सुर्खेत,२ पाैष  ।

कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की रविता बोहरा वडामा गठित सामुदायिक विकास सञ्जालमा आबद्ध छन्र । गाउँमा हुने विकास निर्माण कार्यमा उनलाई चासो बढेको छ। सुशासन, पैरवीलगायत क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम लिएपछि गाउँपालिकाले दिने सार्वजनिक सेवाबारे उनले जानकारी लिन थालेका हुन ।

उनले गाउँबस्तीस्तरका योजना छनोटदेखि, विकास निर्माणका काममा सुझाव र खबरदारी गर्दै आएका छन । उनले भने , “विगतमा हाम्रा लागि बजेट आउँछ भन्ने थाहासमेत हुँदैनथ्यो, त्यही बजेटबाट अहिले लाभ लिन पाएका छौँ।”

त्रिवेणी गाउँपालिका–३, सल्यानकी मीना डाँगी पनि बेलाबेलामा गाउँपालिकामा पुग्नुहुन्छ। बीउबिजन, पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी लिए  ।  पालिकाका विभिन्न कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासुविधाबारे गाउँका दिदीबहिनीलाई उनले जानकारीसमेत गराए । सिद्धकुमाख गाउँपालिका–१ की कृष्णा बस्नेतलाई पहिले वडा तथा पालिकाले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा जानकारी थिएन।

नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि साझा मञ्चमा आबद्ध भएर क्षमता अभिवृद्धिका तालिम लिन थालेपछि नागरिकका लागि स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाबारे थाहा पाएको उनले बताए । उनले भने, “पहिला टोलका विकास निर्माणका योजना कोठामा गरिन्थ्यो। अहिले टोलटोलमा आवश्यकताका आधारमा गरिन्छन्।”

कर्णालीका कालीकोट, जाजरकोट र सल्यान जिल्लाका छवटा स्थानीय तहमा सुशासनमा नागरिक सहभागिताको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। टोल सुधार समिति, सामुदायिक समूह, लक्षित समुदायसँग पालिकामा के–के योजना माग्छन ? के–के सेवा पाए  ? पालिकाले दिने सेवाका बारेमा तपाईंलाई थाहा छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिएको थियो।

धेरैले पालिकाबाट सेवा लिइरहेको बताएका थिए। पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा स्थानीय रेडियोबाट थाहा पाउने गरेको बताएका थिए। सहभागीले सबैभन्दा बढी जन्मदर्ता, नागरिकता, अनुदानका सेवा लिने गरेको बताएका थिए। वडा सदस्यबाट कार्यक्रमको जानकारी दिने गरेको उनीहरूले बताएका थिए।

त्यसैगरी पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता गराउछन कि गराउदैन्र  ? के–के सेवा दिएका छन  ? भन्ने प्रश्नमा उहाँहरूले वडा भेलामार्फत नागरिकलाई जानकारी दिने गरेको, विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाइरहेको बताएका छन ।

६०३ जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा जाजरकोटमा ७५ प्रतिशतले योजना प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको बताएका थिए। कालीकोटमा ८८.८९ प्रतिशत, सल्यानमा ६६.६७ प्रतिशतले योजना प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको बताएका थिए।

योजना प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता जाजरकोटमा ६९.४४ प्रतिशत, कालीकोटमा ६५.९४, सल्यानमा ६८.६९ रहेको पाइएको छ। यसैगरी जाजरकोटमा ७०.२४, कालीकोटमा ७६.५१ प्रतिशत, सल्यानमा ६५.०६ प्रतिशत नागरिकले योजना प्रक्रियाका बारेमा ज्ञान भएको बताएका छन्।

जाजरकोटमा २५.८५, कालीकोटमा ८१.८८, सल्यानमा ७८.७१ प्रतिशतले स्थानीय सरकारले दिएको सुविधाका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए। अनुसन्धानमा सहभागी अनुसन्धानकर्ता अमिना सिंहले स्थानीय तह सरकारको सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच बढेको पाइएको बताए । उनले समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा धेरैले स्थानीय सरकारले काम प्रवाह गरेका सेवा प्राप्त गरेको बताएका थिए।