पुनम वि.सि.
सुर्खेत, २० मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशसभाका लागि जुम्ला १(क)बाट निर्वाचित देवेन्द्रबहादुर शाहीका लागि संसदीय अनुभव पहिलो हो । आपूm आवद्ध पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सत्तारुढ गठवन्धनका साझा उम्मेदवारलाई हराउँदै पहिलो पटक माननीयका रुपमा प्रदेशसभा छिर्न लागेका हुन ।

२०४८ सालमा तत्कालीन नेकपा ‘मसाल’ बाट वामपन्थी पृष्ठभूमिको राजनीति शुरुवात गरेका देवेन्द्रले २०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर ‘डेमोक्रेट’ बनेपनि उनको शैली र स्वभावमा भने अहिलेपनि ‘क्रान्तिकारी’ छवि झल्किन्छ ।

कांग्रेस प्रदेश समितिका सभापति ललितजंग शाहीले पटक पटक गल्ति गरेका कारण उनीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएको बताउने देवेन्द्र अहिले प्रदेशसभा र सरकारमा विगतमा भएका व्यथितिविरुद्ध आफु अध्ययनमा रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यसअघि कर्णालीमा दुईवटा संयुक्त सरकारले गरेका गतिविधि नियाल्ने मौका पाएँ । संसदीयय अध्यासका क्रममा यो मेरो पहिलो अनुभव हो’, उनले भने, ‘यसअघि सरकारले गरेका व्यथितिका विषयमा अध्ययन गरेर म प्रदेशसभा जाँदैछु।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका यस अघिका व्यथिति र क्रियाकलापका बारेमा यकिनका साथ केहि भन्न नसकेपनि उनले भने, ‘यस अघिका सरकारले गरेका धेरै व्यथितिहरु देखेको भन्दै जवाफ फर्काए ।

आपूmलाई जनताले त्यसको प्रश्न गर्न र जवाफ खोज्न प्रदेशसभामा पठाएको भन्दै उनले भने, प्रदेशसभामा म आपूmलाई सरकारको जवाफदेहिताका लागि अग्रसर गराउँछु।’ दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नं. २(क) बाट निर्वाचित कांग्रेस नेता घनश्याम भण्डारी भने कर्णालीलाई प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा विकास गर्नेगरी आफु प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका रहने बताउँछन् ।

‘राजनैतिक रुपमा हामीले संघियताको अभ्यास गरिरहेका छौँ । अब प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रलाई संघियताको स्वरुपमा विकास गर्न आवश्यक छ’ उनले भने । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धिको विधेयकलगायतका प्रशासनिक संरचना सम्वन्धिका विधेयकका विषयमा आफु अग्रसर हुने उनले बताए ।

‘हामीले कानून निर्माण गर्ने हो, नीति बनाउने हो । नागरिकका मौलिक हकसँग जोडिएका कानून निर्माणमा मेरो भूमिका अलि धेरै हुनेछ । उनले भने, ‘ कानून निर्माणसँगसँगै आर्थिक दायित्व पनि थपिएर आउँछन् । त्यसका लागि पनि हामीले काम गर्नै पर्छ ।’

दैलेखको दुल्ल नगरपालिकाको पूर्व नगर प्रमुखसमेत रहेका भण्डारीले वन, खनिज, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा कर्णालीको आर्थिक विकास गर्ने सम्भावनामा रुपमा रहेका स्रोतहरुको परिचालन गर्ने योजना सुनाए । यसरी प्रशासनिक र वित्तीयय रुपमा पनि संघियताको कार्यान्वयन हुने उनी बताउँछन् ।

‘समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले प्रदेशको आवश्यकता महशुस हुनेगरी काम गर्छौ । ‘अहिले प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका नभएको विषयमा पनि वहस चलिरहेको छ । उनले भने, त्यस विरुद्ध प्रशासनिक र कर्णालीको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा कर्णााली प्रदेशले गर्ने प्रगतिका लागि हाम्रा क्रियाकलापहरुले उहाँहरुलाई प्रदेशको आवश्यकता आभास हुने हाम्रो विश्वास छ ।

’ यता दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नं. २(ख)बाट निर्वाचित विनोदकुमार शाह भने आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नका लागि आपूm सक्रिय रहने बताउँछन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका उनले पार्टीले निर्माण गरेका चुनावी नीति र कार्यक्रमहरुलाई पूरा गर्न आफुअग्रसर रहेने बताए ।

उनले भने, ‘संसदमा म जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आफुलाई अग्रसर बनाउने योजनामा छु। विविध क्षेत्रमा कर्णालीको विकासका सवालमा म सधैं वकालत गरिरहेने छु।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका क्षेत्रमा गरिएका प्रतिवद्वताको पूर्णताका लागि आफु र आफ्नो दल अग्रसर रहने उनले बताए ।

यसका साथै निजामति कर्मचारी सम्वन्धिको विधेयकलाई उनले चासोका रुपमा लिएका छन् । ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धि’को विधेयक हालसम्म पनि कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । यसले यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।

’ उनले भने । यस अघि वि.सं. २०७८ चैत्र २४ गते यो विधेयक दर्ता भएको थियो । अहिले यो विधेयक समितिका छलफल प्रक्रियामा रहेको छ । यता प्रदेशसभा सचिवालयले भने प्रदेशसभाले अघिल्लो पाँच वर्षसम्म भए गरेका कामको विषयमा नयाँ प्रदेशसभा सदस्यलाई जानकारी गराउने तयारी गरिरहेको छ ।’

यसमा पाँच वर्षको अवधिमा कति वटा र कस्ता विधेययकहरु बनेका छन्, विषयगत समितिका कामहरु कस्ता भए, बैठकहरु कति बसे भन्नेलगायत सूचनाहरु राखिन्छ’, सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ आउने माननीयहरुलाई सहज हुन्छ ।