उपेन्द्रबहादुर बि.क
भिजन भएका मुख्यमन्त्रीहरुले उप–राज्य तहमा नमुनाको विकास गरी मुलुकको समग्र विकासमा विशेष योगदान पु¥याएको तथ्य भारतको विहार र उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुको भूमिकाबाट सहजै थाह पाउन सकिन्छ । विहारमा नितिशकुमार सन् २००५ देखि र उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ सन् २०१७ देखि हालसम्म बहालवाला मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गरिरहेका छन्। नेपालको नजिकको छिमेकी देशका उल्लेखित ती राज्यहरुमा विकास र प्रगतिको आधार नै सुशासन मानिएको छ।
प्रस्तुत आलेखले कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन उपर प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल एवंम् मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षा अनुसार भएको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनासम्म योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा खासै प्रभावकारी नतिजा ल्याउन सकेको छैन । हालै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अर्धबार्षिक समीक्षा भयो । उक्त समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष अर्धबार्षिक रिपोर्ट पेस गरे । ६ महिनाको अवधिमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेटमध्ये ४ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख ६२ हजार अर्थात् १५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमा विकास बजेट ८.९० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष १८ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी विकास बजेट छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि बढाएपनि मन्त्रीहरूले भने प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेका हुन् । कार्यसम्पादनका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय छन् । पुँजीगततर्फ धेरै बजेट हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयपछिका यिनै मन्त्रालय हुन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री मन्त्रालयले ६ महिनामा ५.६८ र कृषिमन्त्रालयले ४.९१ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो अवधिमा ४.७२ प्रतिशत, सामाजिक विकासमन्त्रालयले १४.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रालयले १०.०२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट र विकास कार्यक्रम खासै हुँदैनन् । पाँच मध्ये बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयको रिपोर्ट एक हदसम्म सन्तोषजनक रहेको छ। पुँजीगत बजेट र कार्यक्रम धेरै हुने ५ मध्ये सबैभन्दा कमजोर जलस्रोत तथा ऊर्जा, कृषि र उद्योग मन्त्रालय छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रालयमा अहिलेसम्म २३ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी नै छ । उक्त मन्त्रालयमा यो वर्ष एक हजारभन्दा बढी विकासे आयोजना छन् ।
आर्थिक सर्भेक्षण २०२०–२०२१ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बार्षिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेकोमा ७९ स्थानीय निकाय रहेको कर्णालीको ४.१ प्रतिशतमात्रे छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये कर्णालीमा जम्मा ३.९ प्रतिशतमात्र छन् । सानाठूला गरी १७, ०६३ वटा लघु र घरेलु उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् भने २,६२७ वटा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । मानव विकास सूचकांक ०.४६९ रहेको कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ५९७ अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालको सरदर भने १,१७९ छ । नेपालको औसत आयु ७१.७ वर्ष पुग्दा कर्णालीको ६७ वर्षमात्र छ । साक्षारता दर नेपालको ६७.९० प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीको ६२.६७ प्रतिशतमात्र छ । त्यसरी नै नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा २८.९ प्रतिशत छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विकास योजना परियोजना छनौंट गर्दा विचौलिया हाभी हुने र नागरिकका आवश्यकता ओझेलमा पर्ने रोग निरन्तर कायम छ। मुखले मुख्यमन्त्रीले सुशासन ओकल्ने गरेतापनि व्यवहार अवान्छित छ। नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनको कार्यभार पूरा भएको छ । अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु समयको माग हो र परिवर्तनको आधार भनेकै सुशासन हो। सुशासन जीवन पद्धति हो। भन्ने एउटा गर्ने अर्को व्यवहारले सुशासन उपर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। सुशासन राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभुति दिलाउनुलाई नै भनिन्छ। सुशासन, सार्वजनिक संस्थाहरूले सार्वजनिक मामिलाहरू कसरी सञ्चालन गर्छन् र सार्वजनिक स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने, मापन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले मानव अधिकारको प्राप्तीलाई अनिवार्य रूपमा, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबाट मुक्त र कानूनको शासनको उचित सम्मानका साथ पालना गर्दछ। शासन भनेको निर्णय लिने प्रक्रिया र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने (वा कार्यान्वयन नगर्ने) प्रक्रिया हो। यस सन्दर्भमा शासन कर्पोरेट, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, वा स्थानीय शासन साथै समाजका अन्य क्षेत्रहरू बीचको अन्तरक्रियामा लागू हुन सक्छ।
प्रस्तुतआलेखमा तत्कालिन शोभियत संघको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ। जो अहिले पनि हाम्रा सन्दर्भमा सिक्न लायक छ। लेनिनले श्रमिकहरुको शिक्षा सम्वन्धि दोश्रो अखिल रुस कंग्रेसमा बोल्दै भनेका थिए – “सब भन्दा चर्का शत्रु भनेका “पहिलो, कम्युनिष्ट रवाफ दोश्रो, अविद्या र तेस्रो, घुसखोरी हुन’’ शत्रु भनेका रोग हुन् । पहिलो रोग‘कम्युनिष्ट रवाफ’ हो । यसको आफ्नै किसिमको लाक्षणिकता हुन्छ । लेनिनले भनेको ‘कम्यूनिष्ट रवाफ’ भनेको अरुका, विचारमा र अडानमा असहिष्णुता राख्नु हो । पुरानो पिढीले नयाँ पिडीका वा नयाँले पुरानोका, विभिन्न पेशामा रहेका विशेषज्ञले अन्य पेशामा रहेकाहरुको विचार र अडान्लाई सुन्ने धैर्यता न राख्नु, तिनको ठाडै अस्वीकार गर्ने खालको प्रवृत्ती हो । यसका पछिल्तिरका कारणमा उनीहरु आफ्ना ईच्छा अरुमाथी थोपर्ने विशेष अधिकार रहेको ठान्ने गर्दछन । माने मान न माने मै तेरो मेहमान । किन पनि भने उनीहरुमा मैले माथिल्लो दज्र्यानी तक्मा लगाको छु, म धनीमानी हुँ भन्ने जस्ता आडम्बर पर्दछन् । यस्ता खाले मानिसहरु सादा जीवनमा होईन, अक्सर गरेर अभिजात वर्गको सिको गर्दै आफुलाई विशिष्ट देखाउन बडो झिल्के भनेर देखा पर्दछन् । यो सामन्ती रवाफको नयाँ संस्करण हो ।
‘कम्यूनिष्ट रवाफ’ जन समुदायको हितमा सम्वेदनशिलताको अभाव हो र त्यो कहिले काहीं मानतावाद बिरोधी बावुसाहेवी रवाफमा पनि रुपान्तरित हुन्छ । उनीहरु व्यक्तिको जीवन र सुखमा उदासिन रहन्छन् । उनीहरु मलामी जाँदा अट्टाह्राहहाँसो छोड्न र जन्तिमा रुन धक मान्दैनन् । आवश्यकता चाहिँ के हो भने जन समुदायको सेवामा बिच रहेर उनीहरुको सेवामा ‘सोझो गोरु झै भएर लुरु लुरु काम गर्ने गर्नु जस्तो कि चिनियाँ महान साहित्यकार लु सुन भन्ने गर्थे । उनीहरु बीचमा विचारधारात्मक काम गर्नु, उनीहरुलाई आफ्नो पेशा व्यवसायलाई सम्हाल्दा सम्हाल्दै पनि स्थानीय र राष्ट्रिय मुद्धामा सहभागिताको महत्व बुझाउन, उनीहरुको विचार र प्राथमिकता सुन्न, उनीहरुलाई सुल्झेका अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन उपाय सिक्न र पर्घेल्न सहजिकरण गर्नु पो हो त । उनीहरुलाई सम्झाई बुझाई गर्नु, उनीहरुबाट सिक्नु, बोसिज्मको आधारमा होईन विधिसम्मत कमिटीगत सामुहिक निर्णय प्रकृयाको सख्त अनुशरण गरेर फैसला गर्नु जसले गर्दा निर्णयको स्वामित्व लिन प्रोत्साहित गर्दछ र सामुहिकरुपमा एकढिक्का भएर कार्यान्वयन गर्नु, जसले गर्दा सहकृयाका अतिरिक्त लाभ सहज हुन सकोस । व्यक्तिको कृतिम करिश्मालाई होईन, आन्दोलनको श्रीबृद्धिमा लाग्नु, नेता होईन सामुहिक नेतृत्व र सामुहिक संज्ञान, सामुहिक संकल्प, नीति र विचारलाई प्राथमिकता दिनु अनि बाबुसाहेव होईन सामाजिक वारिसको रुपमा नेता बन्नु जरुरी छ । हाम्रो आन्दोलनमा देखा परेको ‘कम्युनिष्ट रवाफ’को अजीर्ण रोगबाट छुटकारा पाउने यो एउटा राम्रो उपाय हुन सक्दछ ।
दोस्रो रोग अविध्या हो । अविध्या भन्नाले वरिपरिका समसामयिक, जल्दाबल्दा या सान्सारिक धेरैजसो मामिलामा सुस्पष्ट सामागृक धारणाको अभाव देखिनु हो । यो सैद्धान्तिक तथा विधारधात्मक कामको अभाव वा न्युनताको सह उत्पादन पनि हो । त्यसो भए पछि, त्यसले आफुसंग भिन्न मत राख्नेका विचार, धारणा र अडानलाई अनुभुत गर्न सक्दैन । सामुहिक छलफल त्यति बेला उपयोगी हुन्छ जब त्यसका सहभागीहरु सक्षम र सुसुचित हुन्छन् । यसैकारण छलफल गरिने विषयमा खुलापन र पर्याप्त सुचना हुनु भनेको सामुहिक कार्यकुशलताको कखरा हो । छलफलको संस्कृति न हुनु, अर्काको कुरा सुन्ने धैर्यता र क्षमता न हुनु, अझ त्यसलाई निषेश गर्ने परिपञ्च मिलाउनु र अर्काको कुरा बुझ्ने र सकारात्मक कुरालाई आत्मसात गर्ने कुरा न हुनु भनेको अविध्याकै लाक्षणिकता हो र त्यसले खती गर्दछ ।
अविध्याको सबैभन्दा भद्दा अभिव्यक्ति भनेको उच्च पदासिन हाकिमहरुको असक्षमता पनि हो । तिनिहरु आफुले जानेको छैन भनेर स्वीकार्नु र विशेषज्ञहरुको राय सल्लाह लिनु भनेको आफ्नो मर्यदा विपरित ठान्दछन् ।तेस्रो रोग हो घुसखोरी÷भ्रष्टाचार । यसको व्यापकताले सामाजिक रुप पनि ग्रहण गर्न सक्दछ । यसले विधिको आँखा छलेर ‘्याकन’ खान्छ ः अँध्यारो कोठामा बसेर सबै तारतम्य मिलाउँछ । तिनिहरुको निम्ति सुशासन घोषणा हो कर्म होइन । राज्यमा स–सानादेखि बडे–बडेमाका ‘डिल’ हुन्छन् ।भित्रकासंग पनि बाहिरकासंग पनि । त्यस शिलशिलामा रक्षा कवजको निम्ति प्रभावकारी तहको एक सघन सिण्डिकेट बनेको हुन्छ र तिनको रुद्र घण्टीबाट आवाज न निस्कियोस भन्नको निमित्त सबैको मुखमा बुझो लगाइन्छ । न्यायकी देवीको आँखामा पट्टि बाँधिएको हुन्छ, उनी कहाँ फिराद पुग्दैन । घुसखोरी÷भ्रष्टाचार अधम हो, यो सामाजिक न्यायको विरुद्धमा पनि छ र विकासको बाधक हो, त्यो तिनको ब्रह्ममा घुस्दै घुस्दैन ; घुसी हाले पनि लिपापोती गरेर झारो टार्छन् । अनि भने लाग्छ, त्यसले सामाजिक स्वीकृति पाएको छ र समाज महामारीमा फस्न पुग्दछ ।
रोगको निदान चाहने हो भने, पहिले त त्यसको राम्रो चिरफार गर्नु पर्दछ र तितै किन नहोस औषधि खानु पर्दछ । हेल्चेक्राईं होईन,रोगलाई उत्सर्जन गर्ने आन्तरिक संरचना, प्रणाली र संस्कृतिंमा, चिन्तन र व्यवहारमा आमूल सुधार गर्नु पर्दछ । सुशासनलाई बढावा दिन तीनवटा संस्थामा सुधार गर्न सकिन्छः राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज। तथापि, विभिन्न संस्कृतिहरूमा, सुधारको आवश्यकता र माग त्यस देशको समाजको प्राथमिकतामा निर्भर हुन सक्छ। विभिन्न देश स्तरका पहल र अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनहरूले विभिन्न प्रकारका शासन सुधारमा जोड दिएका छन्। सुधारका लागि प्रत्येक आन्दोलनले आफ्नो आवश्यकता र एजेन्डामा आधारित सुशासनको लागि मापदण्डहरू स्थापित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रख्यात संगठनहरूका लागि सुशासन मापदण्डका उदाहरणहरू निम्न छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनमा बढ्दो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानका अनुसार, “सुशासनले मानव अधिकार र कानूनको शासनको सम्मान सुनिश्चित गर्दै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्द, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र क्षमतालाई बढावा दिन्छ।’’ सुशासनको कोणवाट सदा यक्ष प्रश्नको सामना गरिरका मुख्यमन्त्रीको अघि सुशासन बहाली ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामै छ।
(लेखक : मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उप–प्राध्यापक हुन)