काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अलमल गर्दा ओली सरकारको आयु लम्बिदै गएको छ ।

करिब तीन वर्षअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपाले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलाअनुसार वैधता गुमाएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

दुवै दल साविककै अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे चर्चा र छलफलसमेत भयो । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर समर्थन फिर्ताबारे छलफल चलायो । बैठकको एजेण्डामै रहेको समर्थन फिर्ताको विषयमा ती दुबै बैठकमा पर्याप्त छलफल भए । तर बैठकका निर्णय भने सार्वजनिक गरिएन ।

ओली स्वतः कामचलाउ

माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय लिन ढिलाइ गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफूलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ भन्न पाइरहेका छन् । अंकगणितलाई हेर्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिदासम्म ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्न कुनै समस्या देखिदैन ।

तर माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अहिलेको अवस्थामा सरकार स्वतः ‘काम चलाउ’मा पुगिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले अझै आफुलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्नु हास्यास्पद हुने बताउँछन् ।

यद्यपि गुरुङ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको वा अलमल गरेको भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्छन् । ‘समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्ने होइन । तर त्यसका लागि विकल्प तयार हुन जरुरी छ’, गुरुङको भनाइ छ ।

उनले समर्थन फिर्ताको विषय महत्त्वपूर्ण नभएको भन्दै राजनीतिमा नैतिकता नै मूल कुरा हुने बताए ।

गुरुङले यसो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भइसक्दा पनि नैतिकता देखाउने र राजीनामा गर्ने पक्षमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै संसद विघटन सही र आवश्यक रहेको दावी गर्न नछोडेका मात्रै होइनन्, अझै संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । मंगलबारमात्रै राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा समेत ओलीले सोही आसय व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी नेताहरु बताउँछन् ।

त्यतिमात्रै होइन, ओलीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन् । तर पनि माओवादी यसबारे प्रस्ट निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली सरकार अल्पमतमा परिसक्थ्यो । त्यसपछि सत्तामा बस्न ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको बाहेक अन्य दलको समर्थन प्राप्त छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संसदको अंकगणितअनुसार एमाले आफै र एक्लै सरकार बनाउन वा चलाउन सक्ने हैसियतमा रहँदैन ।

माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङ नैतिकताका कुरालाई छाडेर विधिकै कुरा गर्ने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गरे पनि सरकार पुनर्वहाली नगरेको तर्क गर्छन् ।

‘त्यसैले यो सरकार काम चलाउमा गइसक्यो,’ उनले भने, ‘यो अवस्था आइसकेपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो ।’ गुरुङले नैतिकता र विधि दुवै हिसाबले सरकार कामचलाउ भइसकेकाले ओली आफैले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न ओलीको विकल्प तयार गर्छु भन्ने प्रतिपक्षले पनि त्यस्तो विकल्प चाँडो तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

राताेपाटी