सुर्खेत, ११ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मितव्यी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजित बजेट प्रचलित कानून र स्थापित प्रणाली बमोजिम खर्च गर्न र खर्चको लेखा चुस्त राख्न प्रदेशगत मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई ७१ बुँदे निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया आगामी कार्तिक महिनाभित्र अघि नबढे बजेट रोक्का गरिने उल्लेख छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्तिक महिनाभित्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुरा गरी ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अर्र्थ मन्त्रालयले रोक्का गर्नेे चेतावनी दिइएको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड आवश्यक पर्ने भएमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम सम्वत् २०८२ पौष मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले भनेको छ ।

सार्वजनिक भवन तथा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधार सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्दा कसैको निजी जग्गासमेत उपयोग गर्नुपर्ने भएमा भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्ति वा भोगाधिकारको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मात्र खरिद कार्य सुरु गर्न सुझाइएको छ । यस्तै, आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणका कार्यहरू (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारी लगायतका कार्य) पुरा नगरी गरिने ठेक्का प्रक्रियामा कडाई गरिएको छ ।

उपभोक्त समिति गठनमा कडाई

प्रदेश सरकारलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गठन गरिने उपभोक्ता समितिमाथि कडाई गरेको छ । जसमा राजनैतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न प्रदेश सरकारले भनेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएका आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउन नपाईने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप ३० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रको प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत आयोजनाको प्रकृति र लागतको हिसाबले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा प्रदेशको बहुवर्षीय ठेक्का सहमती सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा उल्लिखित आधार र प्रक्रिया पूरा गरी बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्रोत सहमति लिएर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश गौरव वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बाहेक अन्य आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुने जनाइएको छ । स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिना वा चालु आर्थिक वर्षको जेष्ठ मसान्त मध्ये जुन अवधि पहिले आउँछ सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

काममा लापरवाही गरे ठेक्का तोडिने
प्रदेश सरकारद्वारा जारी बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार अबदेखि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरे पश्चात सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्य गर्न सहायक ठेक्का सम्झौताको हकमा अनिवार्य सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । जसअनुसार अति आवश्यक कार्य बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन मातहतका निकायलाई भनिएको छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरुप काम नगर्ने र कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी प्रदेश सरकारको छ ।

यस्तै, आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा सडक र भवन पूर्वाधार आयोजनाको हकमा ३० लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न मातहतका निकायलाई प्रदेश सरकारले भनेको छ ।

चालु खर्चमा हुने रकमान्तरमा रोक
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तरमा रोक लगाएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ बमोजिम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तरमा रोक लगाएको छ ।

कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा विनियोजित रकम खर्च नहुने स्पष्ट कारण र पुष्ट्याई बेगर अन्य आयोजनामा रकमान्तरका लागि गरिने प्रस्तावमा रोक लागाइएको छ । कुनै पनि क्रियाकलापमा रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन नहुने जनाइएको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (७) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकमुष्ट रुपमा विनियोजन भएको रकम एक पटक बाँडफाँट गरेपछि पुनः रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्तावमा सेमत रोेक लगाइएको छ । बजेट विनियोजन नभएको नयाँ क्रियाकलाप वा खर्च शीर्षकमा र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनामा समेत रकमान्तर गरिने छैन ।

साथै चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म र असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाईने व्यवस्था अनुरुप विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुनै आयोजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न आवश्यक भएमा सोही व्यवस्था अनुकुल हुने गरी प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।

चालु खर्चमा कडाई
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा हुने चालु खर्चमा व्यापक कडाई गएिको छ । चालु प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीताको नीति अनुरुप पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायतका खर्चमा मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता शीर्षकमा बजेट थप नगर्ने नीति अनुसार विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही खर्च व्यवस्थापन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दायित्व नसर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले भनेको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्भव भएसम्म सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने अन्यथा सरकारी सभा हल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

विगतका कमजोरी सुधार हुन्छन् : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत आर्थिक वर्षका समस्या र चुनौतीबाट पाठ सिकेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनालाई कागजमा सीमित रहन नदिन समयमै परिणाममुखी ढङ्गले बजेटलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सम्बद्ध सबै निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको हरेक चरणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समन्वयमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, असन्तुलित खर्च, कमजोर मूल्यांकन तथा अनुगमन प्रणालीका कारण सिर्जित चुनौतिसँग जुध्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न सचिव तथा कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिदै आवश्यकता अनुसार योजना बनाइए मात्रै जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनले बताए ।