कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको चर्चा चलेको पाँच वर्ष बित्यो । तर राजनैतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक सरकार फेरबदल हुँदा लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । यही बैशाख १९ र २० गते हुने भनिएको लगानी सम्मेलन फेरी अनिश्चत बनेको हो ।

गत माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सम्मेलनका लागि यही बैशाख १९ र २० गतेको मिति तोकेको थियो । तर यो मितिमा पनि लगानी सम्मेलन नहुने पक्का भएको छ । २०७६ सालदेखिनै लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउने भनेर लगानी सम्मेलनको तयारी भएपनि अहिलेसम्म सम्मेलन हुन सकेको छैन ।

यसअघि २०८० फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने भनेपनि त्यो भाका ०८१ वैशाखका लागि सरेको थियो । लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको प्रदेश योजना आयोग समेत पदाधिकारीविहीन बनेपछि सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरिएका थिए । जसमा आर्थिक, सामाजिक र सुशासन लगाएतका समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । उक्त समितिमा मन्त्री, सचिवदेखि योजना आयोगका पदाधिकारी रहेका छन् ।
तर गत चैत २७ गतेदेखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि सम्मेलन फेरी ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

यसअघि प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरू समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस गरिएको थियो । आयोगले सरकारलाई दिएको बुँदागत पेपरमाथि पनि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । मिति तोकिएपनि बृहत् रूपमा छलफल हुन नसकेको योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहका अनुसार आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत्, जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । कर्णालीमा एउटा ठुलो जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू छन् । त्यसबाहेक जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रमा पाइने खनिज (पत्थर) को विषयलाई पनि समेटिएको छ । अन्य विभिन्न प्लानहरू पनि छन् । लघु उद्यमको विषयमा पनि अवधारणा राखिएको छ । तर सम्मेलननै अनिश्चत बनेपछि यी योजना कार्यान्वयनमा बजेटका लागि प्रदेश सरकारसँग अन्य स्रोत छैन ।

योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार विफल
कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको योजना दुई पटक विफल भएको छ । सम्मेलनका लागि मिति तोकिएपनि कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार विफल बनेको हो । कर्णालीको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसहितको खाका तयार पार्न परियोजना बैंक बनाएर लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना पटक–पटक विफल बनेको छ ।

बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा सरकार असफल भएको छ । योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार कर्णालीमा ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनका आयोजना सञ्चालनका लागि प्रचूर सम्भावना रहेको छ । प्रदेशमा हाइड्रोपावर तथा केवलकारजस्ता आयोजनाहरू सफल हुने विकास आयोजनाका जानकारहरूले बताएका छन् । यिनै क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने योजना छ ।

सरकारले परियोजना बंैकमा समेटिएका आयोजनाहरुलाई क्षेत्रगत र प्राथमिकीकरणका आधारमा अघि बढाउन सके लगानीको वातावरण बन्ने बताइएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्तालाई ल्याउने योजनामा सरकार सफल हुन नसकेको हो ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलका अनुसार नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई समेत लगानी सम्मेलनबारे अवगत गराएको छ । तर हालसम्म मन्त्रीपरिषद नै विस्तार गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानी सम्मेलन तोकिएकै मितिभित्र गर्न सक्दैनन् भन्ने पक्का छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा परेको छैन ।

योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीका अनुसार सम्मेलनका लागि धेरै काम समेत अघि बढिसकेको अवस्था छ । तर सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन अन्योल बनेको हो । हालसम्म दश वटा लगानीका प्रस्ताव तयार भएका छन् । प्रदेश सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा सरकार गठनमै रुमलिएको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि २०८० चैत ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा समेत बृहत् छलफल गरिएको थियो । तर आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परेको छ । ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन आवश्यक छ । तर योजना आयोगले पटक–पटक लगानी सम्मेलन गर्ने कार्ययोजना तय गरेपनि सफल हुनसकेको छैन । कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ठूला आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा हालसम्म ठूलो लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत भएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्यायाउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिएको छ । तर लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको पनि आकर्षण देखिएको छैन ।

वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न समेत प्रदेश सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिँदा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।