२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण विकसित राजनीतिक परिघटनाबाट पूर्व प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य म्याण्डेट भनेकै सुशासन कायम र निर्वाचन गराउनु हो । आन्दोलनबाट एमाले–कांग्रेसको सरकार अपदस्त बनेर जेन–जीले चाहे अनुरुपको सरकार निर्माण भएको छ । यद्यपी सरकारले पूर्णता पाउन भने अझै सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनले सहज अवतरण गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्‌नो क्याविनेटलाई पूर्णत दिन सकेकी छैनन् ।

जेन–जीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी गराउनुपर्ने चर्को दवाव सरकारले झेलिरहेको छ । जेन–जीहरुले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर सरकारलाई दवाव बढाइरहेका छन् । कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा विभिन्न भूगोल, वर्ग, समूदायको प्रतिनिधित्वको आवाज पनि उत्तिकै बलियो छ । यस कारण पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा कर्णाली प्रदेशको दावी हुनु स्वभाविकै हो । सदियौदेखि राज्यको मुल नीतिबाट कर्णालीलाई टाढा राखिने परिपाटी यस पटक नदोरियोस् भन्ने कर्णालीका जेन–जीको माग छ । सोही बमोजिम कर्णालीका जेन–जी प्रतिनिधिलाई मन्त्रीपरिषद्मा समावेश बनाउने विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी हुने अनुहार मध्ये हुम्लाकी टासी ल्हान्जोमको नाम चर्चामा पनि थियो । तर, उनलाई सार्वजनिकरुपमा तिब्बतीयन पक्षधरको आरोप लगाएर बदनाम गरिएको छ ।

यतिसम्मकी देशको मुल कानुन बनाउने थलो व्यवस्थापिका संसदका सदस्यले समेत यो विषयलाई हल्का रुपमा लिएका छन् । जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाही (ज्ञानबहादुर शाही) ले टासीको परिवारलाई शरणार्थीको आरोप मात्रै लगाएनन्, चीनका कट्टर विरोधी दलाई लामासँग जोड्ने प्रयास गरे । एक जिम्मेवार व्यक्ति भएर उनले यो हदसम्मको निर्णयमा कसरी पुगे ? उनले के आधारमा उनलाई तिब्बत निकट देखे त्यो उनैले जानुन् । तर, सांसद शाही मात्रै होइनन्, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो विषयमा निकै राष्ट्रियताको चिन्ता गरेका छन् । यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्रियताको विषयमा सबैलाई चासो हुनु स्वभाविक हो । र त्यो हुनु पनि पर्दछ । तर, हचुवाका भरमा बिना प्रमाण अरुलाई आरोप लगाउने हामी नेपालीको उग्र राष्ट्रवाद भने अच्चमकै छ । मन परेकालाई भगवान बनाई हाल्ने, मन नपरेकालाई राक्षसीकरण गरिहाल्ने नेपाली समाजका कारण विस्तारै हामीमाथि बाह्य शक्तिहरु हावी हुँदै गएका छन् ।

हामी कहाँ हिमालको देख्ने वित्तिकै तिब्बतीयन र तराईको देख्ने वित्तिकै भारतीय देख्ने नश्लीय राष्ट्रवादी चिन्तन छ, त्यसको भुतबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यसले कालान्तरमा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता  माथी नै नकारात्मक भुराजनीतिक प्रभाव पार्न सक्छ । जेन–जी आन्दोलनबाट सिर्जित अवस्थाको सहज अवतरण हामीले नै हामीभित्रबाट खोज्ने हो । वर्तमानको गतिरोधलाई सहज अवतरण गराउन चाहे ति जेन–जी हुन्, वा आफुलाई नयाँ पुराना शक्ति भन्नेहरु सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

एकअर्कालाई निषेधको राजनीति गरेर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझै आफ्‌नो शरीरमा भैंसी नदेख्ने अरुको शरीरमा जुम्रा देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म देशले निकास पाउँदैन । पछिल्लो समयमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमिता र बेथितिका विरुद्ध जेन–जीहरुले थालेको आन्दोलनको मर्मअनुरुप देशलाई निकास दिन ताजा जनादेशको विकल्प नभएकाले चुनावको वातावरण तय गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसकारण कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी र दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु नै अहिलेको सामान्य सत्य हो ।