कर्णाली सरकार गठन भएको यही फागुनमा तीन वर्ष पुग्यो । सरकार गठन हुँदा धेरै अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । सोही अनुसार सरकारले गरेका निर्णयले नागरिकमा थप उत्साह बढाउने नै भयो । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा दर्जनौं निर्णय गरेको छ । तर अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । आफैले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारले विभिन्न कारणहरु देखाएको छ । हालसम्म आउँदा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छैन । कतिपय निर्णय केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र गरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु मध्ये डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय पनि हो । यो निर्णय गरेर सरकारले वाहवाही पायो । तर हाल आउँदा यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्थात आफैले गरेको निर्णय लागू गर्न सरकार असफल नै भएको छ । निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नियमित नै बनेको छ । यही कारण सरकारप्रति नागरिकको विश्वास पनि घट्दो क्रममा छ ।

सुरुवातमा सरकार निकै आक्रामक नै देखियो । निर्णय गर्ने काममा सरकारले द्रुत गति नै दियो । डिजिटल प्रदेश बनाउने उद्घोष गरेको सरकारले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुलाई पेपरलेस बनाउने निर्णय गरेको थियो । पेपरलेस अर्थात कागजको प्रयोग रोक्ने निर्णय गरे पनि सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेन । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्को भनेको सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको योजना पनि थियो । सवारी साधनको दुर्घटना रोक्न यो प्रविधि जडान गर्ने निर्णय गरियो । तर हालसम्म यो योजना पनि अलपत्र छ । सरकार यो काम गर्न पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तै प्रदेशमा हुने विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न टोलटोलमा साइरन जडान गर्ने भनिएको थियो । यसलाई पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले पछिल्ला दिनमा पनि अरु निर्णय गर्न भने छाडेको छैन । यद्यपी यी निर्णयहरु उधारै छन् ।

सरकारले जसरी निर्णय गर्छ, त्यसरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए सरकारकै लोकप्रियता बढ्ने थियो । सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कायम हुने थियो । तर सरकारले निर्णय गरेर कतिपय योजनाहरुलाई कागजमै सिमित बनाएको छ । यो नागरिकलाई एक हिसावले भन्दा धोका हो । सरकारको असक्षमता नै हो । यसकारण पनि अब सरकारले उधारा निर्णय गर्ने काम बन्द गर्नु पर्दछ । सक्ने योजना र निर्णयहरु मात्र अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । यसो नभएको अवस्थामा सरकार आफै कमजोर हुने हो । यसर्थ पनि सरकारले हतारमा निर्णय गरेर त्यसलाई अलपत्र पार्ने भन्दा पनि सोच बिचार गरेर मात्र निर्णय गर्नु पर्दछ । यसले सरकारको परिपक्वता देखाउने छ ।