भेरीगंगामा जनप्रतिनिधिको ‘कमिसन’ खेल

नगेन्द्र उपाध्याय (नागरिक दैनिकबाट)
सुर्खेत, ३१ जेष्ठ ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट सिधैं सरकारी खातामा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थवापतको राजस्व भेरीगंगा नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिन लगाएको छ । आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको मुल्याङ्कन गरेर पठाउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि नगरपालिकाले आफ्नो खातामा नमगाएर ठेकेदारलाई दिन लगाएको हो ।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रयोग हुने १२०० घनमिटर ढुंगा र १३८०० घनमिटर मिक्स ग्राभेलको सरकारी मुल्याङ्कन गरिदिन पटक–पटक नगरपालिकालाई पत्राचार गरयौं,’ आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले भने, ‘नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएपछि निर्माण कम्पनीले ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थवापतको रकम ठेकेदारलाई दिएको पाइयो ।’

भेरी–बबई आयोजनाको दोस्रो प्याकेज अन्र्तगत बाँध (ड्याम) र विद्युतगृह (पावरहाउस) रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सरकारी दररेट अनुसार मिक्स ग्राभेलको दुई करोड ७० लाख र ढुंगाको २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व हुन आउँछ । ठेकेदारमार्फत उठाउँदा नगरपालिकाको करोडौंको राजस्व गुमेको छ ।

भेरी–बबई आयोजनाले रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले निर्माण गरिरहेको संरचनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको मुल्याङ्कन गरिदिन र त्यसवापतको राजस्व जम्मा गर्नका लागि नगरपालिकाको खाता नम्वर उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७६ कात्तिक ७ गते र पुस १४ गते पत्राचार गरेको थियो । ‘हामीले नगर प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतलाई यस विषयमा पटक–पटक जानकारी गराएका हौं,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी डिभिजनल इन्जिनियर कृष्ण उपाध्यायले भने, ‘उहाँले चासोनै दिनु भएन् ।’


आयोजनाले पटक–पटक पत्राचार गरेपछि नगरपालिकाले इन्जिनियर विशाल केसीलाई राजस्व मुल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो । केसीले नगरपालिकामा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रति घनमिटर ९९ रूपैयाँ ५० पैसाका दरले नगरपालिकाले राजस्व उठाउन पाउने उल्लेख गरिएको छ । इन्जिनियर केसीले चैत ५ गते बुझाएको प्रतिवेदन सोही दिन राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवम् उपमेयर रेणु आचार्यलाई ‘आवश्यक निर्णय लिन’ भन्दै बुझाइएको थियो । त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने प्रतिवेदन अघि बढ्न सकेन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पटक–पटक चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको परिणामको मुल्याङ्कन गरेर राजस्व लिन पत्राचार गरेपनि जनप्रतिनिधिले यसतर्फ कुनै चासो देखाएनन्,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘इन्जिनियरले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु, ठेकेदारलाई राजस्व उठाउन लगाउनुको पछाडि कमिसनको ठुलै चलखेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

आयोजना निर्माण कम्पनी रमण–ग्वाङ्डोन जेभीसँग नदीजन्य पदार्थवापतको रोयल्टी उठाएको नवराज कन्टक्सनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले छानविन गरिरहेको छ । नवराज कन्ट्रक्सनले गत मंसिरमा ठेक्का संझौता गर्दानै नगरपालिकालाई लाखौंको नोक्सानी भएको थियो । बढी मुल्यमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का हालेका कम्पनीलाई नदिएर प्रतिष्पर्धाको चौथो नम्वरमा रहेको नवराज कन्ट्रक्सनसँग नगरपालिकाले संझौता गरेपछि अहिले अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । ‘विवादित कम्पनीसँग जनप्रतिनिधिर तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखको मिलेमत्तो देखिन्छ,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘अख्तियारले छानविन गरिरहेको कम्पनीलाई आयोजनाको रोयल्टी उठाउन दिनुले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।’

भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दले उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले निर्णय नगर्दा नदीजन्य पदार्थवापतको राजस्व नगरपालिकाले उठाउन नसकेको बताए । ‘इन्जिनियरले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले निर्णय नगर्दा राजस्व उठाउन सकेनौं,’ मेयर चन्दले भने, ‘अहिले बजेटको हतारोमा छौं, असार १० गतेपछि यो विषयमा फेरि छलफल गरौंला ।’


1 thought on “भेरीगंगामा जनप्रतिनिधिको ‘कमिसन’ खेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार