ओम शाही

सुर्खेत, १८ कार्तिक ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मद्धा दायर गरेको छ । तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार अख्तियारले सरकारी जग्गा गैरकानुनी सट्टापट्टामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । 

अख्तियारले डामेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल सम्भवतः पहिलो पूर्वविशिष्ट व्यक्ति हुन् । उक्त प्रकरणमा तत्कालिन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्, सामाजिक समितिका संयोजक कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल पनि जोडिएका छन् । 

तत्कालिन रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालि नामक कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ । उक्त प्रकरणमा मुछिएका नेपालसँग अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगोसहित थप सजायको माग गरेको छ । 

सरकारी जग्गा सट्टापट्टाको यो विवादास्पद निर्णय नेपालका पालाबाट भने सुरु भएको होइन । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले १९ जेठ २०३२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग अस्तित्वमा रहेसम्म सुनसरी र मोरङ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिएको थियो । 

उक्त हदबन्दी छुटको सर्तको विपरित हुने गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामध्येबाट क्षेत्रफल १०–१७–१० विगाह जग्गा रिजाल टासि इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई २ असार २०४१ मा छोडपत्र गरिएको थियो । त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले २३ मंसिर २०४८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा १२ अनुसार हदबन्दीमा छुट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले छुट पाउँदा तोकिएको सर्त अनुसार जग्गा प्रयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिले २३ चैत २०४८ मा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि सर्तमा हदबन्दीमा छुट दिइएकोमा सर्त बमोजिम जमिनको उपयोग नगरी हदबन्दीमा मात्रै छुट पाएको जग्गा रोक्का गरेको थियो । तत्कालिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले सर्त अनुसारको कार्य नगरी निजी प्रयोगमा रहेको जग्गा साविक विराटनगर वडा नं. ३ कित्ता नं. ७१ र ४८ लाई कानुन बमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई प्रदान गरिदिन भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएको थियो । 

त्यसपछि भूमि सुधार कार्यालय मोरङबाट तयार भएको ६ जेठ २०६२ को प्रतिवेदन अनुसार रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको विराटनगर वडा नं. ३ कि.नं. ७१ र ४८ को जग्गा उक्त कम्पनीले सर्तबमोजिम प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको तथ्य देखिँदासमेत प्रतिवादीले आपसी मिलेमतोमा जग्गा बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोप छ । 

प्रतिवादीहरुले तत्कालिन भूमि सुधार कार्यालय मोरङबाट १५ भदौ २०६३ मा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय गरी फुकुवासमेत गरेको पाइएको छ । साथै, रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिले आफ्नो नाममा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को जम्मा क्षेत्रफल ४–५–९–१ को जग्गामा प्रयोगमा नभएको अवस्थामा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिले उक्त जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन दिएकोमा तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले ७ भदौ २०६६ मा सिफारिस गरेको अख्तियारको दावी छ । 

त्यसपश्चात भूमि सुधार कार्यालय मोरङका शाखा अधिकृत रमेशकुमार ओझासमेतले ७ असोज २०६६ मा संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ को दफा १(७) बमोजिम निर्णय गरको अख्तियारको आरोप छ । 

सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय गराउन तयार पारिएको विभिन्न विद्यालयहरूबाट पेस भएको निवेदन, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बाट तयार भएको २५ असोज २०६६ को सर्जमिन मुचुल्का, बरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसमेतको टोलीले १० कार्तिक २०६६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट रिजाल क्यानिङ्गलाई सट्टापट्टा गर्न चाहेको जग्गामा सर्त बमोजिमको प्रयोग प्रचलनमा नल्याई बेवारिसे छाडेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको ठहर छ । 

उक्त फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मको लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्त बमोजिम प्रयोग प्रचलनमा नरही भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने अख्तियारको ठहर छ । यसरी प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतो तथा योजना बनाई आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानीनोक्सानी गराउने उद्देश्यले जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिकी वितरण गर्न तह–तह हुँदै विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट निर्णय गराएका थिए । 

प्रतिवादीहरूको पूर्व सहमति बमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट १७ कार्तिक २०६६ मा उक्त जग्गा सट्टापट्टा गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । यसरी उक्त जग्गा सरकारी हुने तथ्य जान्दा जान्दै पूर्वयोजना मुताविक तत्कालीन मूख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेको आरोप अख्तियारको छ । 

१६ मंसिर २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रस्ताव पास गराई सामाजिक समितिमा पठाई जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ । सोही निर्णयानुसार उक्त जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिद विक्रि भएको अख्तियारले जनाएको छ । रिजाल क्यानिङ्गले तत्कालिन बनिगामा गाविसको जग्गा १२ लाख ८५ हजारमा खरिद गरेको र कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी छुट पाएको विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सयमा बिक्री गरेको थियो । 

साथै, ग्रामथान गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त कम्पनीले खरिद गरेको बनिगामा गाविसको उक्त जग्गामा केहि भागमा खाल्डो र केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी जग्गामा चलनचल्तीको खोला बगिरहेको र कम्पनीले हालसम्म भोगचलन नगरेको, अरू कसैले पनि कुनै भोग चलन नगरेको र हाल जग्गामा माटो तथा भरोट उत्खनन् गरिएको देखिँदा रिजाल क्यानिङ्गको उद्देश्य फलफूल उद्योग स्थापना नभई विराटनगर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका) भित्रको बढी मुल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी बनिगामा गाविसको कम मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्नु रहेको अख्तियारको आरोप छ । 

यसरी प्रतिवादीहरुले हालको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन बमोजिम ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार मूल्य पर्ने जग्गा हत्याउन तह–तह हुँदै विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा संलग्न राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूबाट सिफारिस तथा निर्णय भई भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिव खड्का पनि जोडिए

तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर अर्जुनकुमार खड्काविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री प्रकरणमा खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

खड्का हाल कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हुन् । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेसँगै खड्का स्वतः पदमुक्त भएका छन् । अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव खड्कासहित उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरप्रताप कडेर र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिहर पन्त, शाखा अधिकृत बलराम निरौला र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई एउटै समूहमा प्रतिवादी बनाइएको छ । 

उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र असुलउपरको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनपत्रमा मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ का कित्ता नं. ७१ र ४८ को जम्मा ४–५–९–१ क्षेत्रफल जग्गामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट पाइएको तर तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग नभई छोडिएको भन्ने आधार बनाएको छ ।