको दार्मा र कुमाख गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको

बाँफिकोट गाउँपालिका, चौरजहारी र आठविसकोट नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण हुनेछ । त्यस्तै डोल्पाका सबै स्थानीय तह अर्थात मुड्केचुला, डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ, त्रिपुरासुन्दरी, जगदुल्ला, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका र ठूलोभरी नगरपालिकाको केन्द्र, हुम्लाको अदानचुली, चंखेली, खार्पुनाथ, ताँजाकोट र नाम्खा गाउँपालिका, जुम्लाको गुठिचौर र पाताराशी गाउँपालिका, कालिकोटको नरहरिनाथ, तिलागुफा, सान्नीत्रिवेणी र पलाँता गाउँपालिका र मुगुको खत्याड र सोरु गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने केन्द्र सरकारको पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर शाहीले जानकारी दिए ।