झण्डै ६ वर्षअघि सुरु भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ २२ असार २०७६ मा आयोजना अघि बढेको थियो । सम्झौता अनुसार २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गाभोगाधिकार, रुख कटान र स्थानीयको अवरोधले चार वर्षपछि धकेलिएको हो । कठिन भूगोल रहेको सुर्खेतको हर्रे खण्डमा तार तान्ने काम सम्पन्न भएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, सुब्बाकुनामा निर्माण भएको सवस्टेसनमा शुक्रबार (१६ माघ)मा उच्च भोल्टसहितको विद्युत छोड्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार अहिले सुर्खेतको छिन्चु–भेरी नदी खण्डमा जम्पर जडान भइरहेको छ । कोहलपुरदेखि सुब्बाकुना सवस्टेशनसम्मको ५२ किलोमिटर दूरीमा पोल तथा तारमा रुखका हाँगा–बिंगा छोए नछोएको एकिन गर्न पेट्रोलिङ कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ । आयोजनाले पूर्णता पाउन थालेसँगै लामो समयदेखिको प्रतिक्षा समाप्त भएको छ । प्रसारण लाइन सुचारु भएपछि कर्णालीमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनालाई पूर्णता दिन कर्णालीका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको बारम्बार संघीय सरकारलाई दवाव दिदै आएका थिए ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण तार तान्ने जिम्मा पाएको थियो । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १३ हजार रुख काट्नु परेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका रुख कटानको प्रक्रियामा ढिलाइ, बारम्बार स्थानीयको अवरोध लगायतका कारणले आयोजना लम्बिएको थियो । यो विद्युत लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म कुल एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनाको एउटा टावर ५० मिटर अग्लो र अरु सबै टावर लगभग ३० मिटर उचाइका निर्माण गरिएको छ । गत बैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । लामो समयदेखि स्थानीयले आयोजना अघि बढाउन नदिएपछि संघीय सरकारले उचित मुआब्जा दिने नमाने बल प्रयोग गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्न लागेपछि अन्ततः स्थानीयहरू पछि हटेका थिए । सर्वोच्च अदालत समेतले १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको काम रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यो समस्या व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश गरेपछि अवरोध भएको क्षेत्रका स्थानीयलाई झण्डै १६ करोड रुपैयाँ मुआब्जावापतको क्षतिपूर्ति दिनुपरेको थियो ।

झण्डै चार दशक पुरानो ३३ केभीए प्रशारण लाइन विस्थापित गरी उच्च गुणस्तरको विद्युत सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउने र प्रसारण लाइनमार्फत कर्णालीका माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यका साथ १३२ केभी आयोजना अघि बढेको थियो । यो प्रसारण लाइन सुर्खेत हुँदै, दैलेख, कालिकोट र जुम्लासम्म पुग्नेछ । पछिल्लो चरणमा सुर्खेतदेखि दैलेखको चुप्रासम्मको यो प्रसारण लाइनको पनि काम भइरहेको छ । चुप्रामा सवस्टेशन निर्माण र सुर्खेतदेखि चुप्राको बीचमा टावर निर्माणको काम भइरहेको हो । ३७ वर्ष पहिले २०४५ सालमा बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्म पहिलो पटक ३३ केभी लाइन विस्तार गरिएको थियो । उक्त लाइन साना सिटी पोलमार्फत जंगलको बीचमा भएकाले पानी पर्दा, हावा चल्दा यो लाइन बारम्बरा अवरुद्ध हुने, सुख्खा सिजनमा भोल्टेज लो हुने गरेको छ । एंगल टावरसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सुर्खेत र आसपास यो लाइनबाट वितरण भएको क्षेत्रका विद्युत ग्राहकले उक्त समस्याबाट राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।