ओम शाही 

सुर्खेत, १९ बैशाख ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले २१ कार्तिक २०७९ मा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका लागि बनाउन लागिएको ट्रायल सेन्टरको ठेक्कामा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ११ माघ २०७९ मा खोलिएको बोलपत्रमा एम/एस, एनएस न्यु दीपक जेभी छनौंट भयो ।

पूर्वाधार विकास निर्देशानलयसँग भएको सम्झौता अनुसार १५ असार २०८० सम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । जसको लागत दुई करोड ३९ लाख ९६ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँमा थियो । निर्देशनालयको तर्फबाट तत्कालिन निमित्त निर्देशक रामसरण आचार्य र निर्माण कम्पनीकातर्फबाट नेत्रबहादुर कार्कीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे सम्बन्धित निर्माण कम्पनी भागीदार हुने गरी सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुंगो छैन । कारण हो जग्गा प्राप्ती ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन । तर, निर्देशनालयले यसको सुनिश्चितता नहुँदै ठेक्का लगाउन गरेको हतारो अहिले ट्रायल सेन्टर निर्माणमा टाउको दुखाई बनेको छ ।

साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा लिजमा लिई प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त जग्गा वीरेन्द्रनगर–७, मा अवस्थित छ । जग्गाको पश्चिमतर्फ सुकुमवासीका नाममा बसेका पाँच घरका कारण संरचना निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाएको छैन ।

हालसम्म २९ लाख बढी भुक्तानी भई जग्गाको पश्चिमतर्फको खोला छेउमा माटो भर्न टेवा पर्खाल बाहेक अन्य संरचना निर्माण भएका छैनन् । ठेक्का सम्झौता भएसँगै छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना भएकाले निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्न खोज्यो । तर, पाँच घरको अवरोधले काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले यातायात कार्यालयलाई जानकारी गरायो ।

निर्माण व्यवसायीको जानकारी पश्चात कार्यालयका तत्कालिन निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईंले १७ माघ २०७९ मा ट्रायल सेन्टर निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै अनाधिकृत वस्ती खालि गरिदिने व्यहोराको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखे । सोही मितिमा यायायात कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पत्र लेखेको देखिन्छ । त्यसपछि कार्यालयले विद्युत र रुख काट्ने प्रयोजनका लागि १९ माघ २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ ।

त्यसपछि वडा नम्बर ७ को कार्यालयले पनि विभिन्न मितिमा अनाधिकृत वस्ती हटाउन पहल गरेको देखिन्छ । ४ बैशाख २०८० मा अनाधिकृत वस्ती हटाउन लागिएको भन्दै वडा कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाकर्मी पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । वडा कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई डोजरसमेत पठाइ दिन अनुरोध गर्‍यो ।

वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपार्इँका अनुसार उक्त दिन प्रशासनले न सुरक्षाकर्मी पठायो, नत नगरपालिकाले डोजर नै । त्यसयता पनि पटक–पटक स्थानीयसँग छलफल भएपनि निकास निकाल्न नसकिएको उनले बताए । उनले जग्गा हडपेर बसेका पाँच घरलाई अन्यत्र सर्नेगरी विकल्प दिइएको तर उनीहरुले सो ठाउँ छाड्न नमानेको बताए । खोला क्षेत्रमा पर्ने भएकाले एक न एक दिन यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु अनिवार्य छ । यसमा नगरपालिकाले सहजिकरणको पाटोमा निभाउनुपर्ने भूमिका भने निभाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्देशनालयले प्रशासन, नगरपालिका र स्थानीयवासीसँग पटक–पटक छलफल गरेको दावी गर्दै आएको छ । यी छलफलमा आफूहरुको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म जग्गा खाली नगर्ने अडानले आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । अन्यत्र घर बनाउने जग्गाको सुनिश्चितता गरिदिए आफुहरु जुनसुकै बेला उठ्न तयार रहेको स्थानीयले बताउदै आएका छन् । पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाही भन्छन्, ‘हामीले विभिन्न चरणमा जग्गामा बसेका स्थानीय, प्रशासन, यातायात र नगरपालिकासँग छलफल गरेका छौं । वस्ती हटाउने विषयमा पटक–पटक पत्रसमेत काटेका छौं । तर, उहाँहरुले जग्गा छोड्न मान्नु भएको छैन ।’

पछिल्लो पटक विवाद समाधान नहुने देखिएपछि बल प्रयोग गर्न खोजिएको तर मानवअधिकारको विषय उठेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको शाहीले बताए । अनाधिकृत वस्ती हटान नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । मालपोत कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहन्छ । तर, यो विषयमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले निर्णायक भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा प्रजिअ बोल्न चाहदैनन् ।

पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गा खालि गराउन आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन देशभरका सिडिओलाई निर्देशन दिएको छ । यसै सन्दर्भमा अतिक्रमित ट्रायल सेन्टरको जग्गा खालि गराउने विषयमा प्रशासनको धारणा बुझ्‌न खोज्दा प्रजिअ उपाध्यायले फोन उठाएनन् । प्रशासनका गुनासो सुन्ने अधिकारीसमेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले अतिक्रमित जग्गा खालि गराउने विषयमा कुनै तयारी नभएको बताए ।

उनले जग्गा खालि गराउने विषय प्रदेश सरकार, याताया कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको थाप्लोमा हाले । हालसम्म यी निकायबाट कुनै ठोस निर्देशन वा पत्राचार नआएकाले अतिक्रमण हटाउने कार्यमा कुनै प्रगति नभएको दावी कार्कीको छ ।

उनले भने, ‘यो प्रदेशको संरचना भएकाले भौतिक मन्त्रालय र यातायातले अपनत्व लिनुपर्ने हो । यसअघि प्रहरी र नगरपालिकाले चासो दिए केही गरौला भन्ने थियो । तर, नगरपालिकाले लिन मानेन । अब सम्बद्ध पक्षसँग पुनः छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’ उनको यो जवाफलाई आधार मान्ने हो भने तीन तहका सरकारबीच समन्वयको निकै खाडल देखिन्छ । प्रदेशले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, जग्गा संघीय सरकारको हुने र जग्गा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हुँदा जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरुले एकले अर्कोलाई देखाएर उम्कने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने जग्गा मालपोत कार्यालयको नाममा रहेको भन्दै सो जग्गामा बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै हुने बताउछन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वस्ती खाली गराउन चासो राखे आवश्यक सहजिकरण गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए ।