कर्णाली प्रदेशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान (संस्था/व्यवसाय) को संख्या ४२ हजार रहेको पाइएको छ । आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर कुल ४२ हजार सात सय आठ प्रतिष्ठान र व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । यो तथ्यांकले देशको आर्थिक, प्रशासनिक र सेवा पहुँच विस्तार बीचको फराकिलो असन्तुलन देखाउँछ । यो आर्थिक संरचनाबारे सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकले एकैपटक सम्भावना र चुनौती दुवै उजागर गरेको छ ।

आर्थिक गणना २०७५ अनुसार प्रदेशभर ४२ हजार सात सय आठ व्यवसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । तर यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै न्यून हुनु आफैंमा कर्णालीको आर्थिक गतिविधि सीमित दायरामा रहेको संकेत हो । अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने तीमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठान दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन् । यसको अर्थ राज्यको नियमन कमजोर छ र राजस्वको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीबाहिर हराइरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको यो वर्चस्वले कर्णालीको आर्थिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । दर्ता नभएका व्यवसायले न त राज्यलाई कर तिर्छन्, न त श्रमिकलाई कानुनी सुरक्षा दिन सक्छन् ।

यसले प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्नुका साथै समग्र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछ । जब आधाभन्दा बढी व्यवसाय राज्यको दायराबाहिर हुन्छन्, त्यहाँ आर्थिक नीति निर्माण पनि यथार्थपरक हुन सक्दैन । तथ्यांकले अर्को सन्देश पनि दिएको छ । कर्णालीको आर्थिक गतिविधि केही सुगम जिल्लामा मात्र केन्द्रित छ । सुर्खेत, दैलेख र सल्यानमा व्यवसायिक गतिविधि बढी हुनु र डोल्पा, मुगु, हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा न्यून रहनुले पूर्वाधार, बजार पहुँच र जनसंख्या वितरणको असमानतालाई उजागर गर्छ । यसले कर्णालीभित्रै क्षेत्रीय असन्तुलन गहिरिँदै गएको देखाउँछ । जनशक्तिको अवस्थाले पनि उस्तै चित्र प्रस्तुत गर्छ । एक लाखभन्दा बढी जनशक्ति यी प्रतिष्ठानमा संलग्न भए पनि उनीहरूको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छ । यसले रोजगारीको स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने कर्णालीको श्रमशक्ति दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षित र कम उत्पादक रहने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा आगामी राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने यो गणनाले देशभरका आर्थिक एकाइहरूको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नेछ । तर गणना मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकलाई नीति र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी कर्णाली जस्तो प्रदेशका लागि तथ्यांक–आधारित योजना, लक्षित लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छन् । अबको प्राथमिकता अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने ठोस रणनीति आवश्यक छ ।

सरल दर्ता प्रक्रिया, कर छुट वा प्रोत्साहनमार्फत दुर्गम जिल्लामा पूर्वाधार र बजार पहुँच विस्तार गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । श्रमशक्तिको सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कर्णालीको अर्थतन्त्र कमजोर छैन । तर असंगठित छ । यदि राज्यले समयमै उचित नीति हस्तक्षेप गर्न सकेन भने अहिले देखिएको असन्तुलन अझ गहिरिँदै जानेछ । तर सही दिशामा कदम चालिए कर्णाली आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सशक्त बन्ने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ ।