रमेश रावल
सुर्खेत । दक्षिण एसियाको ठुलो जलविद्युत आयोजनाले पछिल्लो समयमा चर्चा पाउन थालेको छ । सन् १९६० बाट अघि बढाइएको १५ हजार मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाले पुनः चर्चा पाउन थालेको हो । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै ६ दशक पहिले भएको थियो ।
सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो । सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार ६ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो । नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो ।
सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गरिरहेको छ । त्यतिबेला अध्ययनका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना पुरिइसकेका छन् ।
पुनः विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गर्न थालेपछि अहिले चर्चामा आउन थालेको हो । बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि आयोजनाको बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कूल दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिनेछ । प्राधिकरणको हालको अध्ययन अनुसार ढुङ्गा र माटो भरेर निर्माण हुने ‘रक फिल ड्याम’ निर्माण हुनेछ ।
सो बाँधका कारण कूल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । कर्णाली नदीमा कूल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अध्ययनमा संलग्न प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाकान दी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ ।
सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गर्ने पस्ताव गरिएको छ । उक्त विद्युत् गृहमा पानी पु¥याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।
भूमिगत विद्युत गृहमा छ सय मेगावाट क्षमताका १८ वटा टर्वाइनबाट १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २० हजार आठ सय ४२ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

पाँच देशको लगानी रहने ऊर्जामन्त्रीको दावी
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब १५ हजार मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना पाँच देशको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसमेतको लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।
‘तीन दशकभन्दा अघि १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको भए पनि यसलाई झण्डै १५ हजार मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘छिमेकी तथा मित्रदेशहरूको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना विकास गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।’ यसका लागि नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्दा लगानी गर्ने देशहरूसँग नेपालको सम्बन्ध सुदृढ हुने उनले बताए । ‘यसले लगानीकर्ता देशहरूसँग सरकार–सरकारकाबीच र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन सक्छ,’ उनले थप जोड दिँदै भने, ‘त्यसका साथै नेपालले चाँडो समृद्धि प्राप्त गर्ने र लगानीकर्ता देशले समेत आर्थिक लाभ पाउने अवस्था बन्न सक्छ ।’
छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको संयुक्त लगानीमा विशाल पूर्वाधार आयोजना विकासको यो नयाँ प्रारुप (मोडेल) समेत यसले प्रस्तुत गर्न सक्ने उनको ठम्याई छ । यस अवधारणा अनुसार काम गर्दा कर्णाली चिसापानी विश्वमै एक उदाहरणीय नयाँ मोडेल बन्ने उनको विश्वास पाँच कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणतर्फ लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा कर्णाली चिसापानीले दक्षिण एसियाकै ऊर्जा भण्डारण बनेर सघाउने उनले दाबी गरे । यो आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि दक्षिण एसियामै एउटा नयाँ किसिमका ऊर्जा क्रान्ति हुने पनि उनले बताए ।
पहिलो पटक यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९६० बाटै सुरु भएको थियो । नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनसँगको सहकाकार्यमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्समार्फत सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म ३ वर्षमा उक्त आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विद्युत र सिंचाइलाई मुख्य उत्पादन मानेर आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने देखाएको थियो ।
यही आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यसहित ९० को दशकमा तत्कालीन सरकारले दुई सय ४० जना नेपाली विद्यार्थीलाई भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ अध्ययनार्थ पठाएको थियो । त्यसरी अध्ययन गरेर फर्केका अधिकांश इन्जिनियरहरु अहिले सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।