सुर्खेत । कर्णालीका आठ हजार शिक्षक आन्दोलनका लागि काठमाडौं पुगेका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले देशैभरका शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्न देशैभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौं आउन आह्वान गरेको थियो ।

वुधवार काठमाडौंमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागि हुन कर्णालीबाट करिव आठ हजार शिक्षक काठमाडौं पुगेको नेपाल शिक्षक महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

अधिकारीले दिएको जानकारीका अनुसार कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा करिव ३० हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । महासंघले कर्णालीबाट मात्र १५ हजार शिक्षक काठमाडौं भिœयाउने योजना गरेको थियो ।

अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘कति साथिहरु आउँदै पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म करिव आठ हजार शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आएको हामीले पाएका छौँ । केहि समयमा हामीले कर्णालीका जिल्लागत रुपमा हाजिरी गर्दै छौँ । सो अनुसार एकिन तथ्यांक आउछ ।’

सरकारले वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका ह् । संविधानअनुसार शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघको कर्णालीका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘वार्ताका लागि सरकारले भ्रमपूर्ण ढंगको पत्राचा। गरेको थियो । तर हालसम्म पनि सरकारका तर्फबाट आधिकारिक व्यक्ति हामीलाई भेट्न आउनुभएको छैन ।’

शिक्षक कर्मचारीहरुको हक हितको लागि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लैजाने जनाउँदै उनले भने, ‘अव हामी सरकारसँग वार्ता गर्दैनौँ । हामी अव व्यवस्थापीकासँग वार्ता गर्न चाहन्छौँ । सभामुख, प्रमुख दलका सचेतक तथा सभा सदस्यहरुसँग वार्ता गछौँ । अहिले हामीप्रति संघीय सरकारको रवैया ठिक देखिएको छैन ।’

उनले संसद्मा दर्ता विधेयकका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको कुनै पनि औचित्य नभएको टिप्पणी गरे । ‘आन्दोलन व्यापक बनाउन साथीहरू काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । विधेयक संशोधन गर्न सक्ने प्रतिनिधिसँग मात्र वार्तामा बस्छौं । अरूसँग वार्तामा बस्नु समयको बर्बादी मात्र हो ।’

स्थानीय तह अझै साधन स्रोतका रुपमा आफैमा सक्षम भएका छैनन् । स्रोत अभावमा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिन नसकेको बताउँदै उनले शिक्षक कर्मचारीहरु स्थानीय तह मातहत हुँदा शिक्षामा राजनीति घुस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने बताए ।

‘शिक्षामा राजनीति भएपछि पालिकाले शिक्षकको सरुवा, बढुवा र जागिर खोसुवामा समेत चलखेल गर्छन् । यसरी शामी शिक्षक कर्मचारी साथिहरुलाई मर्का पर्छ’, उनले भने, ‘यसरी त राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रुपमा व्यवस्था अघि बढ्ने जोखम छ ।’

‘बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार हनन् हुँदैन’

विद्यालयमा पठन पाठन क्रियाकलाप नै अवरुद्ध हुनेगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले उनीहरुमाथी बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार हनन् गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

यस विषयमा भने नेपाल शिक्षक महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारीले बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार हनन् नहुने दावि गरे । उनले भने, ‘अहिले हामी हाम्रा अधिकारका लागि आन्दोलनमा छौँ । यसले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा केहि असर पारेको छ । तर हामीले बालबालिकाको पठनपाठनमा असर पार्देनौँ ।’

आगामी दिनमा विद्यालयमा हुने बिदालाई कटौती गरेर समेत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउने योजना रहेको उनले जनाए ।

‘हामीसँग चाडपर्व बिदाहरु छन् । स्थानीय बिदा समेत बाँकी छन् । त्यसैलाई सदुपयोग गरेर शैक्षिक गतिविधिहरु अघि बढाइनेछ । बालबालिकाका लागि केहि दिन मात्र नियमित पठन पाठन नभएपनि आगामी दिनमा हामीले त्यसको पूर्ति गर्ने नै छौँ’, उनले भने ।

यसअघि पनि पालिका तथा जिल्ला स्तरबाट नै आफ्ना मागहरु सरकार समक्ष राख्दा पनि सरकारले नसुनेको आरोप लगाउदै उनले भने, ‘यसअघि हामीले पालिका र जिल्ला तहमा धर्ना दिएकै थियौ । अहिले सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिती सरकारले बनाएको हो । हामी सरकारकै कारण काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने वाध्यतामा छौँ ।’