काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १४ गते शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन व्यापक दबाब आइरहेको दावी गरेका थिए ।

उनले आफूलाई जबरजस्त दबाब भए पनि अब आफू ओली सरकारलाई समर्थन दिइरहन नैतिक रुपमा नसक्ने अवस्थामा रहेकोले समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए  ।

त्यसको ४ दिनपछि चैत १८ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो। प्रचण्डले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा यो बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा थियो ।

तर, माओवादीले यो बैठकमा यसबारे कोही गरेन। बरु बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ का आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरे ।

त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार माओवादी स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकले कांग्रेस र जसपाको स्पष्ट धारणा नआएकोले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने निर्णय गर्यो ।

‘भ्याकुम’को अवस्था भनेको बहाल रहेको प्रतिनिधिसभाले संविधानमा भएका कुनै पनि विकल्पबाट प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहेको अवस्था हो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको एक हप्ता बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै ठोस पहल थालेको छैन। र, तत्काल यस विषयमा ठोस निर्णय हुने पनि देखिँदैन ।

माओवादीको यो आलटालको पछाडि प्रचण्डको त्रास कारक रहेको प्रचण्डनिकट स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, ‘बाहिर प्रचण्डले जे भनेका छन् वास्तविकता त्यसको ठिक विपरित छ ।

प्रचण्डमाथि सरकारलाई समर्थन गरिरहनका लागि होइन बरु समर्थन फिर्ता लिनका लागि ठूलो दबाब छ तर प्रचण्ड स्वयं समर्थन फिर्ता लिन चाहँदैनन् ।’ प्रचण्डलाई समर्थन फिर्ता लिनका लागि बरु कांग्रेससहितका अन्य दलबाट समेत दबाब छ। तर, प्रचण्ड समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई दलको गठबन्धन सरकार हो जहाँ एमालेको नेतृत्वलाई माओवादीले समर्थन गरिरहेको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देव गुरुङले पार्टी विभाजन भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गर्दै गर्दा अर्को एउटा कुरा भनेनन्। त्यो हो–अहिलेको सरकारमा माओवादी मन्त्री छन् । माओवादीका सांसद माओवादी पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री पदमा रहिरहने अनि सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्नुको अर्थ हुँदैन ।

अर्थात माने पनि नमाने पनि माओवादी सरकारमा मन्त्रीसहित सहभागी छ त्यसैले संवैधानिक र कानुनी रुपमा माओवादीले सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ ।

यो समर्थन फिर्ता भएको घोषणा गर्न नसक्ने हो भने माओवादीले जतिसुकै र जस्तासुकै तर्क गरे पनि संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित गराउन या त माओवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आफ्नो पार्टीमा नरहेको औपचारिक निर्णय गरेर उनीहरुलाई सांसदबाटै हटाउन सक्नुपर्छ वा माओवादी नै विभाजन हुनुपर्छ ।

होइन भने माओवादीले मन्त्री नै खाएर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ, यो तथ्य हो। सरकारसँग माओवादीको समर्थनमा बहुमत छ यो पनि तथ्य हो ।