काठमाडौं ,२७ चैत ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । नुवाकोटको ककनीमा दुई दिन बसेको महासंघको बैठकले १५ बुँदे ककनी घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त त्यस्तो असन्तुष्टि जनाएको हो । नयाँ शक्तिको नाममा असम्भव सूचना माग गरी तर्साउनेजस्ता गलत गतिविधिहरू भइरहेको र यस प्रकारका गलत कार्य रोक्न, सम्बन्धित सबै पक्षसँग राज्यका विद्यमान विधि र कानुनअनुसार सहयोग र सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ । घोषणामा संविधान संशोधनका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ । घोषणामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहसपत्र तयारी समितिको संयोजक तोकिसकेको सन्दर्भमा उक्त समितिमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट स्थानीय सरकारका संघ/महासंघको तर्फबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको छ ।’

नेपाल सरकारका पछिल्ला केही निर्णय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदेश दिने प्रकृतिका देखिएकाले त्यो आदेश दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । भनेको छ, ‘नेपाल सरकारका पछिल्ला केही निर्णय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदेश दिने प्रकृतिका देखिन्छन् । संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मातहतका निकायजस्तो आदेश दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ सरकारले दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि लिने नीति तथा कार्यक्रम र प्रशासन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग तालमेल गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले रासायनिक मलको प्रयोगको समय आएकाले किसानको मागअनुसार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । बैठकले २३ र २४ भदौमा देशका ऐतिहासिक धरोहर, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा सुनिश्चितता तथा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

२३ र २४ भदौमा जनप्रतिनिधिका व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रमाणसहित न्याय माग गर्दै न्याय निरुपण हुने वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ । बैठकले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिसँगै हरेक क्षेत्रमा महँगी बढिरहेको सन्दर्भमा महँगी नियन्त्रण गर्न र राहतका उचित प्याकेजको तयारी गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।