२२ असार २०७६ मा कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरिय विद्युत सेवा विस्तार गर्न कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना अघि बढ्यो । ७० करोड लागतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग सम्झौता भई अघि बढ्यो । सम्झौता अनुसार आयोजनाले दुई वर्षभित्र पूर्णता पाइसक्नु पर्ने थियो । यो आयोजनाले कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरिय विद्युत सेवा मात्रै दिदैन थियो, यसले कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा विकास हुन लागेका जलविद्युत आयोजनाको विजुली राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ग्रिडसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैछ । २०४५ साल अर्थात ३८ वर्षअघि तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रिय सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पहिलो पटक विद्युतको ३३ केभिए प्रशारण लाइन विस्तार भएको थियो । वर्षौं पुरानो विद्युत् बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र नभई यस आयोजनाबाट विद्युत विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरूले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य छन् । विद्यमान यहीँ समस्यालाई तत्काल हल गर्न कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना बरदान सावित हुने निश्चित थियो । विडम्बना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको आयोजना निर्माण हुन चार वर्ष लाग्यो । २२ असार २०७६ मा निर्माण सम्झौता भएको आयोजना निर्धारित समयभन्दा करिब साढे चार वर्ष ढिलो गरी १८ माघ २०८२ मा सञ्चालनमा आएको थियो । यसको प्रमुख कारण थियो, वन सम्बन्धिको कानुन । झण्डै ४५ किलोमिटर लामो प्रशारण आयोजनामा पर्ने एक सय ६१ वटा एंगल टावर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा र जग्गामा पर्ने रुख कटानमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति दिन ढिलाइ गरे । आयोजनाले जग्गाभोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति लिएर वन मन्त्रालयमा निरन्तर धाएपनि फाइल अड्काइयो । जसका कारण कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र वर्षौंदेखिको ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित थालिएको आयोजना लामो समय वन सम्बन्धिका कानुनको लफडामा पर्‍यो । कर्णालीका राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाजको चर्को दवावपछि अन्ततः सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विजुली बल्यो । कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा लामो समय जग्गाभोगाधिकार र रुख कटानमा अल्झिएको आयोजना अहिले सुर्खेत–दैलेख खण्डमा पनि त्यहि नियति भोगिरहेको छ । कोहलपुरबाट सुरु हुने आयोजना दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्ला पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको भएपनि वन बाधक हुँदा अपेक्षित गतिका साथ काम अघि बढ्न सकेको छैन । २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना रुख कटान  र जग्गाभोगाधिकारको गोलचक्करले ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा अल्झिएको छ । निर्धारित समय सकिएर म्याद थप गर्दापनि ३० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भएर दैलेखको चुप्रामा पुगेर टुंगिने आयोजनाको कुल लागत ८० करोड छ भने निर्माणको जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ ।

प्राविधिक रूपमा ३२ किलोमिटर लम्बाइ रहने यस प्रसारण लाइन खण्डमा कुल एक सय एक वटा एंगल टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, हालसम्म ४१ वटा मात्रै टावर निर्माण भएका छन् । टावरका लागि ४० फाउण्डेसन तयार हुँदा वनको कानुनी अल्झनले २० टावरका फाउण्डेसनसम्म खन्न सकिएको छैन । आयोजनाको गति सुस्त हुनुमा भौगोलिक विकटता वा निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रभित्रकै कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन मुख्य कारक हो । प्रसारण लाइनको रेखांकन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ११ र १३ हुँदै दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ तथा डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ६ भएर चुप्रा पुग्छ । यो मार्गमा पर्ने राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटानसम्बन्धी कानुनी जटिलता नै अहिले आयोजनाको मुख्य बाधक बनेर बसेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुखहरू कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको औपचारिक निर्णय हुन नसक्दा आयोजना क्षेत्रका २० वटा टावरको फाउन्डेसन खन्ने कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।

आयोजनाका अनुसार प्रसारण लाइन क्षेत्रमा साना तथा ठूला गरी झण्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिसकिएको आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको अनुमति पाए लगत्तै निर्माण कार्यले गति लिने र बाँकी टावरहरूको काम अघि बढाइने उनले बताए । प्रसारण लाइनको टावर निर्माणतर्फ रुख कटानको अड्चनले काम रोकिँदा दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–१, चुप्रामा निर्माणाधीन १३२ केभी सबस्टेसनको ६० प्रतिशत सकिएको छ ।

सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन एक जिल्लाको विद्युतीकरणसँग मात्र जोडिएको आयोजना होइन् । यो समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । सरकारको दीर्घकालीन योजना अनुसार दैलेखको चुप्रा र बेलघारीमा बन्ने सबस्टेसनबाट यो लाइनलाई थप विस्तार गर्दै कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर, दोस्रो चरणको कालीकोट–जुम्ला प्रशारण रुटमा सरकारले हालसम्म कुनै ठोस नीतिगत तथा बजेटमा योजना अघि बढाएको छैन । प्रशारण लाइन नारायण नगरपालिका र नौमुले गाउँपालिका हुँदै कालिकोट जिल्ला प्रवेश गर्नेछ । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका र महावै गाउँपालिका भएर जुम्लाको हिमा र तातोपानी गाउँपालिका हुँदै चन्दननाथ नगरपालिका–९ स्थित बयलकटियामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा पुगेर आयोजना टुंगिने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दैलेख–कालिकोट–जुम्ला खण्डमा कुल ८२ दशमलव १४ किलोमिटर लामो रहनेछ । जसलाई डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइनको रूपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस खण्डमा मात्रै कुल दुई सय ७९ वटा टावरहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनाअन्तर्गत दैलेख, कालीकोट र जुम्ला जिल्लामा १३२/३३/११ केभी क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माण गरी स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार यो खण्ड निर्माणका लागि कुल एक सय ५० दशमलव ३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । जसमध्ये दुई सय ७९ वटा टावरहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि मात्रै करिब १२ दशमलव चार हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ पर्ने विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र अर्थात् राइट अफ वे अन्तर्गत एक सय ३२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन आयोजनाको उपयोगमा आउनेछ । विद्युत् नियमावली, २०५० मा तोकिएका मापदण्डअनुसार प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार मध्यविन्दुबाट दायाँ र बायाँ नौ–नौ मिटर गरी न्यूनतम १८ मिटर कायम गरिने प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनको अभावमा स्थानीय नागरिकले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने कर्णालीका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा निर्माण भइरहेका तथा निर्माणको पर्खाइमा रहेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा छ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने डरले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (निजी क्षेत्र) समेत कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।