७ माघबाट कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ हिँउदे अधिवेशन चलिरहेको छ । विशेषगरी हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । कानुन निर्माणको मुख्य कार्यभार रहेपनि प्रदेशका जल्दाबल्दा समसामयिक मामिलामा छलफल गर्ने, सरकारको निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता नियमित जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनबाट हुने गर्छन । तर, विडम्बना केही दिन यता कर्णाली प्रदेशसभा नै बन्धक बनेर बसेको छ । यसको मुख्य कारण प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको रबैया हो । आफु सत्तामा रहँदा अघि सारिएको योजनाको स्पष्ट कानूनी आधार तय गर्न नसकी अलपत्र परेको कार्यक्रमलाई संसदको साझा धारणा बनाएर लैजानुको साटो संसदलाई नै बन्धक बनाएको छ । २०७९ मा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै बार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणाअनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि ग¥यो । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले मुख्यमन्त्री शर्माको वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य मुताविक सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । उक्त कार्यदलले पाएको समयावधिमा कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्कसहितको बेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार पारी मुख्यमन्त्री शर्मालाई हस्तान्तरण ग¥यो । तर, उक्त कार्यदलले बुझाएको कार्ययोजना चित्त नबुझेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनरावलोकन गर्न खोजे । त्यति बेला बजेट निर्माणको काम चलिरहेको थियो । झण्डै एक महिना लगाएर कार्यदलले तयार पारेको कार्ययोजना स्वीकृत नभए पनि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त योजना प¥यो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कानून बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भनेपछि उक्त योजना रोकिएको थियो । त्यसयता शर्माले झण्डै १३ महिना कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरे पनि आफैँले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न कानूनसमेत निर्माण गर्न सकेनन् । अन्नतः यो योजना कार्यान्वयनमै नआई उनकै पालामा सामसुम भयो । तर, अहिले उक्त कार्यक्रम माओवादीका लागि प्रदेशसभा बन्धक बनाउने मसला बनेको छ ।

आफैँले घोषणा गरेर कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटीसहितको कानूनी मापदण्ड तय गर्न नसकेका शर्माले अहिले योजना अलपत्र प¥यो भन्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दा माओवादीप्रति नै नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ । कानून बनाउँने हिउँदे अधिवेशनमा बजेट निर्माणका कुरा उठाएको भन्दै माओवादीको आलोचना भइरहेको छ । यता सरकारले पनि माओवादीलाई पेल्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । माओवादीले अघि सारेको १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम नराम्रो होइन । शर्मा नेतृत्वको सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै समेटेको विषय वर्तमान सरकारले काटेर फालिदिनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन । अहिलेको सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कानूनी बाटो खोजेर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ माओवादीले उती बेला गरेको नीतिगत कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छैन । यसले जनताको आवाज मुखरित हुने संसद थप बन्धक हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो संसदीय अभ्यास विपरितको कार्य हो । यसर्थ, राजनीतिक दल जुनसुकै हुन्, तिनले अघि सारेका दिर्घकालिन महत्व राख्ने योजनालाई सरकारले साझा विषय बनाएर लैजानु पर्दछ । माओवादीले पनि आफ्ना विगतका नीतिगत कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै कार्यक्रम कार्यक्रमको स्पष्ट मोडालिटी अघि सारेर संसदलाई सुचारु गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।