सम्पादकीय : बेरुजु नियन्त्रण गर्न अधिकारीलाई किन कारवाही नगर्ने ?
कर्णालीका स्थानीय तहमा स्थानीय तह स्थापना भएदेखि हालसम्म एउटै पालिकामा २०÷२५ करोड दुरुपयोग÷बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारी कार्यालयको पनि नियमन गर्ने सरकारी नै निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यो रिपोर्ट पनि हुँदै नमिल्ने मात्रै होला नत्र त मिलेसम्म त महालेखाले पनि पक्कै कैफियत निकालेन होला । व्यक्तिगत आय न्युन […]




