अन्तत ईरान वार्ताका लागि तयार भएनि अमेरिकाले राखेका शर्त मान्न तयार भएन । अमेरिकाको शर्त नमानेपछि अब स्वभाविक रुपमा दुईदेशका बीच युध्द चर्किने निश्चित छ । त्यसै त तेल आपूर्ति सहज नभएछि बजारमूल्य बृध्दि भएर हाम्राे आर्थिक हैसियत भन्दा बाहिर गै सकेकाे छ । ईरानले आँफुलाई अमेरिकाभन्दा कमजाेर छैन भन्ने प्रस्तुति दिई रहेकाेले अब वार्ताकाे सम्भावना कतै देखिँदैन । ईन्धनकाे अभाबले अहिलेनै मानिसहरुकाे नियमित जिन्दगी अस्तब्यस्त भई सकेकाेछ भने झन युध्द सन्चालन भै रहेर लम्बिँदै गयाेभने हाम्राे जस्ताे भूपरिबेष्ठित देश र त्याे देशका नागरिकहरु खान नपाएर मर्ने अबस्था सृजना हुनेछ । भरखरै मात्र वृद्धि भै रहेकाे ईन्धन मूल्य बृध्दिलाई हेरेर नेपालकाे सरकारले २ दिनलाई सार्वजनिक बिदा घाेषणा गर्न बाध्य भयाे भने फ्युलकाे संकटमा यातायातकाे साधनमा जाेड्विजाेड् प्रणाली लागू गर्नु पर्ने अबस्था आईसकेकाे छ । एकातिर देशमा ३५ बर्षदेखि सन्चालन भएकाे भष्टाचारीहरुकाे शासन प्रणालीकाे अन्त्य भएर २ तिहाईकाे सरकार आएर अब देश तथा जनता समृद्धिकाे बाटाेमा लाग्न सक्छन भनेर आशा पलाईरहेकाे बेला । अकस्मात इरान र अमेरिकाबीच युध्द चर्कियपछि ईरानले कच्चा तेल ओसारपसार गर्नै नदिए पछि हामीजस्ता निर्दाेष र निरीह मुलुक युध्दकाे चपेटामा परि रहेका छाैँ । नेपालकाे सरकारकाे बसभन्दा बाहिरकाे अबस्थामा हामीले सरकारलाई गुहारेर पनि फाईदा छैन । ईरान र अमेरिकाकाे लडाइँकाे चेपुवामा परेका हाम्रा घरमा अब बिस्तारै ईन्धनकाे अभाब र आर्थिक क्षमताकाे अभावमा नेपाली चुल्हाे जल्न बन्द हुनेछ । दुई तिहाइकाे सरकारले चाहेर पनि याे समस्याकाे समाधान हुने छैन । अर्काकाे आधार र बलमा बाँच्ने हामीहरु आँफैले आत्म निर्भर हुने बाटाे नअपनाउँदा अब टाउकाेमा हात लाएर नेताहरुलाई धारेहात लगाउनु बाहेक अरु हुने छैन । देशमा ३५ बर्षदेखि भष्टाचारकाे जग नबसालेर देश विकासकाे चिन्ता गर्ने नेता भएकाे भए र बैकल्पिक उर्जा अर्थात विद्युत आयाेजनाहरुकाे निर्माणविकास गर्दै गएकाे भए ऐले अरुले तेल नदिँदा त्यसकाे विकल्पमा विद्युत प्रयाेग गर्न सकिन्थ्याे । त्यसैले ऐलेकाे अबस्थाबाटपाठ सिकेर भए पनि जलविद्युत आयाेजनाहरु बनाउनमा सरकारले निर्णय लिन सक्नु पर्छ भने वन ऐनमा सुधार गरि खेर गै रहेका ,सुके र ढले पडेका काठहरुकाे अधिकतम प्रयाेग गर्ने ब्यवस्था मिलाएर जनतालाई याे संकटबाट पार लगाउन सक्नु पर्दछ र अगाडिका दिनहरुमा अरुकाे भर पर्नु भन्दा आँफैले बैकल्पिक श्राेतकाे खाेजि गर्नु पर्दछ । जनताले याे सरकारबाट धेरै आश लगाएकाछन । सरकारले जनताकाे स्पस्ट सहमति लिएर कामहरु अगाडि बढाउँदै जाने परिस्थितिकाे निर्मनण गरियाे भने जनता सरकारलाई जस्ताेसुकै संकटमा पनि साथ दिन तयार छन । तर त्यसकालागि सरकारले पनि जनताकाे अधिकतम हित केमा हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीर भएर साेच्न जरुरी छ । २ दिन विदाका नाममा सबै कार्यालयलाई एउटै घानमा हालेर खएखा नखाए घिच भन्ने प्रवृति बन्याे र मानवका लागि अत्यधिक आबश्यक कार्यालय जाे चाैविसै घन्टा चालू हुनु पर्छ त्यस्ता कुराकाे पहिचान गरि त्यसमा काम गर्ने जनशक्तिकाे ब्यवस्थै नगरि छाेडुवाका भरमा विदा गर्दिँदा ऐले सरकारकाे कसरी बिराेध भै रहेकाेछ त्यस्ताे अबस्था आउन नदिन सरकारले साेच्नु पर्छ । के यसमा सरकार गम्भीर हाेला ?