कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, पशुपन्छी पालन र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने सरकारी रहेको बताइएको छ । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ पारित गरेको छ । १० मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधि अनुसार कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन उपलब्ध गराइने अनुदान रकमबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमा आधारित रहेर कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा १२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको हो । यो कर्णालीका किसानहरुका लागि खुशीको विषय हो ।

कार्यविधि अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट कृषि बाली, वस्तु तथा पशुपन्छी र मत्स्यजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरण तथा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कृषक, कृषक समूह, कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी तथा कृषि उद्यमी (फर्म वा कम्पनी) लाई उपलब्ध गराउने नगद वा जिन्सी सहयोग र कृषि ऋणको व्याजमा नगद अनुदान दिने योजना समेटिएका छन् । कार्यविधि बमोजिम छनौंट भएका कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषि फर्म र कम्पनी, कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था, कृषिसँग सम्बन्धित समिति, बोर्ड, ऋणी कृषक, कृषि व्यवसायी र कृषि विषय अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थालाई समेटेर कृषिमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको कर्णाली प्रदेश भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीका किसानका लागि अनुदान दिने नीति लिएको योे पहिलो पटक भने होइन । प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान दिने नीति आगाडि सारको थियो । उति कृषिकर्ममा लागेका कृषकलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनमा बृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि सारिएका अधिकांश कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । सरकारले अगाडि सारेका कृषि अनुदान पहँुचको आडमा बिचौलियाले ठुलो रकम दुरुपयोग गरेका छन् । यसको उदाहरण हाइटेक नर्सरीलाई लिन सकिन्छ । कृषिमा उच्चस्तरको प्रविधि भित्र्याउन गरिएको प्रयासको गलत फाइदा उठाउँदै कागजमा कृषि फर्म स्थापना गरी बिचौलियाले सरकारी स्रोतमाथि यति दुरुपयोग गरे त्यो भनि साध्य छैन । अन्य सरकारी अनुदानमा पनि खास किसान अहिलेसम्म पनि समेटिन सकेका छैनन् । कर्णाली कृषिका लागि ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएपनि किसानहरु अझै पनि परम्परागत कृषिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा कर्णालीको कृषि निर्वाहमुखी छ । आवश्यक कृषि सम्बन्धि ज्ञान, सीप, पुँजि तथा समयानुकुल प्रविधिको अभावका बिच कर्णालीको कृषि क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।

जसोतसो कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको उचित बजारिकरणको समस्या छ । यसले बास्तविक किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगिरहेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउँन सकेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठुला परियोजनाभन्दा पनि किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको उचित बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरि दिनुपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेको छैन । जसले कृषि पेशामा लाग्न चाहनेलाई समेत निराश हुनुपर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । किसानले सरकारबाट ठुलो लगानीको आश गरेका छैनन् । बस उनीहरुलाई समायानुकुल प्रविधिसँगै आवश्यक ज्ञान, सीप र उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र कृषि उपजको बजारिकरणको ग्यारेण्टी सरकारले गरिदिनु पर्दछ । अर्को कुरा सरकारले किसानका लागि अघि सार्ने अनुदानका कार्यक्रममा वास्तविक किसानको सहज पहँुच पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउँनु पर्दछ । विगतमा वास्तविक किसान छुट्ने र बिचौलिया पोसिने अवस्था आउँन नदिनतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।