कोरोना महामारी थप बढ्दो छ । विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोनाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । गत चैतबाट हालसम्म यसबाट धेरै नोक्सान भएको छ । यद्यपी सरकारी प्रयासहरुका कारण केही नियन्त्रका उपायहरु पनि भइरहेका छन् । तर कोरोनाको असर सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । लामो लकडाउन र कोरोना त्रासका कारण उद्योगधन्दाहरु बन्द भए । यसबाट धेरैको रोजगारी खोसिएको छ । छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाको प्रकोप बढेको छ । त्यसको असर नेपालीमा पनि परेको छ । कारण हजारौं नेपालीहरु रोजगारीका लागि भारत गएका थिए । अझ कर्णालीबासीको मुख्य गन्तव्य भनेकै भारत हो । जहाँबाट करिब ६० हजार कर्णालीबासी रोजगारी गुमाएर फिर्ता भएको प्रदेश सरकारको तथ्याकं छ । देशभित्रै पनि धेरैले रोजगारी गुमाएर प्रदेश अर्थात गाउँ फिर्ता भएका छन् । रोजगारी गुमेसँगै उनीहरुको रोजीरोटी र छाक गुम्ने खतरा बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनासँगै भोकमरीको समस्या पनि निम्तने हो की भन्ने खतरा देखिन थालेको छ ।

कोरोनाले सबैभन्दा धेरै असर काम गरी खानेलाई पारेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु सबैभन्दा बढी पीडामा छन् भने रोजगारी गुमाएकाहरु अब कसरी परिवारको खर्च चलाउने भन्ने पीरलोमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि थप दबाब बढेको छ । नागरिकलाई कसरी रोजगारी उपलब्ध गराउने र भोकमरीको समस्याबाट मुक्त गराउने भन्ने विषय नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । तर अब ति कार्यक्रमहरु कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने मुख्य विषय हो । तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउन र भोकमरी हुन नदिनका लागि कृषिमा युवाहरुलाई जोड्न आवश्यक छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाएर पनि तत्कालका लागि भोकमरी हुन नदिने अवस्था ल्याउन सकिन्छ भने उत्पादन धेरै भएको अवस्थामा आम्दानी पनि हुने सम्भावना छ ।

कोरोनासँग लड्दै आम्दानीको उपाय पनि खोजिनु पर्दछ । यसका लागि रोजगारी गुमाएर गाउँ पसेको जनशक्तिलाई अब प्रदेश सर स्थानीय सरकारले कृषिमा जोड्नु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त उनीहरुलाई अनुदान र ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायिक कृषि खेती र अन्य व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरणा पनि दिन जरुरी छ । यस्तै अन्य निर्माणका काममा पनि जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको खण्डमा रोजगारी सिर्जनासँगै गाउँमा विकास निर्माणले पनि गति लिन सक्छ । यसका लागि डोजर र मेसिनको साटो मानवीय शक्ति परिचालन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । समय वितेपछि बजेट फ्रिज हुने र काम गर्न सकिएन भनेर पछुताउनुभन्दा अहिलेबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने खालका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेतृत्वले विशेष ध्यान देओस् । यसले रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई राहत मिल्न सक्छ । (२०७७ भदौं १५ गते सोमबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)