कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने बहस प्रायः ठूला योजना, बजेट र पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन्छ । सरकारले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना समावेश गर्न लागेको अहिले होइन । सरकारले नीतिमा समावेश गराउने तर कार्यान्वयनमा वास्तविक किसानलाई छुटाउने परिपाटीले कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएको तथ्य नयाँ होइन । आत्मनिर्भरताको वास्तविक आधार गाउँका खेतबारीमा सरकारले देखेको छैन । सरकारी कार्यक्रम सुगम र पहुँचवाला केन्द्रित हुँदा ग्रामिण क्षेत्रका किसान भने अनेकौ चुनौतीसँग लडेर सहरको माग धानिरहेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१६ पाखापानीका किसानले गरेको व्यावसायिक तरकारी खेती यसको एउटा उदाहरण हो । थोरै जग्गा, सीमित स्रोत र आफ्नै श्रमबाट किसानले उत्पादन मात्र गरिरहेका छैनन्, परिवारको खर्च धान्ने आम्दानीसमेत गाउँमै सिर्जना गरिरहेका छन् । २०६९ सालमा गठन भएको जुनेली कृषक समूहमा अहिले २७ जना किसान आबद्ध छन् । प्रत्येक किसानले वार्षिक ५० देखि ६० क्विन्टलसम्म तरकारी बजारमा पठाउने र औसत चार–पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने गरेका छन् । 

हिजोसम्म घरको भान्साका लागि गरिने खेती आज आम्दानीको माध्यम बनेको छ । यही खेतीका कारण केही किसानले भारतमा मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताएका छन् । यो परिवर्तनलाई सामान्य कृषि गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले गाउँमै रोजगारी, आम्दानी र आत्मनिर्भरताको सम्भावना देखाएको छ । पाखापानीको रस्टिक स्टोर यसको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण हो । परम्परागत विधि र प्राकृतिक सामग्रीबाट बनाइएको उक्त भण्डारण केन्द्रमा किसानले उत्पादन गरेको आलुको बिउ अर्को सिजनका लागि सुरक्षित राखिन्छ । जम्मा शुल्कको १० प्रतिशत मात्र तिरेर किसानले बिउ राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसले बिउ खरिदमा हुने खर्च घटाउनुका साथै स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रयोगलाई बढावा दिएको छ । गाउँमै संकलन केन्द्र स्थापना गरी दैनिक मूल्य सूची राख्ने र उत्पादनलाई वीरेन्द्रनगर बजारसम्म पठाउने व्यवस्था पनि किसानका लागि महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । यी उपलब्धिमा किसानको मेहनत मुख्य शक्ति हो । तर, स्थानीय तह, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगले पनि परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने पाखापानीले देखाएको छ । त्यसैले सरकारको कृषि नीति अनुदान बाँड्ने परम्परामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । 

किसानले उत्पादन गरिसकेपछि बजार नपाउने, बिउ र मल महँगो पर्ने, सिँचाइको अभाव हुने, वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्ने र मूल्यमा बिचौलियाको प्रभाव रहने समस्या समाधान गर्न राज्यको ठोस उपस्थिति आवश्यक छ । कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन, विविध हावापानी र कृषि उत्पादनको सम्भावना पर्याप्त छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनको पहिचान गरी बिउ, सिँचाइ, प्रविधि, भण्डारण, कृषि बीमा, सडक र बजारलाई एउटै शृंखलामा जोड्नुपर्छ । किसान समूह र सहकारीलाई उत्पादनसँगै प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सक्षम बनाउनुपर्छ । सरकारी निकायले अनुदानको प्रभावकारिता हेर्ने र वास्तविक किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कर्णालीलाई खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटो किसानकै खेतबाट सुरु हुन्छ । किसानले श्रम गरिरहेका छन्, अब सरकारले नीति, प्रविधि, पूर्वाधार र बजारको साथ दिनुपर्छ । किसानको उत्पादनलाई टिकाउ व्यवसायमा बदल्न सके कर्णाली आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।