ओम शाही

सुर्खेत,  ७ चैत । 

मध्यपूर्वी देश इरानमा अमेरिका र इजरायलले आक्रमण सुरु गरेपछि उत्पन्न तनावको असर विश्वव्यापी परेको छ । यसको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । मध्यपूर्वको तनावले अहिले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिको श्रृंखला नै बिग्रिएको छ । विश्वको २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानले निरन्तर निसाना बनाइरहँदा तेलको आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ ।

हालसम्म भारतमा नियमित इन्धनको कच्चा पदार्थ आयात भइरहेकाले नेपालमा संकट चुलिएको छैन । तर नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास आधा सिलिण्डर दिन सुरु गरेको छ । यसका साथै इन्धनमा चर्को मूल्यवृद्धिसमेत भएको छ । वीरेन्द्रनगरमा हालसम्म खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेल नियमितरुपमा आपूर्ति भइरहेको छ ।

केही दिन उपभोक्ताहरुले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर होल्ड गरेपछि अभाव देखिएको ग्यास अहिले नियमित बनिरहेको छ । इन्धन आपूर्तिलाई नियमित र कालोबजारी हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले अग्रसरता लिएको छ । बिहिबार प्रशासनले जिल्लास्थित सरोकारवाला (आयल निगम, एलपी ग्याँस विक्रेता, उद्योगी व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श, उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी लगायत) को उपस्थितिमा जिल्लामा एलपी ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।

छलफलमा जिल्लाभर एलपी ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको हालको मौज्दातको विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । साथै, इन्धन आपूर्तिलाई सहज बनाउन जिल्लाभर रहेका ग्याँस विक्रेताहरुले आफूलाई प्राप्त परिमाण तथा वितरित परिमाणसमेतको दैनिक रुपमा अभिलेख राख्ने र सोको विवरण प्रत्येक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, आमउपभोक्ताहरुले एलपी ग्याँसको अनावश्यक सञ्चितीकरण नगर्न नेपाल आयल निगम र सञ्चार माध्ययमबाट सकारात्मक र आवश्यक सचेतनामूलक जानकारी प्रवाह गराउने निर्णय भएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले जानकारी दिए ।

अशक्त, अपाङ्गता र विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

प्रजिअ उपाध्यायका उनका अनुसार ७५ बर्ष उमेर भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण रुपले अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम परिमाणमा वितरण गर्न विक्रेताले ध्यान दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, उद्योगले वितरण गरेको ग्याँस उचित रुपमा विक्रेताबाट विक्री वितरण भए नभएको, अनावश्यक सञ्चिति भए नभएको, मूल्यवृद्धि भए नभएको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुबाट नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए ।

उल्लेखित विषयमा उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श, उपभोक्ता मञ्च तथा सरोकारवाला निकायले सूक्ष्म अनुगमन गरी सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई गराउनु पर्नेछ ।

‘नेपाल आयल निगमले गरेको निर्णय सबै ग्याँस विक्रेताहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गुर्नुपर्ने छ,’ नेपाल आयल निगम कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दिपक घिमिरेले भने, ‘ग्याँस वितरण, यसको मूल्य तथा तौल सम्बन्धमा कुनै गुनासा र समस्या भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा जानकारी गराउन सम्वद्ध सबै उपभोक्ताहरुमा अनुरोध छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाए कारवाही हुने

संकटको समयमा इन्धन अभावका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आउने नकारात्मक अफवाह फैलाए नेपाल प्रहरीले तत्काल कारवाही गर्न सक्नेछ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका तथा विकास निर्माण (सडक, सिचाई, खानेपानी, विद्युत, कृषि आदी) आयोजनाको र अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा इन्धनको दुरुपयोग नहुने गरी आयल निगमले उपलब्ध गराउने छ ।

सम्बन्धित विक्रेताले सोको अभिलेख अनिवार्य रुपमा नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने घिमिरेले बताए । खुल्ला रुपमा वोतल, जर्किन लगायतमा पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खरिद विक्रि सम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले अनिवार्य रुपमा विल बिजक जारी गरेर मात्र आपूर्ति गर्ने, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरी एल.पी. ग्याँस माथिको निर्भरता कम गर्न आमउपभोक्तामा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत सरोकारवालाबीच भएको छ ।

नेपाल आयल निगम कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेतको भण्डारण क्षमता अभिवृद्दि सम्बन्धी कार्य तदारुक्ताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्य नेपाल आयल निगम सुर्खेतले गर्नेछ । साथै कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको भण्डारण नभएका कारण इन्धन डिपो नेपालगञ्जमा रहेको भण्डारण गृहमा मौज्दात पेट्रोलियम पदार्थ मध्ये निश्चित प्रतिशत सुर्खेतको प्रयोगको लागी सुनिश्चितता गर्न आयल निगमले आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।