सुर्खेत १५ असार ।

कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका ठूला आयोजनाहरु छैनन् । स्वदेशमा व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्ने युवाहरुको संख्या पनि न्यून छ । भौगोलिक विकटता र सडक पूर्वाधारको अभाव लगायतका विविध समस्याका कारण उत्पादित वस्तुले पनि बजार पाउँदैन् । उद्योगको विकास नहुनु र बढ्दो बेरोजगारी समस्याका कारण कर्णालीका आधा नागरिक गरिवीको रेखामूनी छन् ।

हाल वहुआयामिक गरिबीको दर ५१ प्रतिशत रहेको कर्णालीमा ४८ प्रतिशत नागरिक भने बेरोजगार छन् । जसमध्ये रुकुमपश्चिममा बेरोजगारको संख्या धेरै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार रुकुमपश्चिममा ५३ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । त्यस्तै सल्यानमा ४८ प्रतिशत, जुम्लामा ३९ प्रतिशत, मुगुमा ३७ प्रतिशत, हुम्लामा ३४ प्रतिशत र कालिकोटमा ४६ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् ।

त्यस्तै जाजरकोटमा ४५ प्रतिशत, दैलेखमा ४९ प्रतिशत र सुर्खेतमा ५१ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । तर डोल्पामा बेरोजगारको संख्या सबैभन्दा कम छ । डोल्पामा ३३ प्रतिशत नागरिक मात्र बेरोजगार छन् । यही बेरोजगारीका कारण कर्णालीका अधिकांश युवाहरु वर्षेनी विदेश पलाएन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । भारत र खाडीमूलुकहरु नै कर्णालीका युवाहरुको लागि रोजगारीको मुख्य गन्तव्य हो । एक हिसावले मजदुरी नगरी अधिकांश नागरिकको घर खर्च चल्ने अवस्था छैन । एकातिर चरम गरिबी र अर्काेतिर बेरोजगारको समस्या छ । यही गरिबी र बेरोजगारीको पीडामा मलम लगाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब दश करोड रुपैयाँको एउटा कार्यक्रमय ल्यायो । जसअन्तरगत कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन ग¥यो । तर एउटै मन्त्रालयले सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा साढे पाँच करोडभन्दा बढी रकम भने फ्रिज भएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पाँच करोड ६३ लाख तीन हजार एकसय ८६ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड १३ लाख ९२ हजार नौ सय दश रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर एक वर्षमा ३६ करोड ८५ लाख नौ हजार सातसय २४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अन्य मन्त्रालयहरुले भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको सुरुमै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट अपुग भएको भन्दै थप ३० करोड बजेट थप गरिएको थियो । जसमध्ये ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम’ को १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएको थियो ।

कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई न्यूनतम एकलाख २३ हजारदेखि अधिकतम ५३ लाख ३७ हजार रुपैयाँसम्म पठाएको थियो । जसबाट दुईलाख २२ हजार एकसय २८ जना दलित महिला लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ स्थानीय तहको गरिब घरधुरीको संख्या, ुर्गमता, कठिन पहुँच, खाद्यान्नको अवस्था र मानवीय संकटको आधारमा २२ लाख ४५ हजारदेखि ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँको दरले बजेट स्थानीय तहमा दिएको थियो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बजेट खानेपानी, सिँचाई, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक र सामुदायिक भवनजस्ता विकास आयोजनामा श्रमप्रधान रोजगारीमा खर्च गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको साढे पाँच करोड रकम भने फ्रिज गएको छ ।

मुगुमा ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत डोल्पामा शत प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै मुगुमा झण्डै ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले डोल्पामा तीन करोड ३६ लाख ७७ हजार र मुगुमा दुई करोड ५८ लाख नौसय १० रुपैयाँ पठाएको थियो । तर मुगुमा एक करोड १९ लाख १२ हजार पाँचसय २६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी एक करोड २१ लाख ४६ हजार तीनसय ८४ रुपैयाँ भने फ्रिज गएको छ ।

मन्त्रालयले रुकुमपश्चिममा चार करोड २० लाख १२ हजार, सल्यानमा ६ करोड २८ लाख २५ हजार, जुम्लामा पाँच करोड दश लाख, हुम्लामा चार करोड ७० लाख, कालिकोटमा पाँच करोड ९३ लाख, जाजरकोटमा ४० लाख, दैलेखमा ६ करोड ९३ लाख १९ हजार र सुर्खेतमा पाँच करोड ७६ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ८७ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालयले पठाएको कुल बजेट मध्ये रुकुमपश्चिममा तीन करोड ९२ लाख ८५ हजार, सल्यानमा पाँच करोड ९८ लाख ४४ हजार ८४ रुपैयाँ, जुम्लामा चार करोड ९५ लाख ८० हजार आठसय चार रुपैयाँ, कालिकोटमा पाँच करोड २ ९ लाख, जाजरकोटमा २१ लाख ४८ हजार पाँचसय ७२ रुपैयाँ, दैलेखमा ६ करोड ३० लाख ४६ हजार र सुर्खेतमा चार करोड २९ लाख ५१ हजार दुईसय ७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

डोल्पाका ७० प्रतिशत नागरिक आयआर्जनमा सक्रिय

कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये सबैभन्दा कम बेरोजगार डोल्पामा छन् । अर्थात हाल डोल्पाका ७० प्रतिशत नागरिक आर्थिक आयआर्जनमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार डोल्पामा ६७ प्रतिशत नागरिक रोजगारीमा आबद्ध हुन्दा ७० प्रतिशत नागरिक आर्थिक आयआर्जनमा सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ४७ प्रतिशत नागरिक रोजगार र ५२ प्रतिशत आर्थिक आयआर्जन, सल्यानमा ५२ प्रतिशत रोजगार र ५८ प्रतिशत आयआर्जनमा सक्रिय छन् । त्यस्तै जुम्लामा ६१ प्रतिशत रोजगार र ६६ प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय, मुगुमा ६३ प्रतिशत रोजगार र ६९ प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय, हुम्लामा ६६ प्रतिशत रोजगार र ६७ प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । त्यस्तैगरी कालिकोटमा ५४ प्रतिशत रोजगार र ६२ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय, जाजरकोटमा ४९ प्रतिशत रोजगार र ५५ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय, दैलेखमा ४९ प्रतिशत रोजगार र ६१ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय र सुर्खेतमा ४९ प्रतिशत रोजगार र ५७ प्रतिशत नागरिक आर्थि आयआर्जनमा सक्रिय छन् ।