विक्रम संवत् २०६१ मा तत्कालिन माओवादीविरुद्ध दुल्लु विद्रोह गरेका सर्वसाधारण नागरिकमाथी राज्यको बलमिच्याइँ अझै कायम छ । उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गा फिर्ता र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीबाट सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै सेनाको ब्यारेक बसाउन तत्कालिन दुल्लु गाविस–२ हालको दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा छनौंट गरिएको थियो । २७ कात्तिक २०६१ को दिन दैलेखको दुल्लु क्षेत्र र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी बिचको संघर्षले फरक रुप धारण गरेपछि ठुलो संख्यामा स्थानीयहरु आफ्नो पुख्र्यौली थलोबाट विस्थापित हुन पुगेको थिए । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीबीचको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । दुवै पक्षले जसले जहाँ भेट्यो, त्यहीँ गोली ठोक्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । तत्कालिन समयमा राज्य पक्षबाट स्थानीय एक व्यक्तिको हत्यापछि सिर्जना भएको घटनाक्रम अन्ततः माओवादीलाई नै बहिष्कार गर्ने तहसम्म पुगेको थियो ।
राज्य पक्ष र तत्कालिन विद्रोही माओवादी बिचको सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेका समयमा स्थानीयबाट बहिष्कार हुन सुरु भएपछि राज्यको नजर दुल्लु क्षेत्रमा प¥यो । उतिबेलाको दुल्लु विद्रोहको प्रभाव जिल्लाभर नै फैलिएको थियो । जनताले माओवादीलाई बहिष्कार गर्ने नीति लिएपछि तत्कालिन सरकारले सो क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षा निगरानीमा राखेर माओवादी आन्दोलनलाई दबाउने रणनीति अपनाएको थियो । माओवादीबाट त्रसित स्थानीयलाई सुरक्षा दिन भन्दै तत्कालिन समयमा दुल्लुको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइयो । तत्कालिन सरकारले गरेको उक्त अव्यवहारिक निर्णयले स्थानीयको उठिबास लागेको थियो । सेनाको ब्यारेक बसाउनका लागि अन्यत्र पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै ४३ घरपरिवारको उठिबास लाग्ने गरी सेनाको भवानी बक्स गण राखियो, जसमा २५ दलित र १८ परिवार गैरदलितका परे । २० वर्षअघि सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी अहिले भने दयनीय सुकुम्बासीको रूपमा बितिरहेको छ । जग्गामा सेना बसेपछि ४३ घरपरिवारसँग जग्गाधनी पुर्जामा जग्गा छ तर, भोगचलनको अधिकार भने छैन । अधिकांशसँग सेना बसेको ठाउँबाहेक अन्यत्र एक टुक्रा जग्गा पनि छैन, भएकासँग पनि खेतीपाती गर्न पुग्ने जग्गा छैन । जग्गा गुमाएको दुई दशक बित्न लाग्दा स्थानीयले न जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न त जग्गा नै फिर्ता ।
देश शान्ति प्रक्रियामा आएको दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत स्थानीयलाई राज्यले न्याय दिन सकेको छैन । यो आपैmमा बिडम्बनाको विषय हो । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउन मिल्दैन । नागरिकको सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । तर राज्य पक्षबाट विस्थापित भएका स्थानीयले चयनको श्वास फेर्न पाएका छैनन् । पटक–पटक मुआब्जाको आश्वासन पाएका स्थानीयले धेरैलाई चुनाव जिताइ सकेको भएपनि उनीहरुका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन् । जग्गा फिर्ता वा मुआब्जाको माग राख्दै अनवरत संघर्षमा होमिएका स्थानीयमा पछिल्लो समय संघीय सरकारको कदमले केही आशा भने पलाएको छ । अघिल्लो साता सरकारले विस्थापित स्थानीयको जग्गा प्रयोग गर्न सेनालाई शैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै मुआब्जा वितरणको पाटो सुल्झने संकेत देखा परेको छ । ढिलै भएपनि सरकारको यो कदमले स्थानीलाई राहत हुने देखिन्छ । सुरक्षाका नाममा आफ्नो सर्वश्व गुमाएका पीडित परिवारलाई अब भने न्याय दिन ढिला गरिनु हुँदैन । तत्काल मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया थालनी गरी जग्गाको उचित मूल्यांकनसहित पीडितले न्याय महशुस गर्ने गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।