सुर्खेत, १५ भदौं ।
पाँच वर्षअघि दैलेख सदरमुकाममा रहेको नमूना बादी बस्तीमा पहिरो गयो । तीन जनाले ज्यान गुमाए । घर पनि भत्किए । राजनीतिक नेतृत्वले जोखिममा रहेको उक्त बस्तीलाई चाँडै अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने बचन दिए । निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा पनि सबै दलले सोही प्रतिबद्धता दोहोरयाए । तर हालसम्म पनि बस्ती स्थानान्तरण भएको छैन ।

बरु वर्षात्को समयमा स्थानीयहरु रातमा निदाउन सक्दैनन् । हाल यो बस्तीका ५२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ औलगुर्तामा पहिरो गयो । ६ जनाले ज्यान गुमाए । आधा दर्जन घर पनि बगे । २०६९ सालको उक्त पहिरोले बस्ती नै जोखिममा प¥यो । त्यसपछि बस्तीका ६० घरधुरीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि भयो । तर हालसम्म उक्त बस्ती स्थानान्तरण भएको छैन ।

पहिरोको जोखिममा रहेको उक्त बस्तीमा कुनै पनि बेलामा ठूलो क्षति हुने खतरा छ । कालिकोटको शुभकालिका गाँउपालिकाको वडा नं. ६ हाउडीमा बर्षेनी पहिरो खस्छ । बस्तीमा २०७२ सालदेखि निरन्तर पहिरो गइरहेको छ । बस्तीका एकसय ७६ घरधुरी उच्च जोखिममा छन् । बर्सेनी जाने पहिरोका कारण हालसम्म यो बस्तीका २५ घर भत्किसकेका छन् ।

वर्षातमा पहिरो खस्दा स्थानीय त्रिपालमा र हिउँदको समयमा त्यही जोखिममा रहेका घरमा बस्छन् । कुनै पनि बेला बस्ती नै पहिरोले बगाउने जोखिम रहे पनि यो बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न खेलाँची गरिएको छ । भिरालो जमिनमा रहेका बस्तीका कारण पनि बर्सेनी कर्णालीका दर्जनौ बस्तीमा पहिरो जान्छ ।

यो वर्ष पनि जाजरकोट, कालिकोट र रुकुमपश्चिममा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति पुरयाएको छ । पहिरोका कारण छियाछिया भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न योजनाहरु बनेका छन् । तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले गरेका बस्ती स्थानान्तरणका निर्णय र योजनाहरु केवल कागजमै सिमित देखिएका छन् । विपद्को बेलामा मात्र महत्वाकाँक्षी योजना अघि सार्ने र कामै नगर्ने प्रवृत्तिले हरेक बर्ष यस्ता समस्या बल्झिने गरेको हो ।

कालिकोटको शुभकालिका गाँउपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले गाँपालिकाको बजेट कम भएका कारण जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिएको बताए । उनले भने,‘जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिमार्फत बस्ती सार्न केन्द्रमा पहल भइरहेको छ, तर हाम्रो सुनावाइ नै भएन ।’

तीन जिल्लामा अध्ययन गरिदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको योजना अगाडि सारेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो । तर उक्त कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण समस्या भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

‘जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नका लागि प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ, गत आर्थिक बर्षबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर स्थानीय तहले आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, कतिपय स्थानमा त स्थानीय नागरिक नै बस्ती स्थानान्तरण गर्न सहमत नहुँदा बस्ती विकासको कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।’

प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक बर्षमा करिब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त बजेट कामै नभएपछि फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार यसबर्ष कालिकोट, जाजरको र मुगुमा विस्तृत अध्ययन गरेर यो कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिनेछ ।

संघीय सरकारसँग हारगुहार
जाजरकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद गणेशप्रसाद सिंह काठमाण्डौ पुगे । पहिरो प्रभावितको समस्या समाधान नभएपछि उनी संघीय सरकारलाई गुहार्न काठमाण्डौं नै पुगेका हुन् । गत असारमा जिल्लाको बारेकोटकोमा १४ जनाको ज्यान जानेगरी पहिरो गयो । जहाँ अहिले जमिन छियाछिया भएको छ भने गाउँ नै उच्च जोखिममा छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सम्भव नहुने भएपछि सांसस सिंह जोखिममा रहेको उक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि हारगुहार गर्न काठमाण्डौ पुगेका हुन् । पहिरोले जमिन नै भासिएको, चिराचिरा परेको र जतिखेर पनि पहिरो खस्न सक्ने त्रासका कारण बारेकोटका बासिन्दा हाल घर छोडेर खुला चौरमा बसिरहेका छन् । ‘बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारका निर्णय बोकेर काठमाण्डौंसम्म पुगेँ’ सांसद सिंहले भने,‘बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिएन भने अझै ठुलो क्षति हुन्छ ।’

दैलेखबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद पार्वती विशुन्केले पहिरोको जोखिमा रहेका जिल्लाका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पहल भइरहेको बताइन् । सांसद विशुन्केले भनिन्, ‘हामीले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइ रहेका छौं ।’