सुर्खेत । संघीय सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटबाट सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला, हुम्लामा हाई अल्टिच्युड रंगशाला, जुम्लामा हाई अल्टिच्युड तालिम केन्द्र र प्रदेशका सबै जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि कर्णाली पूर्वाधारको अभाव छ ।

पूर्वाधार अभावकै कारण हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको छैन । पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म कुनै पनि खेलमा राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता गर्न कर्णालीमा असम्भव छ । अहिलेसम्म बजेट अभावका कारण कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका गतिला पूर्वाधारहरु छैनन् ।

कर्णालीमा क्रिकेट, भलिवल र फुटबल जस्ता प्रख्यात खेलहरुको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सम्भव छैन । पूर्वाधार अभावकै कारण प्रदेशस्तरिय प्रतियोगिताहरु धुलो र हिलोमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बर्षौैैपछि खेलकुद्को क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयमा भने कर्णाली प्रदेश चुक्ने देखिएको छ ।

१० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि लक्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्ष आठ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला तथा पालिकाहरुमा पठाएको कुनै पनि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन ।

आधा बजेट जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा अड्कीएको छ । झण्डै सात करोड बजेट अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट निकासा समेत भएको छैन । आठ महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा नजाँदा कर्णालीमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । प्रदेशको खेलकुद्को विकास निर्माणका लागि कर्णालीका प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश खेलकुद् परिषद् जिम्मेवार बनेका छैनन् ।

बरु बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद् विकास परिषद्का पदाधिकारीहरु एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउन थालेका छन् । ‘लेखकुदको बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा पठाइ सकेका छौँ’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख जवाहरलाल हमाल भन्छन् ‘बजेट कार्यान्वयन गर्नु जिल्ला नेतृत्व र पालिकाहरुको दोष हो ।

हाम्रो दोष होइन ।’ जिल्ला र स्थानीय पालिकामा गएको बजेट जिल्लाकै नेतृत्वहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ । कानूनी जटिलताका कारण बजेट कार्यान्वयन रोकिएको हुनसक्ने अउनको तर्क छ । एक करोडभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयनका लागि भने मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अधिकांश जिल्लामा एक करोडभन्दा बढीको आयोजनाहरु छन् । तर कर्णाली प्रदेश खेलकुद् विकास परिषदका सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालले भने मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलले स्विकृति नदिएका कारण बजेट कार्यान्वयन रोकिएको आरोप लगाउँछन् ।

‘आठ महिना वितिसक्दा पनि बजेट निकासाका लागि सचिवले कुनै पहल गरेका छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘सचिवकै कारण खेलकुदको पूर्वाधारका बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् ।’ यता सचिव पौडेलले आफ्नो कारणले कुनै पनि बजेट कार्यान्वय नरोकिएको दाबी गरे । ‘खेलकुदको सम्पूर्ण बजेट कार्यान्वय गर्ने जिम्मेवारी खेलकुद् परिषद्को हो’ उनले भने, ‘के कारण बजेट कार्यान्वन भएन त्यो म जाँन्दिन ।’ खेलकुद परिषद्बाट आएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरु कार्यान्वयनको लागि पठाइ सकिएको उनको दाबी छ ।

निरिह बन्यो खेलकुद परिषद्

कर्णालीको खेलकुदको विकास निर्माणका लागि गठिन कर्णाली प्रदेश खेलकुद् विकास परिषद् गठन भएको छ । गत फागुनमै समितिका पदाधिकारीहरु नियुक्त भइसकेका छन् । परिषद्को सदस्य सचिवमा कालिकोटमा विश्वामित्र संज्याल, उपाध्यक्षमा सुर्खेतका प्रमोद हमाल र सदस्यहरुमा हुम्लाका टक्कबहादुर शाही, जुम्लाका सरोज शाही, सल्यानका भूमाकुमारी बुढाथोकी, जाजरकोटका मोहनराज घर्ती र दैलेखका हेमा खड्का नियुक्त भइसकेका छन् ।

तर खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गठित कर्णाली खेलकुद विकास परिषद् भने आफै निरिह बनेको छ । नियुक्ती पत्र बुझेको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि समितिले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । ‘२/३ वटा मिटिङ मात्रै बस्यौ, बजेट निकासा, जिल्लास्थित पदाधिकारीहरुको नियुक्ती र कार्यालय व्यवस्थापनका विषयमा छलफल ग¥यौ तर कामले गति लिएको छैन’ परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल भन्छन्, ‘तीन महिनासम्म कार्यालय नै पाएका छैनौँ, बजेट खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा कुनै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।’

मन्त्रालयले बजेट निकासा नदिएकै कारण पूर्वाधार निर्माणका कामहरु सुरु गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । ‘बजेट निकासाका लागि समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ तर सचिवले रकम निकासा रोकिदिएका छन्’ उनले भने, ‘बजेट नै नपाएपछि कसरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु ?’ अब रकम निकासा भए पनि शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन नहुने उनको बुझाई छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिनामात्रै बाँकी छ अब त बजेट पाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिदैन’ उनी भन्छन्, ‘टेन्डर प्रक्रियामै तीन महिना लाग्छ, बाँकी एक महिना पूर्वाधार निर्माण सम्भव नै छैन ।’ तोकिएको समयमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा आगामी १० खेलकुद प्रतियोगितामा धक्का पुग्ने उनको तर्क छ ।

आठ जिल्ला नेतृत्वविहीन

जिल्ला खेलकुद विकास समिति सल्यानमा १९ महिना नेतृत्व बिहीन छ । समिति नेतृत्व बिहीन हुँदा खेल गतिविधि ठप्प छन् । कोरोनाले धरासायी बनेको खेलकुद गतिविधिहरु सञ्चालन भएका छैनन् । नेतृत्व नभएकै कारण गत वर्ष सल्यानले राष्ट्रिपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितासमेत गर्न सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास कार्यालयमा बजेट पठाएको छ । तर नेतृत्व नभएकै कारण जिल्लाका खेलकुद विकास समितिलाई दिएको छैन । सल्यान मात्रै होइन रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र दैलेखका जिल्ला विकास समितिहरु नेतृत्व बिहीन छन् ।

जिल्ला नेतृत्वहरु प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियुक्ती गर्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले भने सुर्खेत र हुम्ला बाहेक अन्य जिल्लामा नेतृत्वहरु नियुक्त गरेको छैन । राजनीतिक नियुक्ती भएकै कारण जिल्ला मन्त्रालयले नेतृत्व छनौट गर्न नसकेको हो ।

‘यो विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ती हो’ कर्णाली प्रदेश खेलकुद् विकास परिषद् सदस्य सचिवमा संज्यालले भने, ‘मन्त्रालयले नै नेतृत्व टुङ्गाउँछ, यसमा परिषदको कुनै संलग्नता हुँदैन ।’ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिहरु नेतृत्व बिहीन हुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन ।