बाँके, ५ चैत । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा जडीबुटीको व्यापारले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको सन्दर्भमा देशमै पहिलोपटक जडीबुटीको स्रोत सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ । वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरूको वास्तविक अवस्था, उपलब्धता र संरक्षणको आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो सर्वेक्षणले भविष्यमा नीति निर्माण र दिगो उपयोगमा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जडीबुटी नेपालको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा मध्ये एक हो, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, आयआर्जन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय अनियन्त्रित संकलन, दिगो व्यवस्थापनको अभाव र वातावरणीय परिवर्तनका कारण धेरै जडीबुटीहरू संकटमा पर्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैज्ञानिक आधारमा जडीबुटीको तथ्याङ्क संकलन गर्न सर्वेक्षण थालिएको हो ।

जडीबुटी विज्ञ डा. दिपेश प्याकुरेलका अनुसार दिगो संरक्षणको अभावले धेरै जडीबुटी प्रजातिहरू लोप हुने जोखिममा छन् । “हामीसँग पर्याप्त तथ्याङ्क नभएकै कारण संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले यो सर्वेक्षण अत्यन्तै आवश्यक र समयसापेक्ष कदम हो,” उनले बताए ।

एन्साफ नेपालद्वारा सञ्चालन गरिएको “हिमाली जडीबुटीहरूको संरक्षण र दिगो व्यापार” परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको यो सर्वेक्षणले जडीबुटीको वास्तविक अवस्था, यसको संरक्षण रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरूको अध्ययनमा जोड दिएको छ ।

सर्वेक्षण नेपालका २८ वटा हिमाली जिल्लाहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस क्रममा ११ वटा प्रमुख जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तीमध्ये जटामसी, कुट्की, सेतकचिनी, पाँचऔले, सुगन्धबाल, गुच्ची च्याउ, यार्सा गुम्बा, सतुवा, पदमचाल, वन लसुन लगायतका प्रजातिहरू समावेश छन् । यी जडीबुटीहरू औषधीय तथा आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

यस सर्वेक्षणमार्फत कुन क्षेत्रमा कति मात्रामा जडीबुटी उपलब्ध छन्, कति संकलन गर्न सकिन्छ र कुन प्रजाति संकटमा छन् भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन संरक्षण नीति निर्माण, संकलन व्यवस्थापन र दिगो उपयोगका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजित कुमार कर्णका अनुसार वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको छ । “हामीले ११ सय ७२ वटा प्लट निर्माण गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं, जसले जडीबुटीको वास्तविक अवस्था बुझ्न ठूलो मद्दत गर्नेछ,” उनले जानकारी दिए ।

त्यसैबीच, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायबीच संकटग्रस्त वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि बारे पनि जानकारी आदानप्रदान गरिएको छ। यसले नेपालमा पाइने जडीबुटीहरूको संरक्षण अवस्था, लोपोन्मुख स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मापदण्डबारे स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

समग्रमा, जडीबुटीको स्रोत सर्वेक्षण नेपालका लागि ऐतिहाँसिक पहलका रूपमा हेरिएको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, जैविक विविधताको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली जडीबुटीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।