सुर्खेत, १६ पुस ।

यतिबेला सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्ने विषय बहसमा छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरुलाई विस्थापीत गर्नुभन्दा नयाँ स्थानमा विमानस्थलको विकल्प खोज्न माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने यही विमानस्थल विस्तार गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ ।

विमानस्थल विस्तारको बहस चलिरहँदा केहीले यो विमानस्थल विस्तार गर्नुभन्दा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा सस्तो पर्ने बताएका छन् । विस्तार गर्दा पनि यो विमानस्थल दिर्घकालिन नहुने र मुआब्जामै बजेट धेरै लाग्ने भएकाले नयाँ विमानस्थलको खोजी हुनुपर्ने मत पनि चर्को बन्न थालेको छ । यही विमानस्थलमा खर्च गर्नुभन्दा अन्तर्राष्टिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्नेगरी जिल्लाको अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा हाल ३० विघाह जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ । तर जग्गा अधिग्रहणको पाटो भने निकै महँगो पर्ने देखिन्छ । किनकी सुर्खेतमा जग्गा मिटरको हिसावले कारोबार हुन्छ । यही कारण पनि मुआब्जा वितरण सरकारका लागि खर्चिलो हुनेछ । अघिल्लो बर्ष नागरिक उड्डयन कार्यालयले गरेको प्रारम्भीक सर्वेक्षणमा विमानस्थल विस्तार गर्दा झण्डै आठ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिको थियो । प्रारम्भीक सर्वेक्षणले १५ विघाह जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरणमा मात्रै पाँच अर्ब रकम खर्च हुने देखाएको थियो । अहिले अधिग्रहण क्षेत्र बढेर ३० विघाह क्षेत्रफल पु¥याइएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुआब्जा वितरणमा मात्रै कम्तिमा १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यद्यपी मुआब्जा वितरणमा कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने एकीन भएको छैन । किनकी अधिग्रहणमा पर्ने भौतिक संरचना, जग्गाको लगत्त संकलन र मुआब्जा निर्धारित समितिले दररेट कायम नगर्दासम्म मुआब्जाका लाग्ने रकमको एकिन हुँदैन । जग्गाको मूल्य न्यून र अधिग्रहण हुने क्षेत्र कम भएको अवस्थामा भने १५ देखि २० अर्बमा विमानस्थल बन्ने विमानस्थल सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् । उसो त सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा पनि लगभग त्यति नै रकम खर्च हुने अनुमान छ । पाँचसय घरपरिवारलाई पुनस्र्थापित हुनेगरी मुआब्जा वितरण गर्दा सस्तो हुनेछैन । पुनस्र्थापित हुने गरी मुआब्जा नपाउने भएकै कारण प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले विमानस्थल विस्तार गर्न नदिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

तर नागरिक उड्डय कार्यालयले भने डिटेल सर्भे भएपछि मात्रै मुआब्जामा लाग्ने रकम एकिन हुने बताउँछ । ‘कारोबार उच्च भएका कारण मुआब्जा वितरण महँंगो पर्नसक्छ, तर मुआब्जामा लाग्ने रकम अहिले भन्न सकिदैन’ प्राविधिक क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थी भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरणमा लाग्ने रकम अध्ययनपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गर्छ ।’ ठूलो रकम खर्चेर सयौं परिवारलाई विस्थापीत गरेर पनि यो विमानस्थल दिर्घकालीन नहुने भएकाले जिल्लामै नयाँ विमानस्थलको खोजी हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । यसले राज्यकै ढुकुटी जोगिने र विकास पनि दिर्घकालीन हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

एउटै विद्यालयलाई अर्बाैं मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्था

अब सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा एउटै विद्यालयलाई अर्बाैं रकम मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्था छ । अधिग्रहणमा पर्ने अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयसँग अहिले अर्बाैंको भौतिक सम्पत्ति छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाका अनुसार एक विगाह क्षेत्रफलमा विद्यालयका ६५ वटा पक्की (कोठा) हलहरु छन् । यति ठूलो भौतिक संरचनालाई मुआब्जा दिन ठूलो चुनौती हुने थापाको भनाइ छ । बर्षाैं लगाएर आर्जन गरेको अर्बाैंको भौतिक संरचना रहेको र पुनस्र्थापनाको उपयुक्त विकल्प नहुँदा कठिन हुने उनको भनाइ छ । अमरदीप क्याम्पस र अमरज्योति विद्यालयमा गरी २९ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यति धेरै सम्पत्ति र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न नहुने विद्यालयको निष्कर्ष छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा अमरज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस, हस्तविर आधारभूत विद्यालय, अन्य तीन वटा निजी विद्यालय, एउटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा सहकारी, मानव सेवाआश्रम लगायतका सार्वजनिक संरचनाहरु विस्तापीत हुनेछन् । यसकारण पनि मुआब्जामै सरकारले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कहाँ स्थानान्तरण गर्ने पाँचसय घरपरिवार ?

सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गर्दा झण्डै पाँचसय घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । तर उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि भने सरकारले उपयुक्त विकल्प खोजेको छैन । विकल्प नभएकै कारण स्थानीयले विमानस्थल विस्तार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘विमानस्थल विस्तार हुँदा पाँचसय परिवार विस्थापित हुनुपर्छ, उनीहरुलाई कहाँ राख्ने ?’ नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले भने, ‘नागरिकलाई पुनस्र्थापनाको विकल्प नदिएसम्म विमानस्थल विस्तार हुँदैन ।’ हाल एक हजार दुईसय ५५ मिटर लामो धावनमार्ग भएको विमानस्थल विस्तार गरेर अब एकहजार पाँचसय ५५ मिटर बनाउन लागिएको हो । विमानस्थल विस्तार गर्दा ३० विघाह क्षेत्रफल जग्गा अघिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिइसकेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा उत्तरतर्फ ६ सय मिटर, दक्षिणतर्फ चारसय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ दुईसय मिटर क्षेत्रफल अधिग्रहणमा पर्नेछ ।

न दीर्घकालिन, न सस्तो

आर्थिक रुपमा महँगो मात्रै होइन, यो विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार दिर्घकालीन नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ । पटक–पटक विस्तार हुँदै आएको यो विमानस्थल अबको ८÷१० वर्षमै पुनः विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी हाल ७२ सिटे जहाजले पूर्णक्षमतामा रात्रीकालीन र नियमित उडान गर्न मिल्नेगरी विस्थार गर्न थालिएको छ । अहिलेको अध्ययनअनुसार नै विमानस्थल विस्तार भएमा सुर्खेत विमानस्थल पनि नेपालमा अन्य विमानस्थलको क्षमता सरह हुनेछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय र ठूला क्षमताका जहाज अवतरण गर्नका लागि भने पुनः विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘फूल फेजमा ७२ सिटे जहाज र रात्रीकालीन उडानका लागि विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो’ नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थी भन्छन्, ‘तर पनि यो दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन, तर ३०÷४० वर्षपछि विस्तार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

मुआब्जा नलिने स्थानीयको निर्णय

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि दिने भनेको मुआब्जा नलिने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार बसेको विमानस्थलको प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको भेलाले कुनै पनि हालतमा मुआब्जा नलिने निर्णय गरेको नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले जानकारी दिए । ‘विमानस्थल विस्तारका नाममा सरकारले स्थानीयलाई तड्पाएर मार्ने जस्तो व्यवहार ग¥यो’ आचार्यले भने, ‘सरकारको यही रबैयाका कारण स्थानीयले अब मुआब्जा नै नलिने निर्णय गरेका हुन् ।’ भौतिक र आर्थिक रुपमा पनि उपयुक्त र दीर्घकालीन नभएको भन्दै अब मुआब्जा नै नलिने निर्णय गरेको आचार्यले बताए । ‘हाम्रो एक मात्रै माग भनेकै अब विमानस्थलको विकल्प खोज्नु भन्ने हो’ उनले भने । विमानस्थल विस्तार गर्न स्थानीयले अवरोध गर्ने बताएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आज स्थानीयलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ ।