सम्पादकीय: कर्णालीको अर्थतन्त्रमा संरचनागत चुनौती
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानले प्रदेशको अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०८२/८३ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा ०.९१ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसले कर्णालीको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनामा अझै पछाडि रहेको देखाउँछ । समीक्षा वर्षमा कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ४.२० प्रतिशत मात्रै रहने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान ४.२५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो । प्रदेशगत अर्थतन्त्रको आकार तुलना गर्दा बागमतीको हिस्सा ३६.७१ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको सबैभन्दा कम छ । कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा कर्णालीको राष्ट्रिय योगदान न्यून हुनु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी हो ।
कर्णालीको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.५२ प्रतिशत छ । तर, कृषि उत्पादनको अवस्था उत्साहजनक छैन । खेती गरिएको क्षेत्रफल ०.५४ प्रतिशतले बढ्दा समग्र कृषि बालीको उत्पादन ०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । धानबालीले ढाकेको क्षेत्रफल घट्नु र तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा कमी आउनुले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा ७.२७ प्रतिशत मात्रै लगानी हुनु पनि कृषि विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन हुन नसकेको संकेत हो । औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था झन् कमजोर छ । नमुना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशत मात्रै छ । कुल कर्जाको ७.२४ प्रतिशत मात्र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । उद्योग सञ्चालनको कमजोर अवस्था र लगानीको न्यूनताले उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ, समीक्षा वर्षमा बाह्य पर्यटकको आगमन २७.६८ प्रतिशतले घटेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेशमा पर्यटक घट्नु चिन्ताको विषय हो । कर्णालीको कुल कर्जामध्ये ८५.२१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । यसले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको देखाउँछ । तर, सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै उत्पादनमूलक कृषि र उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि ३० हजार चार सय ९० जनाले श्रम स्वीकृति लिनुले प्रदेशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थालाई पनि संकेत गर्छ ।
कर्णालीको आर्थिक विकासका चुनौती नयाँ होइनन् । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हवाई यातायात, सञ्चार र खानेपानीको पहुँच विस्तारदेखि जडीबुटी प्रशोधन, कृषि यान्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनसम्मका समस्या राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनामा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । अब कर्णालीको विकासलाई बजेट विनियोजन र योजना घोषणाको उपलब्धिमा सीमित राख्नु हुँदैन । प्रदेशभित्र उपलब्ध कृषि उपज, जडीबुटी, जलस्रोत, पर्यटन र प्राकृतिक सम्पदालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक छ । निर्माणाधीन सडक तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्छ । कृषि उत्पादनको बजारीकरण, उद्योगको क्षमता उपयोग र पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन नगरी आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । कर्णालीको समृद्धिका लागि अब सम्भावनाको चर्चा होइन, उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा देखिने परिणाम आवश्यक छ ।
