कर्णाली प्रदेशको दुर्गम डोल्पा जिल्लामा निर्माण प्रस्तावित ३२८.१० मेगावाट क्षमताको भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने आधार तयार गरेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) प्रतिवेदनले आयोजना वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेसँगै परियोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल सरकारअन्तर्गत विद्युत विकास विभाग प्रवद्र्धक रहेको यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । उक्त लागतमा आयोजना निर्माण, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय व्यवस्थापन, वृक्षारोपण तथा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।

डोल्पाको छार्का ताङसोङ र काइके गाउँपालिकामा फैलिएको यस आयोजनाअन्तर्गत भारबुङ नदीमा ३२५ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना र तातु खोलामा ३.१ मेगावाटको सहायक जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक करिब ९१५.९३५ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले हिउँदमा विद्युत आयात घटाउन र वर्षायाममा निर्यात बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

आयोजनाको निर्माण चरणमा करिब ५०० जनाले रोजगारी पाउनेछन् भने सञ्चालन चरणमा ६० जनालाई स्थायी रोजगारी सिर्जना हुनेछ । स्थानीय जनशक्तिलाई सीप र योग्यताका आधारमा प्राथमिकता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले डोल्पा जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

सरकारले आयोजना सञ्चालनपछि रोयल्टी र करमार्फत उल्लेख्य राजस्व प्राप्त गर्नेछ । प्राप्त हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा खर्च गर्न सकिनेछ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जग्गा प्राप्तिको लागत करिब १ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन, अनुगमन र न्यूनिकरणका लागि करिब २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोगको सट्टामा १ः५ को अनुपातमा ३,९२५ बिरुवा रोपण, नदीमा न्यूनतम १० प्रतिशत वातावरणीय प्रवाह कायम राख्ने, धुलो–ध्वनि नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता उपाय अपनाइनेछन् । त्यसैगरी, आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कुल लागतको ०.५ प्रतिशत, अर्थात् करिब ४६ करोड रुपैयाँ स्थानीय विकासका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

इआइए प्रतिवेदनले भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने रणनीतिक महत्वको आयोजना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक अर्ब ८० करोडको लगानी हुँदै

सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले ३० मेगावाटको डुल्लु–मालिका सोलार आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । ठूला प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको कम्पनीले सोलार आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

आधा दर्जनबढी ठूला ठूला जलाशयदेखि आरओआर प्रकृतिका आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको कम्पनीले सोलारको आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीले यो सोलारको आयोजना र १३२ केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अध्ययन तयारीका लागि परामर्श सेवाको जिम्मा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएको छ ।

कम्पनीले यो आयोजनाको सर्भे गरिसकेको छ । जसबाट आयोजना फिजिवलदेखि भएपछि विस्तृत अध्ययन गर्न लागिएको हो । ९ महिनाभित्र अध्ययन सक्ने लक्ष्य रहेको योगिता पन्तले बताइन् ।

विस्तृत अध्ययन गर्नु अघि कम्पनीले प्रमोटरहरुसंग बैठक समेत राखेको थियो । प्रमोटरहरुले आयोजनाको काम अघि बढाउन सहमति दिएपछि कम्पनीले अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौंट गरेको हो । कम्पनीले जिटुजी मोडलमा परामर्शदाता छनोट गरेको हो । केहि कम्पनीसंग प्रस्ताव मागिएको थियो,सबैभन्दा कबोल गर्ने एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको हो । प्रस्तावित आयोजना दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ मा निर्माण हुनेछ ।

विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर बनाउन खोजिएको हो । आयोजनाका लागि ६०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ ॥ प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चुप्रा सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि १३२ केभीको ५.५ किमी प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन हुन लागेपनि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भने भएको छैन् । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी दरमा टेण्डर खुलाएर पीपीए गर्ने गरेको छ ।

आयोजनाले वार्षिक ४७.५७५ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनाको आइआरआर १३.५३ प्रतिशत छ । आरओई १७.१६ प्रतिशत छ । विद्युत उत्पादन कम्पनीको ७० प्रतिशत इक्विटी रहनेछ । प्रारम्भिक रुपमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।