सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको नेतृत्वमा तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा बन्न लागेको आयोजनाले रुख कटान तथा जग्गाभोगाधिकार लगायतका कानुनी अल्झन पुरा गरेसँगै गति लिएको हो । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा सन् २०५० सम्म बृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालिन खानेपानीको पहुँच प्रदान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । सबै खाले कानुनी अल्झन पुरा भएसँगै अब आयोजनाले थप गति लिने आयोजनाले जनाएको छ । ठुला पूर्वाधार मध्ये पानी शुद्धिकरण प्लाण्ट र ९० लाख लिटर क्षमताका तीन वटा मुख्य ट्याङ्की निर्माण कार्य सुरु भएका छन् । अबको केही समयमा आयोजनाको मुहानमा इन्टेक निर्माणको कार्यको सुभारम्भ हुन लागेको आयोजनाले जनाएको छ । नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग परियोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरले आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

लामो समयको अध्ययनपछि गत वर्षको भदौमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो । गत वर्षको १३ भदौ २०८१ मा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाई कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । आगामी दुई वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग तीन अर्ब पाँच करोड लागतमा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । यसमा ८० प्रतिशत संघीय सरकार, १३ प्रतिशत प्रदेश सरकार र सात प्रतिशत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको लागत साझेदारी छ । लगानीका हिसावले मेलम्ची खानेपानीपछिको ठुलो र नेपालमा पम्पिङ प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण थालिएको यो पहिलो आयोजना हो । पम्पिङ प्रविधिमा आधारित भएकै कारण यो आजोजना आफैमा महंगो भएपनि यसलाई तोकिएकै समयमा पुरा गर्न तीन तहका सरकारको प्रमुख दायित्व हो । निकै ठुला महत्वाकांक्षा राखेर आयोजना अघि बढाउने तर तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन तदारुकता नदेखाउने सरकारको रोग पुरानै छ ।

यदि यो आयोजनामा पनि यहीँ प्रवृत्ति दोहोरिएको खण्डमा देशलाई थप व्ययभार थपिनेछ । विश्व बैंकको ठुलो ऋणा सहायताबाट बन्न लागेको आयोजनामा बिलम्ब भएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारको लगानीमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ । यसले नेपालको छवि थप धुमलिने खतरा हुनसक्छ । यसै कारण पनि यो आयोजनालाई मुर्तरुप दिन तीनै तहका सरकारहरुले सहकार्य र समन्वयको पाटोलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ यो आयोजना वीरेन्द्रनगरका लागि खानेपानीको दीर्घकालिन संकट टार्ने एकमात्र विकल्प हो । प्रदेश राजधानी भएसँगै वीरेन्द्रनगरमा जनसंख्या बृद्धिदर उच्च बनेको छ । यो क्रम अझै चल्ने देखिन्छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा विद्यमान खानेपानीका स्रोत र पूर्वाधारबाट कुनै पनि हालतमा सहज खानेपानीको आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन । संघीयता पश्चात स्थानीय तहको नेतृत्वमा अघि बढेको आयोजनाले पूर्णता पाए तीन तहका सरकारबिचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्त्वि कायम मात्र हुनेछैन, यसले संघीयता सबलिकरणमा समेत टेवा पुर्‍याउने छ ।