लाइन विस्तार गर्दा अतिक्रमण हुने जग्गाको लगत संकलन सुरु

सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रशारण लाइन आयोजनाले जग्गाको लगत संकलन सुरु गरेको छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा अतिक्रमणमा पर्ने जग्गाको लगत्त संकलन सुरु गरेको हो । १३२ केभीए विद्युत लाइन विस्तारका लागि पोलहरु राख्दा सुर्खेत र बाँकेका स्थानीय नागरिकको जग्गा अतिक्रमण पर्दछ ।
आयोजनाका अनुसार बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका स्थानीयको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दछ । अतिक्रमणमा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले लगत संकलन थालिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
‘३० वटा पोलहरु रहने स्थानमा व्यक्तिको जग्गा पर्दछ’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘३० वटा पोलमा कति जना व्यक्तिको जग्गा पर्दछ भनेर लगत संकलन थालेका हौँ ।’ जग्गाको लगत संकलन सकिएपछि आयोजनाले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । ‘एक हप्तादेखि लगत संकलन थालेका छौं, अतिक्रमणमा पर्ने व्यक्तिको जग्गाको एकीन भएपछि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया थाल्छौं’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरण भएपछि मात्रै व्यक्तिको जग्गा प्राधिकरणले लिन्छ ।’

अतिक्रमण पर्ने व्यक्तिको जग्गाको एकीन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति बन्छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा प्रभावितलाई आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्नेछ । आगामी बैशाखसम्म मुआब्जा वितरण सुरु गर्नेगरी काम थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । लाइन विस्तार गर्दा सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई समेट्छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका केही स्थानीयको जग्गा अतिक्रमणमा पर्छ ।
तर बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाभित्र भने कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणमा नपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले समेट्ने बर्दिया क्षेत्रको पुरै भाग जंगल क्षेत्रपर्ने भएका कारण गर्दा व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दैन । प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके र सुर्खेतका नागरिकको जग्गा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक र सरकारी वन पर्दछ । जसमा प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य जग्गा पर्दछ ।
आयोजना विस्तार गर्दा व्यक्तिको जग्गा, सामुदायिक वन र सरकारी वन क्षेत्रका गरेर कुल दुईसय २५ वर्गमिटर जमिन आयोजनाले समेट्ने छ । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गामा टावर निर्माण, सव–स्टेशन तथा क्षत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ । तर पोलहरुका कति जना व्यक्तिको कति क्षेत्रफल जमिन अतिक्रमणमा पर्छ भनेर एकीन गर्नका लागि लगत संकलन थालिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनामा एकसय ६० पोलहरु राखिने
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारका गर्दा एकसय ६० पोल (विद्युतका खम्बाहरु) राखिने भएका छन् । यसअघिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने आयोजनामा कुल एकसय ४५ वटा पोल रहने देखाएको थियो । केही दिनअघि सम्पन्न अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्म कुल एकसय ६० वटा पोलहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको हो ।
जसमा केही वटा एंगल टावरहरु समेत निर्माण गरिने छ । एकसय ६० पोलहरुमध्ये एकसय ३० वटा पोलहरु सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्जल क्षेत्रमा पर्नेछन् । बाँकी ३० वटा पोलहरु भने व्यक्तिको जग्गामा निर्माण गर्नुपर्ने छ । यही कारण आयोजनाले ३० वटा पोलमा कति जना व्यक्तिको कति क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण हुन्छ भनेर लगत्त संकलन थालेको छ ।
बाघका कारण काम प्रभावित
पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघले आतंक मच्चाएपछि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत प्रसारण आयोजनाको कामसमेत प्रभावित भएको छ । नियन्त्रणमा लिइएको बाघ पुनः खोरबाट भागेपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । ‘बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्नथालेपछि रुखहरुको अन्तिम गणना र माटो परीक्षण कार्य रोकिएको छ’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘बाघ नियन्त्रण भएसम्म निकुञ्जक्षेत्रको काम प्रभावित हुन्छ ।’
बाघले आक्रमण गर्ने डरले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने पोलहरु रहने स्थानको माटो परीक्षण र काट्नुपर्ने जम्मा रुखहरुको एकीन हुन सकेको छैन । निकुञ्ज क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने कटान हुने रुखहरुको गणना भइसकेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रको रुखहरुको अन्तिम गणना भएपछि मात्रै आयोजनाले रुख कटानको अनुमति माग्ने छ । आयोजना विस्तार गर्दा रुख काट्नको लागि संघीय सरकारको बन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्दछ ।
मन्त्रालयले अनुमति दिएमात्रै राष्ट्रिय निकुञ्जको समन्वयमा आयोजनालाई रुख काट्न पाउँछ । प्रारम्भीक प्रतिवेदन अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल सात हजार रुख काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल आयोजनाले निकुञ्ज बाहेकका क्षेत्रमा राखिने पोलहरुको माटो परीक्षण र फान्डेशन निर्माण थालेको छ । आगामी वैशाखको अन्तिमसम्म फान्डेसन तयार गरिसक्ने आयोजनाको लक्ष छ । लामो समयसम्म बाघलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको खण्डमा आयोजना प्रभावित हुने छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी गतअसार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगातका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । प्रभावित भएको खण्डमा आयोजनाको लागत समेत बृद्धि हुने छ । हाल ७० करोड आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न भए कर्णालीवासीले ठूलो राहत मिल्ने छ । हाल विद्युतको लोभोल्टेजका कारण सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र दैलेखका नागरिकले हैरानी भोग्दै आएका छन् ।






