बाँकेमा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रभावकारी: ४ महिनामा २०३ मुद्दामा सेवा, ४७ को फैसला
बाँके,१ बैशाख ।
बाँके जिल्लामा कानूनी सहायता समितिमार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रदान हुँदै आएको छ। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद समितिले पछिल्लो चार महिनामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार चार महिनाको अवधिमा दर्ता भएका ३९ मुद्दा अनुमोदन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षबाट सरेका ९९ मुद्दा र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १ सय ४ मुद्दासहित कुल २ सय ३ मुद्दामा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको छ।
तीमध्ये ४७ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी १ सय ५६ मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। समितिका अध्यक्ष तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद, खाना खर्च, अंश, घरेलु हिंसा तथा बहुविवाहजस्ता संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा विशेष प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गरिएको छ।
समितिले न्यून जनशक्तिमा समेत प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरिरहेको जनाएको छ। हाल एक मात्र अधिवक्तामार्फत मुद्दाको फिराद मस्यौदा, बहस, बकपत्र तथा कानूनी परामर्शजस्ता कार्य सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसले सेवा प्रवाहमा चुनौती भए पनि निरन्तरता कायम राखेको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जमा आयोजित बैठकमा समितिका पदाधिकारी तथा कानूनी व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उच्च बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार गुप्ता, अधिवक्ता वसन्त गौतम, अधिवक्ता युगबहादुर गुरुङ्ग तथा सदस्य सचिव कुसुमा सुवेदी सहभागी रहेका थिए।
त्यसैगरी, आमन्त्रित सदस्यका रूपमा पूर्व अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, शिव श्रेष्ठ, सचिव गणेश प्रसाद शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। साथै उपन्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर बुढा, खुमबहादुर कुँवर र सहायक न्यायाधिवक्ता नमुना गिरीको पनि सहभागिता रहेको थियो।
समितिको यो सक्रियताले विपन्न तथा पहुँचविहीन नागरिकलाई न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको अपेक्षा गरिएको छ।
