विश्व आज प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिरहेको छ । विज्ञानले पनि फड्को मारेको छ । यही कारण आज मानव चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बसाल्ने कसरतमा छ ।

तर पनि हामी नेपाली अहिले पनि जातका आधारमा मानिसहरुले मानिसलाई नै विभेद गरिरहेका छौं । अर्थात एउटा मानिसले अर्कोलाई छोइछिटो गर्ने कुसंस्कार हामीकहाँ अहिले पनि छ ।

आज पनि दलित भएकै कारण सार्वजनिक स्थल र सामाजिक कार्यमा बञ्चित गर्ने गरिन्छ । जातकै आधारमा सामाजिक हिंसा र हत्यासम्मका घटनाहरु भइरहेका छन् ।

वास्तवमा यो मानव समाजकै लागि दुर्भाग्य नै हो । मानिसमा दुई जात छन् । एउटा महिला र अर्को पुरुष । तर पनि हाम्रो समाजमा आज कथित उपल्लो र तल्लो जातीका आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ ।

दलिते छोएको पानी नचल्ने, तर यौन चल्ने हाम्रो समाज छ । विहे नचल्ने तर दलितले बनाएका औजार र गहाना चल्छन् । दलितले नै बनाएको मुर्ति चल्छ, तर त्यही दलितले मन्दिरभित्र पस्न पाउँदैन ।

दुर्गम गाउँमा मात्र होइन, सहर र बजार क्षेत्रमा पनि दलितहरुमाथि छुवाछुत हुने गरेको छ । दलितलाई सार्वजनिक धारामा छिर्न नदिने, भान्सा छोएको निहुँमा दुव्र्यवहार गर्ने र दलितले गैरदलितसँग विहे गर्दा ज्यानै जाने गरेका घटनाहरु छन् । सामान्य स्तरमा मात्र छुवाछुत भएको छैन ।

पछिल्लो पटक जननिर्वाचित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफूहरुमाथि अन्य जनप्रतिनिधिहरुले छोइछिटो गरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । विगतको तुलनामा शिक्षित वर्गले छुवाछुतको व्यवहार कम गर्दै लगेपनि कतिपय धार्मिक मान्यता र अन्धविश्वासका कारण दलितहरु हि‌सा सहन बाध्य छन् ।

जातकै आधारमा हुने छुवाछुत अन्त्यका लागि राज्यले पहल नगरेको होइन । अझ मुख्यगरी माओवादीले थालेको जनयुद्धको क्रममा छुवाछुतमा कमी आएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा यो कुसंस्कार पुनः देखिन थालेको छ । कानुनी रुपमा छुवाछुत अपराध हो । तर कानुनको कार्यान्वयन सही रुपमा नहुँदा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । कानुन पनि दलितका लागि पहुँचमा पुग्दैन ।

जातकै आधारमा हुने विभेद र छुवाछुत कुनै पनि हालतमा अन्त्य गरिनै पर्दछ । भएका कानुनहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, दलित समुदायभित्र पनि एक खालको विभेद छ । त्यसलाई रोक्न दलित समुदायलाई जागरुक बनाउनु पर्दछ । जातीय छुवाछुत अपराध हो, यो दण्डनीय हुन्छ भन्ने अनुभूति राज्यका संयन्त्रहरुले दिन सक्नु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ समाजमा अहिले पनि विभेदका घटनालाई राजनीतिक रुपमा दबाउने र प्रभावित पार्ने काम भइरहेका छन्् । यस्तै भएका कानुन र न्याय प्रणाली पनि दलितमैत्री छैनन् । यसकारण पनि दलितले सहज रुपमा न्यायको ढोका ढक्ढकाउने वातावरण राज्यले नै बनाउनु पर्दछ । यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि जातीय छुवाछुत र विभेदलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यसो भएमा समाजमा जरा गाढेर जेलिएको जातीय विभेदलाई रोक्न सम्भव हुनेछ ।