सुर्खेत, ५ बैशाख । 

संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णाली प्रदेशमा पेचिलो र सर्वाधिक चर्चा भइरहने विषय हो– प्रहरी समायोजना । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाइ दिदा कर्णालीले मात्रै होइन सात वटै प्रदेशहरुले प्रहरी परिचालन गर्न संघीय सरकारकै मुख ताक्न बाध्य छन् । कानुन नबन्दाको बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारको असहयोगकै कारण कर्णालीका महत्वपूर्ण प्रहरी संरचनाहरु अझै पनि प्रदेशमा स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

२०७२ को संविधान जारी हुँदा भएको राज्य पुनर्संचनामा साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट बाँके र बर्दियालाई कर्णालीबाट अलग गरिएपछि प्रहरीका महत्वपूर्ण संरचना लुम्बिनीमा छुटेका थिए । देश संघीयताको अभ्यासमा गएको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्यो । विडम्बना कर्णाली प्रदेशभित्र हुनुपर्ने प्रहरीका महत्वपूर्ण संरचना भने लुम्बिनी प्रदेशबाटै सञ्चालित छन् ।

संघीयताको मर्मअनुरुप प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भएको दशकसम्म पनि ती संरचना कर्णालीमा स्थान्तरण गर्न राज्यले नै ध्यान दिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको मुख्य अङ्ग मानिने तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगञ्जबाट सञ्चालित छ । त्यस्तै, कर्णालीको नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, कुकुर, ड्रग शाखा र कर्णालीको प्रहरी ब्यान्ड टोली बाँकेका नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट सञ्चालित छन् ।

संविधानतः प्रदेश स्थापनासँगै यी संरचनाहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सार्नुपर्ने थियो । तर एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णालीको सुरक्षा कमाण्ड प्रदेश बाहिर रहनुले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाइरहेको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् । ‘सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण संरचना प्रदेश बाहिर छन् । यसले त कसरी प्रदेशको शान्ति र अमनचयन हुन्छ ?’, ती प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।प्रहरीका यी शाखाहरू साविकको अञ्चल तथा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र गणलाई यसअघि कर्णालीमा स्थान्तरण गर्ने चर्चा पटक–पटक चले । तर चर्चामै सीमित छन् । विशेष सुरक्षा गण पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ गुमीमा स्थानान्तरण लागि प्रक्रिया अघि बढेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । तथापि प्राविधिक वा प्रशासनिक रूपमा कोहलपुरबाटै सञ्चालित छ । यो शाखा गण सुरक्षा, दङ्गा नियन्त्रण र आकस्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुन्छ । गुमीमा चार बिघा जमिनमा रहने गरी जग्गाको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एक करोड ९१ लाखको बजेट अख्तियारी अघिल्लै वर्षमा भएको थियो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राम प्रकाश शाहले हाल दुई सय जनाको टोली मात्रै गुमीमा आएर बसेको बताए । ‘एक जना इन्सपेक्टरको कमाण्डमा त्यहाँ छ,’ उनले भने, ‘तर मेन अफिस चाहिँ उतै (बाँके) छ ।’ उनका अनुसार संरचना पुरै बनेको छैन ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण तालिम केन्द्र सुरुमा पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ को दुलालथाई मौरीडाँडा सामुदायिक वनमा स्थापना गर्ने चर्चा भयो । त्यहाँ स्थान्तरणका लागि जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियाहरु पनि अघि बढाउन खोजिए । तर राजकुमार शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै तालिम केन्द्र शर्माको गृह पालिका रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा स्थापना गर्ने भनियो ।

त्यसपछि स्थान्तरणको विषय सेलायो । खास तालिम केन्द्र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा राख्नु उपयुक्त मान्छन्, प्रहरी अधिकारीहरू । तर वीरेन्द्रनगरमा आवश्यक जग्गा नभएपछि सबै तहको रोहबरमा दुलालथाईमा स्थापना गर्ने प्रयास भएको थियो ।

त्यहाँ तालिम केन्द्रका लागि भनेर २२ बिघा जमिन छ । यद्यपि तालिम केन्द्रको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रलाई नै हुन्छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले निर्णय नै गर्नुपर्छ । २०२३ सालमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापना गरिएको तालिम केन्द्र २०३८ सालको प्रशासनिक क्षेत्रीय पुनर्संरचना पश्चात् मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रको रूप धारण गरेको थियो ।

२०७२ को संविधान जारी भए पश्चात् राज्यको पुनर्संरचना भएसँगै कर्णाली प्रदेशको मातहत रहने गरी तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासनको पत्र आदेशानुसार नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका–१८ कारकाँदोमा छ ।

बुधबार सुर्खेत—२ का रास्वपा सांसद रमेश कुमार सापकोटाले पुनः दुलालथाईमै तालिम केन्द्र स्थान्तरणका लागि पहल भइरहेको भन्दै अनुगमन गरे । ‘विगतमा जे–जे भए पनि यहीँ स्थान्तरणका लागि तयारी भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘संरचनाका लागि पहल गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ ।’ प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता राम प्रकाश शाह पनि तालिम केन्द्र दुलालथाई मै राख्ने गरी जग्गाको भोगाधिकारको लागि पहल भइरहेको बताउँछन् ।

‘तत्काल जग्गाकै कुरा छ, संरचना बनाउन समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘एकाई र कुकर शाखाको लागि पनि चिसापानीमा जग्गा छुट्टाएको त छ , संरचना नहुँदा तत्काल स्थान्तरणको समस्या छ ।’ बाँकेमा रहेका कर्णालीका प्रहरी संरचनामा झण्डै ६ सय दरबन्दी छ । अहिले चार सय हाराहारीको जनशक्ति उतै छ ।

संघीय प्रहरी इकाइको हकमा अप्रेसनल काममा सपोर्ट गर्ने र अनुगमन गर्ने युनिट उतैबाट चल्छ । कुनै घटना हुँदा तत्काल परिचालन हुनुपर्ने कुकुर शाखा लगायतका इकाइहरु नै प्रदेश बाहिर हुँदा कर्णालीको शान्ति सुरक्षामा जोखिम बढ्नै भयो । सुर्खेतबाट झण्डै ३—४ घण्टाको दुरीमा छ, बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुर । कर्णालीमा कुनै घटना घटे तत्काल घटनास्थलमा तत्काल पुग्न ढिलाइ हुनुका साथै अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ठूला अपराधका घटनामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग हुन्छ । कर्णालीका लागि भनिएका ६ वटा तालिम प्राप्त कुकुर उतै छन् । कुनै ठुलो अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि लुम्बिनीबाट कुकुर ल्याउनुपर्ने कर्णालीसँग बाध्यता छ । जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म त म्यानेज भइरहेको छ तर तत्काल रेस्पोन्स गर्नलाई त झण्डै तीन घण्टाको बाटो पर्छ, असर त छ नै,’ प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता शाह भन्छन् । अर्कातर्फ बाँकेमा रहेका कर्णालीका यी शाखाका भौतिक संरचनाको अवस्था निकै नाजुक छ । कार्यालयका भवनहरू जीर्ण हुँदा प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेको छन् ।

कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘म यसअघि कानुनमन्त्री भएका बेला अनुगमनमा त्यहाँ पुगेको थिएँ, अवस्था निकै जीर्ण रहेछ ।’ कर्णालीको कार्यालय लुम्बिनीमा रहँदा त्यहाँको जमिनमा नयाँ संरचना थप्न नपाउने बाध्यता छ । ‘पुराना संरचना भत्किरहेका छन्, जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, यहाँ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बस्न पनि जोखिम छ,’ उनले भने ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, स्थान्तरणको चर्चा हुने तर बजेट विनियोजन गरिँदैन । विगतमा प्रदेश सरकारले फाट्टफुट्ट बजेट छुट्याउने गरे पनि यो वर्ष त्यस्ता संरचना स्थान्तरण तथा स्थापनाका लागि कुनै बजेट नरहेको बताउँछन्, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उत्तम गौतम ।

‘विगतमा केही बजेट छुटिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो बजेट केही छैन,’ उनले भने । संविधानतः प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन । जसका कारण ती संरचनालाई प्रदेशमा सार्नका लागि कानुनी जटिलता रहेको कर्णालीका पूर्वकाननुमन्त्रीहरूको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराका सन्दर्भमा संघ नै अगाडि बढ्न नचाहेकाले ती संरचना प्रदेशमा ल्याउन कठिनाइ बताएको बताउँछन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन साहले मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले लुम्बिनीमा रहेका कर्णालीका प्रहरी संरचना स्थान्तरणको विषय पुनः उठाएका छन् ।