सुर्खेत, ५ चैत ।

कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताईदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको हो । संसदीय दलको बैठकले सरकारकाट समर्थन लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका 

नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको लागि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न समर्थन गरेको थियो । त्यसबेला एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । शाही मुख्यमन्त्री बनेको केही समयपछि संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम नेकपा संसदीय दलको नेता पनि चयन भएका थिए । उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था

छ । तर सर्वाेच्च अदालतले नेकपालाई बैधानिकता नदिएपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको हो । एमालेको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । दलको बैठकले आज (बिहीबार) देखि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ । दलको बैठकमा १० जना सहभागी थिए । सांसदहरू यामलाल कँडेल, गुलावजंग शाह, पदमबहादुर रोकाया, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, पद्मी क्वारी बोहोरा, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, कौ शिलावती खत्री र पद्मा खड्काले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिने सबै सांसदहरु एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन् । सोही बैठकले सरकारमा

सामेल मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सरकारमा छन् । बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि दलको बैठकमा सहभागी नहुने सदस्यहरुलाई लिखित स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बहुमत सदस्यको निर्णयसँग प्रदेश सरकार

संकटमा परेको छ । तर एमालेकै अर्काे पक्षले भने अर्थात माधवकुमार नेपाल पक्षिय सांसदहरुले भने सरकारको समर्थन कायमै रहेको जनाएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएका हुन् ।माओवादी केन्द्रका १३ सांसद मध्ये दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मी ओली समूहको प्रदेश सचिवमा बनेका छन् । यसकारण माओवादीमा

अब १२ जना सांसद मात्र छन् । कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर एमालेका सांसदहरु एक ढिक्का नभएसम्म प्रदेश सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । एमालेभित्र माधव नेपाल समूहमा सात जना सांसदले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरेको बताइ सकेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा कुन समूहमा लाग्छन् भन्ने एकीन छैन । उनीहरु बुधवार दलको बैठकमा सहभागि भएनन् । यसकारण अब मुख्यमन्त्रीले पद जोगाउन माधव समूह र काँग्रेसको साथ अनिवार्य हुन्छ । एमालेले नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भने माधव समूहको भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।
समर्थन कायमै छ ः नेपाल पक्ष
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको जनाएको छ । नेपाल समूहका नेता एवम् प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको जनाएका हुन् । बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठक नभई गुटको बैठक मात्र भएको प्रतिक्रिया उनले दिएका छन् । गुटगत बैठक प्रचलित कानुन, विधि र

प्रक्रियासम्मत नभएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । आफूहरुलाई औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयहरुप्रति असहमति रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो गुटगत बैठकले गरेका निर्णय एमाले दलको विधानसम्मत छैन’ ज्वालाले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ ।’
विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने बताएका छन् । एमालेका बहुमत सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिए पनि संसद् विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने बताएका हुन् । ‘एमालेको एउटा पक्षले समर्थन फिर्ता लिएको हो, अर्को पक्षको समर्थन छँदैछ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए संसद फेस गर्छु ।’ एउटा पक्षले समर्थन फिर्ता लिंदैमा सरकार नढल्ने उनको प्रतिक्रिया छ । आफूहरु मानसिक रुपमै विश्वासको मत लिन तयार रहेको उनले बताए ।
सरकार काम चलाउ बन्यो ः कँडेल
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अब प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । सरकारको तीन वर्षे उपलब्धि र मन्त्रीहरुको गतिविधिका कारण सरकारले अब विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नरहेको कँडेलको भनाइ छ । दलको बैठकपछि बोल्दै नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही शाहीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने दाबी गरे । ‘दलका

मान्छेलाई गन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन, सदस्यहरुको संख्यालाई गन्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्दिनँ’ कँडेलले भने, ‘हाम्रो समर्थन फिर्ता भएसँगै प्रदेश सरकार पनि काम चलाउ भइसक्यो ।’
यस्तो छ सरकार बन्ने अंक गणित
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकार गठनका लागि एमालेलाई एक जनाको अपुग हुन्छ । पार्टीभित्रको विवाद मिलेको खण्डमा र राप्रपाका सांसद सोशिला शाहीको मात्र समर्थन पाएमा एमालेले सरकार गठन गर्नसक्छ ।