कर्णालीमा विपद्का कारण सैयौं घरमा क्षति पुग्छ । विपद्कै कारण दर्जनौं नागरिकले ज्यान समेत गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्णालीको प्रदेश सरकारले नागरिकलाई राहत होस् भनी एकमुष्ट विपद् बीमा गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका नागरिक तथा घरका लागि विपद् बीमा यसअघि नै गरेको हो । तर यहाँ तथ्यांकमा भने धेरै भिन्नता देखिन थालेको छ ।

साउन महिना यता वर्षा, चट्याङ्ग तथा आगोलागीका कारण क्षति पुगेको भन्दै ४४ जना नागरिकलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रति व्यक्ति पाँच हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साउन महिना यता मात्र विपद्का कारण क्षति पुगेका नागरिकको तथ्यांक हो यो । वार्षिक रुपको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बीमा कार्यक्रमबाट विपद्मा घर क्षति भएका नागरिकहरुका लागि यस तथ्यांक अनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको देखिदैन । करिव दुई महिनाको समयमा एउटा पालिकामा यत्रो संख्यामा नागरिकहरु विपद्का कारण घर क्षति व्यहोरिरहेको अवस्थामा कर्णालीका सबै पालिकालाई तुलना गर्ने हो भने यो संख्या निकै बढेर जाने देखिन्छ । कर्णालीका अन्य भूभागमा समेत नागरिकहरुका घर विपद्ले पूर्ण क्षति भएका छन्, तथा आशिंक क्षति भएका घरहरुमा समेत वसोवास योग्य देखिदैन । सुरक्षित वसोवासका लागि ति घरहरु जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कर्णालीका घरहरुलाई एकमुष्ट गरेको विपद् बीमा प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । पालिकाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार उपलब्ध गराउने पाँच हजार बरावरको रकम पीडित परिवारका लागि सहयोग हुनन्छ भन्ने छैन । विपद्का कारण घरमा क्षति भएपश्चात बीमा वापत पाउँने एक लाख रुपैयाँले पीडित परिवारलाई सुरक्षित वसोवास तथा घरको मर्मत सम्भारका लागि केहि मात्रामा सो रकम पूर्ण आवश्यक रहेको मान्न सकिन्छ । तर, पालिकाहरुले विपद्का कारण घर क्षति वापत उपलब्ध गराउने पाँच हजार रुपैयाँले नागरिकहरु घरको मर्मत समेत शुरु गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कर्णाली र यहाँका नागरिकका लागि लाभदायी भनेकै बीमा हो ।

कर्णालीमा सबै पालिकाका नागरिकलाई विपद् बीमाका वारेमा जानकारी समेत छैन । विपद्का समयमा भएको क्षतिमा प्रहरीसँग घटनाको मुचुल्का लेखाउनु वाहेक यहाँका नागरिकहरुले पत्तो पाएका छैनन् । विपद्मा परेर ज्यान नै गुमाएका नागरिकलाई बीमा रकम उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार आफैपनि सक्रिय रहेको कारण अहिले नागरिकहरुले क्षतिपूर्ति पाएका भने छन् । तर वसोवासमा नै क्षति पुगेर विस्थापित भएकाहरुका लागि सकस नै छ । यस्ता नागरिकहरुका लागि प्रदेश सरकारसँग विपन्न आवास कार्यक्रम, सुरक्षित वसोवास लगायतका कार्यक्रमहरु रहेपनि विपद्का समयमा केहि संख्यामा मात्र घरमा क्षति पुगेका नागरिकहरु भने यि कार्यक्रममा जोडिन पाएको देखिदैन । उनीहरु यस्ता कार्यक्रमको पहुँचमा छैनन् । घरमा क्षति भएको वापत बीमा कार्यक्रममा समेत अहिले अन्यौलता छ । कर्णालीका अधिकांश घरहरु कच्ची छन् । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले समेत क्षतिपूर्ति दिन स्विकारिसकेको अवस्था छैन । तर प्रदेश सरकारले विपद्का कारण घर तथा पशुचौपायामा भएको क्षति कर्णालीका नागरिकको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ । त्यसैले कर्णालीमा विपद् बीमा कार्यक्रममा नागरिकहरुको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । बीमा दाविका समयमा समेत नागरिकहरुलाई कागजपत्र जुटाउन सजिलो हुनेगरी प्रक्रियाको निर्माण गर्नुपर्छ ।