तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १७ वर्ष पूरा भईसकेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । योसँगै मुलुकले दशक लामो द्वन्द्वबाट मुक्ति पायो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै मुलुकमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणले समेत गति लियो । त्यसैमध्येको एक हो, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना ।

तत्कालिन सरकारले २०६३ मंसिर २५ गते यो आयोजनालाई निर्यातमूलक आयोजनाको रुपमा विकास गर्न प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट प्रबद्र्धकहरुको छनौटका लागि प्रश्ताव आह्वान ग¥यो । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका आधारमा २०६४ पुष १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राविधिक रुपमा उत्कृष्ट ठहरिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश पायो । अन्तराष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकोमा प्रश्ताव उत्कृष्ट भन्दै जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश पाएको १४ वर्ष पुरा भएको छ ।

२०६५ मा तत्कालिन सरकार र जिएमआरबीच आयोजना निर्माणको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । लगानी बोर्ड स्थापनापछि २०७१ असोजमा बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जिएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र (२०७८ सम्म) आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता भएको ९ बितिसक्दा समेत आयोजना जहाँको त्यहीँ छ । पीडीएको ‘समयसिमा’ बमोजिम काम गर्न नसकेर जीएमआरले म्याद थप गर्ने गोलचक्करमा वर्षौं गुजारेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक म्याद थपिएको छ ।

दुई वर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने सम्झौता भएपनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य जस्तै छ । आयोजना स्थलमा रुख कटानी, सामुदायिक कार्य र लगत संकलन बाहेक अरु निमार्ण कार्य हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार र भारतीय उर्जा विकास कम्पनी जिएमआरबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजनास्थलका बासिन्दाहरु चिन्तित छन् ।

स्थानीय प्रकाश शाहीले आयोजना निर्माणका लागि पटक पटक म्याद थपिरहनुभन्दा खारेज गर्दा राम्रो हुने बताउँछन् । यो आयोजनाबारे सरकारले ठोस् निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाई छ । आठबीस नगरपालिकाका भक्तबहादुर थापाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई टार्दै मुलुकको भविष्यलाई ख्याल गर्दै यस्ता आयोजनाहरु समयमै बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना छिटो बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामी घर विहिन भएका छौँ, बुबाबाजेदेखिको सम्पतीलाई कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै उपलब्धी देख्न पाएनौँ, आयोजना छिटो बनाउनुप¥यो,’ उनले भने ।

स्थानीय नैनबहादुर शाही भन्छन् ‘निकै सस्तो मानिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बर्षौदेखि अलपत्र पार्नु राम्रो होइन्, पीडिए अनुसारको अवधीमा निर्माण सम्पन्न हुनु त एकादेशको कथा भईसक्यो, जिएमआर कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि न्यूनतम् तयारीहरु समेत टुंग्याउन सकेको छैन् ।’ आयोजना प्रभावित स्थलका अधिकाँशले मुआब्जा समेत नपाएको उनको गुनासो छ । आयोजना निर्माण गर्ने हो या होइन् भन्नेबारे सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने शाही बताउँछन् । ‘यो भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिने आयोजना हो, तर यसरी अलपत्र पार्नु भएन्, आयोजना निर्माण गर्ने नियत हो भने जिएमआरले तत्काल काम थालोस्, होइन् भने सरकारले सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पीडीए अनुसार आयोजना निर्माण सकिनु पर्ने समयसिमाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनमै अल्झिएको यो आयोजनाका लागि सरकारले पछिल्लो पटक दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो ।

सरकारले २०७९ असार ३१ मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भयो । माथिल्लो कर्णालीउपर दायर रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिईसकेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको वैशाख २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठमा माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले १० वर्ष बित्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिईसकेको हो । गत वैशाख २४ गते भएको फैसलाको सम्बन्धमा गत असार २२ गते संवैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो ।

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्न गराउनू ।’ सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै भारतीय निजी कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ । जीएमआरले मुद्दाका कारण रोकिएको समयलाई भर्पाइ गर्दै वित्तीय व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको छ । कम्पनीले विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ९ वर्षदेखि लगानी जुटाउन सकेको छैन् । अछाम, दैलेख र सुर्खेतस्थित ९ सय मेगावाटको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल, भारत र बंगलादेशमा आपूर्ति गरिनेछ । २०७४ सालदेखि जीएमआरले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

२०७६ मा बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्नका लागि आशयपत्र मागेको थियो । बंगलादेश सरकार र विद्युत विकास बोर्डले विद्युत खरिद सम्झौताका लागि बोलाइसकेको जीएमआर स्रोतले जनाएको छ । तर, नेपाल सरकारको तर्फबाट लिखित रुपमा गर्नुपर्ने केहि दायित्व पुरा नभएपछि उक्त सम्झौता समेत हुन सकेको छैन् । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि पनि माथिल्लो कर्णालीको कुनै पनि काम अघि बढेको छैन् । नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धाका कारण काममा बाधा पुगेको आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले जनाएको छ ।

हालसम्म यो परियोजनाको लागि तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको दुई वर्ष समय थप भएपछि धमाधम रूख कटानको काम भएको थियो । आयोजनास्थलमा पाँच सामुदायिक वन क्षेत्र पर्नेमा चार वटा रूख काट्ने काम नै सम्पन्न भइसकेको थियो भने एउटाको लगत संकलनको काम भइरहेको थियो । यसमा ४८.८५ हेक्टर निजी जग्गा र २०७.७५ हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष अनुमानित २ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने भनिएको छ । निजी जग्गामा १३ हेक्टरको मुअब्जा वितरण भइसकेको जीएमआरले जनाएको छ ।

नेपालले के पाउँछ ?
आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो । बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २९ प्रतिशत शेयर र १२ प्रतिशत अर्थात एक सय आठ मेगावाट विद्युत पाउनेछ ।

यस्तै रोयल्टी, आयकर, दस्तु, निशुल्क विद्युत र शेयरसहित २५ वर्षको अवधीमा करिब ४ सय ५० अर्ब रुपैयाँ नेपालले प्राप्त गर्ने जिएमआरको भनाई छ । स्थानीयलाई विद्युतको माग पुरा गर्न २ मेगावाटको विद्युत गृह जिएमआरले निर्माण गरिदिनेछ । जिएमआरले ५० शैयाको अस्पताल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण लगाएतका काम गरिने जनाएको छ । २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने यो आयोजना निर्माणको क्रममा तीन हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

जिएमआरले विनासकारी भुकम्प र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितीका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पुगेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले वनको जग्गा भोगाधिकार दिन र अन्य मुख्य स्वीकृत दिन ढिलाई गरेको, आयोजना स्थलमा भईरहने आगजनी, बम विस्फोट जस्ता कारणले ढिलाई भएको जनाएको छ । भारतमा सिमापार निर्देशीकाहरु, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) नियमहरु जारी गर्नमा ढिलाई, महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसले समेत आयोजना प्रभावित बनेको जिएमआरको भनाई छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत जिएमआरले के के ग¥यो ?
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगर्त विभिन्न कामहरु गरिरहेको छ । सन् २००९ देखि स्थानीयलाई निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको गरिएको जिएमआरले जनाएको छ ।

त्यस्तै भारतीय दुतावासको सहयोगमा आयोजना प्रभावित तत्कालिन गाविसलाई एम्बुलेन्स प्रदान, स्थानीयको माग अनुसार कर्णाली नदिमाथी एकसय ६ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको बताईएको छ । स्थानीय ९ जना युवालाई ९० दिने आवासीय तालिम, भुकम्पको समयमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राहत स्वरुप तीन करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको जिएमआरले जनाएको छ ।