युवराज घिमिरे । प्रतिनिधि सभा विघटन भई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनसर््थापना गरेपछि सामान्य रुपमा राजनीतिमा धेरै कुरा भएको मानिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो विषय त्यसको नैतिक पक्ष थियो ।

तर, दुर्भाग्य, नैतिकतालाई कानुनले निर्देशित गर्दैन । त्यसैले नैतिकतालाई स्वीकार्ने या सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र त्यसको अर्थ बुझ्ने व्यक्तिले मात्र नैतिकता स्वीकार्छन् र त्यसको आधारमा केही निर्णय गर्छन् । ओली त्यो श्रेणीमा पर्दैनन् । नैतिकता र पलायन एउटै हो भन्ने मान्यता राख्ने ठूलो भिडमा ओली पनि छन् ।

तर, नैतिकताकै चौघेराबाट हेर्दा नेपाली राजनीतिमा अहिले ओलीभन्दा बढी ‘नैतिकवान’ अन्य कोही राजनीतिज्ञ होला र ? नेपाली राजनीतिको नैतिकताको स्तर यही हो । भोलि आउने आम निर्वाचन पनि ‘निकृष्ट’ दुईजना बीचको चुनाव हुने छ । त्यसैले विजय पनि तीमध्ये एक ‘निष्कृष्ट’ को हुनेछ । सर्वोच्च न्यायालयले संसद विघटन रद्द गरी त्यसलाई पुनसर््थापना गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा विभिन्न संसदीय दलका नेताहरुलाई बोलाइन् ।

मुलुकलाई तरल राजनीतिबाट मुक्ति दिन र संविधानको रक्षाका लागि सबै पार्टी एक हुनुपर्ने आफ्नो धारणा राखिन् शुरुमै उनले गत मंगलबार । राष्ट्रपतिले बोलाएको ठाउँमा तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले नै राष्ट्रपतिको छवि र त्यो संस्थाबारेको खण्डित जनआदर देखाउँछ ।

उक्त बैठकमा नै ओलीले सर्वोच्चले विघटन रद्द गर्नु ठीक भए पनि पुस ५ मा उनले गरेको विघटनसम्बन्धी निर्णय पनि ठीक भएको र फेरि पनि चुनावमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कुनै विमति देखा परेको छैन, महŒवपूर्ण र ठूला मुद्दामा । अर्थात उनीहरुबीचको समझदारी नै अहिलेको संविधानको पर्याय बनेको छ ।

आखिर सरदर सातामा तीनपल्ट भेटघाट गर्दै आएका ओली र भण्डारीबीच सहमति नबन्ने कुरै भएन । शीतलनिवासमा उपस्थित सबै राजनीतिक समूहले विघटनसँगै निर्वाचन घोषणालाई अनुमोदन गरेकाले राष्ट्रपति या ओलीसँग विमति राख्ने साहस र राजनीतिक चरित्र उनीहरुसँग थिएन । तर, सर्वोच्चले दिएको निर्णय विपरित फेरि पनि निर्वाचनको संकेत गर्नु, त्यो पनि राष्ट्रपतिकै सामु, ओली शैली हो । ओली जे बोल्छन्, त्यही संविधान हो । ओली जे गर्छन् त्यही संविधान हो, अहिलेका लागि ।

ओलीले के सोच्लान्, के कतिसम्म गर्लान्, त्यो अनुमान गर्न कठीन छ । तर ओलीले जे पनि गर्न सक्नेछन् । यही नेपालको संविधान र त्यसको नियति हो । संसदको सत्ता र प्रतिपक्ष तर्फ रहेका केही प्रवुद्ध चाटुकारहरुले ओलीको त्यो भनाइमा बल पु¥याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका वैकल्पिक नेता रामचन्द्र पौडेल वर्तमान व्यवस्था टिकाउनु कांग्रेसको जिम्मेवारी हो भन्न थालेका छन् ।

वर्तमान संविधान कहिले ‘मृत’ घोषित होला ? यो प्रश्न अवश्यंभावी उत्तर लिएर उठ्ने गरेको छ, ठाउँठाउँमा । उत्तर सिधा छ । जुन दिन ओलीको बोली बिक्न छाड्छ, त्यो दिन नै यो संविधानको अन्तिम दिन सावित हुने छ । त्योभन्दा पहिला, यदि सरकारी निकाय, सुरक्षा या निजामती संस्थाहरुले ओलीको बोली, निर्णय र आदेशमा कानुनी हैसियत नभएको निष्कर्षका साथ त्यसको अवज्ञा गर्छन् भने त्यो सत्तामा ओलीको अन्तिम दिनमात्र हैन, यो संविधान, यो व्यवस्थाकै अन्तिम दिन हुने छ ।

रामचन्द्र पौडेल वा उनीजस्ताले त्यसलाई ब्युँताउन सक्ने छैनन् । कुनै हालतमा पनि । जुन व्यवस्था या संविधानमा सर्वोच्चका फैसलाको खासै अर्थ रहदैन, त्यसबारे अनेकौँ समानान्तर र फरक अर्थका टिप्पणी र विवेचना आउँछन्, सम्बन्धित पक्षको व्यवहारबाट कुनै आदर देखाइँदैन– त्यो संविधानलाई जीवित मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं भन्छन्, ‘सर्वोच्चले उनलाई राजीनामा गर्न भनेको छैन, किन राजीनामा गर्ने ? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर भनेर फैसलामा लेख्न पनि मिल्दैन ।

त्यहाँ न्यायसँग शालीनता र गैरहस्तक्षेपको सिद्धान्त देखिनुपर्छ । तर कुनै छुच्चो मुखले यदि सर्वोच्चले राजीनामा गर्नु भनेको छैन, मैले किन गर्ने भन्छ भने त्यसले गलत पनि बोलेको हुँदैन । यद्यपि उसको बुझाइ गलत मानिनुपर्छ । भोलि असहयोगको अवस्थामा ओलीलाई जनताले तिरस्कृत गर्नु, प्रशासनिक निकायले असहयोग गर्नु र व्यवस्था भताभुंग भएको देख्नुबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन उनीसँग । तर, मुलुकको विकल्पको खोजी, त्यही विन्दुबाट शुरु हुनेछ ।

सरकार मलुकका ज्वलन्त समस्याप्रति उदासीन र नागरिक अधिकारप्रति नकारात्मक देखिँदा अक्सर सार्वजनिक हितको विषयमा चासो राख्ने व्यक्ति या केही वकिल, मानव अधिकारवादीहरु प्रतिनिधि मुद्दा या उदाहरणसहित अदालत जाने गर्छन् । पब्लिक इन्टरेष्ट लिटिगेशनका रुपमा दायर हुने त्यस्ता मुद्दामा ‘लोकस स्टयान्डी’ अर्थात याचिकाकर्ताले आफ्नो सरोकार किन र कस्तो खालको हो, सावित गर्नु पर्दैन ।

अर्थात त्यसको मान्यताले प्रजातन्त्रमा ‘सरकार’ को जवाफदेहीता स्थापित गर्न जो पनि अदालत जान पाउँछ, सार्वजनिक या वृहत उद्देश्यहरुका साथ नेपालमा सार्वजनिक मुद्दा दायर गर्दा व्यक्तिहरुलाई तिनीहरुको निजी सम्पत्तिलाई पनि निशाना बनाइएको छ र अदालत या न्यायाधीशहरु पनि बहकिएका छन्,

‘एक्टिभिस्ट’ को भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना पनि समाजको एउटा पक्ष र याचिकाकर्ताहरुमा रहन्छ। तर, जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनु नपर्ने न्यायपालिका राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने प्रकृतिका फैसलामा जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने ? अनि त्यसैमा रमाउन थाल्यो भने ?

अहिले राजनीतिक दल असफल र असक्षम, अनि संविधान अस्पष्ट अनि प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुँदा हरेक राजनीतिक मामिला सर्वोच्चमा पठाउने प्रवृचि बढेको छ । अर्थात, सर्वोच्चले हस्तक्षेप खोजेको अवस्था नभएर सर्वोच्चको हस्तक्षेप खोजिएको अवस्था हो अहिले । सर्वोच्चका हालैमा दुईओटा फैसलाको पृष्ठभूमिमा यो कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ। पुस २० गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सदन किन विघटन गरे, जबकि त्यसमा कुनै द्विविधा नहुने गरी ‘वैकल्पिक सरकार’ गठनका खोजीहरुले अवसर नपाएसम्म विघटन गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ ।

प्रधानमन्त्रीको हेपाहा र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण संसद विघटन भयो । मामिला सर्वोच्चमा पुग्यो, विभिन्न १३ व्यक्तिहरु मार्फत । सर्वोच्चले सदन पुनर्स्थापित ग¥यो । तर त्यसपछि पनि ओली नैतिकतालाई तकिया बनाएर मिठो निन्द्रामा मस्त रहे । उठेपछि भने– मेरो निर्णय पनि ठीक हो, सर्वोच्चले भनेको पनि ठीक हो ।

ऋषि कट्टेलद्वारा दायर नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले प्रचण्ड – ओलीबाट नेकपा खोसेर अधिकारवाला कट्टेललाई दियो । तर निर्वाचन आयोग या प्रचण्ड–ओली विरुद्ध कुनै स्ट्रिक्चर गरेन । यो सिधै राजनीतिक डकैती र निर्वाचन आयोगको मोलाहिजापूर्ण काम थियो, जसले गर्दा ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामको ‘अपहरण’ भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले कट्टेललाई न्याय त दियो, तर सत्ताधारी पार्टीको अपहरणकारी शैली र निर्वाचन आयोगको अनुमोदन त आपत्तिजनक र निर्धाहरु विरुद्ध नै थियो । कट्टेलले न्याय पाउनु एउटा पक्ष हो, दोषीहरुले दण्ड नपाउँदा न्याय कमजोर हुन्छ नै ।

राजनीतिक दुविधा, संविधानबारेको अस्पष्टता र त्यो जीवित छ त भन्ने आशंका चलिरहँदा त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा पनि खिचातानी र अस्पष्टता ल्याउँछ । हाम्रो २०६३ को परिवर्तन र त्यसका मुख्य तीन एजेन्डाहरुमा विदेशीहरुको ठूलो भूमिका र स्वार्थ लुकेको छ । विदेशी हितको संविधानले मुलुकलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम रहन दिँदैन । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली लगायत केही नेताहरुलाई सत्तामा पुग्ने भ्रम रहिरहेसम्म यो संविधानको वकालत गरी रहनु पर्ने हुन्छ । (देशसञ्चार)