सम्पादकीय : द्वन्द्वपीडितको उपचार गर

नेपालमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना होस् या गणतन्त्र स्थापना । यी आन्दोलनमा नागरिकको सहभागिता र योगदान अतुलनीय छ । दलहरुको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनको सफलतमा जनताको त्याग महत्वपूर्ण नै छ । आन्दोलन सफल गराउन सर्वसाधारणको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आन्दोलनको सफलतापछि जुलुसमा सहभागि हुनेहरुको वास्ता हुँदैन । अर्थात जसको बलमा आन्दोलन सफल हुन्छ, उनीहरु नै किनारा लगाइन्छन् । यही कारण राजनीति र आन्दोलनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । एउटा व्यवस्था संस्थागत हुन नपाउँदै देशमा अर्को आन्दोलनको उठान हुन्छ । यही कारण आज देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ । आन्दोलनका हिस्सेदारलाई मुलधारमा ल्याउन नसक्नु नै अस्थिरताको मुल कारण हो । यही कारण राजनीतिक दलहरु कमजोर बनेका छन् । दलहरुप्रति नागरिकको अविस्वास पैदा हुने मुल कारण बनेको छ । तर पनि राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुले यसमा ध्यान दिएका छैनन् । अर्थात चासो नै दिएका छैनन् ।

विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरुप्रति राज्यले सम्मान गर्न सकेन । यसको ज्वलन्त उदारण देशमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दै १० वर्षसम्म संचालन भएको शसस्त्र युद्धलाई लिन सकिन्छ । यो युद्धकै बलमा देशमा राजतन्त्र अन्त्य भयो । गणतन्त्र र संघीयता स्थापना भयो । राजनीतिक चेतना र समावेशीको ढोका पनि ख्ुल्यो । त्यही युद्धको बलमा धेरै नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने । तर जनयुद्धमा सहभागिहरुको हालत उस्तै छ । अर्थात युद्धमै लागेर ज्यान गुमाउनेहरुका आफन्तहरुले हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । अधिकांश व्यक्तिहरु अहिले पनि शरिरमा गोली र छर्रा बोकेर बाँचिरहेका छन् । धेरै अंगभंग बनेका छन् । कतिपय त उपचार अभावमा बाँचेर पनि मरेतुल्य जीवन विताइरहेका छन् । आर्थिक अभावमा धेरैले उपचार गराउन सकेका छै्रनन् । शरिरका अंगहरु गुमाएर पनि देशमा शान्ती र विकासको अपेक्षा तथा कामना गरिरहेका छन् उनीहरु । तर पनि उनीहरुको व्यवस्थापनमा राज्यले चासो दिएको छैन । जसको रगत र पसिनाले व्यवस्था बदलियो, आज उनीहरु नै अपहेलित छन् ।

वास्तवमा आन्दोलनको नाम जेसुकै होस् । त्यो जनअधिकार स्थापनाका लागि नै थियो । अर्थात उनीहरुलाई केही आश्वासन दिएर आन्दोलनमा सहभागि गराइएको थियो । तर आन्दोलन सफल भएपछि युद्धका घाइतेहरुको उपचारमा वेवास्ता गरिएको छ । यो उनीहरुप्रति गरिएको अपमान हो । यसकारण कुनै पनि हालतमा राज्यले द्धन्द्धका घाइतेहरुको तत्काल निशुल्क उपचार गर्नु पर्दछ । उनीहरुको जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । यस्तै अभिभावक गुमाएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गुर्न हुँदैन । पीडितलाई न्याय, उपचार, राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ । नत्र पीडितको आँसुले सरकार र राज्य संचालकलाई पोल्नेछ । उनीहरुको पुनस्र्थापनामा पनि सरकारले चाँडै सोच्नु पर्दछ ।

सम्पादकीय : द्वन्द्वपीडितको उपचार गर

पट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणले जगाएको आश

सम्पादकीय : द्वन्द्वपीडितको उपचार गर

कर्णालीमा डिजिटल प्रदेशको योजना : निर्णय महत्वाकाँक्षी,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 0 seconds