प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कडा निर्देशनपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषय लिएर समस्या खडा गरेका छन् । जसले कर्णाली सरकार गठनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सत्तारुढ दलहरू एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्ने गरी भएको सहमतिविपरीत जान खोजेका शर्मालाई अध्यक्ष प्रचण्डले ट्र्याकमा ल्याएपछि अहिले माओवादीले मन्त्रालय भागबण्डामा बार्गेनिङ बढाएका छन् ।

शर्माले सभामुखसहित चार मुख्य मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेपछि सत्ता साझेदार दल एमालेसँग सहमति जुट्न सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको लाइनबाट अध्यक्ष प्रचण्डको विपक्षमा उभिएका शर्माले प्रचण्डको उच्च दबाबपछि गत बुधबार कर्णाली प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उपमहासचिव शर्माको साथ पाएका मुख्यमन्त्री शर्माले सुरुमा राजीनामा दिनै मानेका थिएनन् । गठबन्धनमा भएको प्रदेश भागवण्डामा कर्णाली एमालेको भागमा परेको थियो । तर, माओवादी सुरुबाटै कर्णालीको नेतृत्व नछाड्ने दाउमा भए पनि यसको अन्तिम निर्णय अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा थियो ।

केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कर्णाली एमालेले लिने र त्यसको सट्टामा लुम्बिनी माओवादीले लिने गरी प्रारम्भिक सहमति जुटेको विषय बाहिर आएपछि माओवादी प्रदेश तहका नेता प्रचण्डको उक्त निर्णय मान्न भित्री रूपमा तयार भइसकेका थिए ।
तर, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त निर्णयविपरीत उपमहासचिव शर्माले माओवादी पदाधिकारी बैठकमा कर्णालीको नेतृत्व कुनै हालतमा छाड्न नहुने अडान प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो सक्रियता बढाएका थिए ।

उपमहासचिव शर्माको साथ पाएका मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो सक्रियता यतिसम्म बढाए कि उनले गठबन्धनमा मात्र होइन सिंगो पार्टी पंक्ति अर्थात् अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनविरुद्ध गएर संसदमा विश्वासको मत लिने मिति नै घोषणा गरेका थिए ।

शर्माले विश्वासको मत लिने मिति घोषणा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्य एवं माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी सरकारमा एमालेलाई समर्थन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

प्रचण्डको निर्देशनपछि इन्चार्ज मल्लले सहमतिको प्रक्रिया थाले पनि शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अडान लिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दूत बनाएर बिबाद मिलाउन महेन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली खटाएका थिए। शाहीले शर्मा तथा एमालेसँग दुई दिनसम्म निरन्तर संवाद गरे पनि शर्मा टसको मस भएनन् ।

आफ्नो निर्देशन नमानेर गठबन्धनमा दुरी बढाउने प्रयास गरेका शर्मालाई अन्ततः पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कर्णालीमा माओवादीभित्रको सत्ता झगडा मिलेको थियो ।

उनले जसरी पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने अड्डी कसेका थिए । राजीनामा नदिने बरु संसदको सामाना गर्ने अडान लिएका शर्मामाथि पार्टी अध्यक्षको सोझो हस्तक्षेपले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि अहिले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा एमालेसँग बार्गेनिङ चलि रहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीले अड्को थापेपछि शर्माले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको चार दिनसम्म पनि नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

सभामुखसहित चार मन्त्रालयमा दाबी

एमालेसँग कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, माओवादी कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र जनार्दनको सहयोगमा शर्माले चार वटा मन्त्रालयको माग गरिरहेका छन् । शर्माले सभामुखसहित चार मन्त्रालय पाउन ुपर्ने दाबी गरिहरेका छन् । मन्त्रालय भागवण्डा तथा नयाँ सरकार गठनका विषयमा माओवादी संसदीय दलका नेतासमेम रहेका शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच केही दिन यता लगातार छलफल हुँदै आएको भएपनि ठोस सहमति हुन नसकेको मओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरौँ, त्यसपछि मन्त्रालयको हकमा छलफल गरौँला भन्ने गरेको भए पनि माओवादीको भनाइ प्याकेजमै सबै टुंग्याएर जाउँ भन्दा कँडेलले नमानेको जानकारी आएको छ । दुई नेताहरू छलफलमा रहेकोले यसको टुङ्गो चाँडै लाग्ने उनले बताए । बिहीबार साझ मुख्यमन्त्री शर्माको सरकारी निवासमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले बृहत् छलफल गरेर सरकारमा सहभागी जनाउने विषयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दल नेता शर्मालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री दाबीअगाडि नै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अडान माओवादी लिएको छ ।

माओवादी स्रोतका अनुसार माओवादीले अहिले नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा निरन्तरता दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास वा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमध्ये एक गरी चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । गत वर्ष २७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबीच आलोपालोको सरकार चलाउने सहमति अनुसार एक मन्त्रालय घटाइएको थियो ।

उक्त सहमतिमा आठबाट एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाउने तथा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादीले लिने र सभामुखसहित तीन मन्त्रालय एमालेले लिने गरी भागवण्डा टुङ्गिएको थियो। तर सो निर्णय भएको दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच बनेको गठबन्धन भत्किएपछि सो निर्णय कायान्वयन भएन । यता एमालेले हालसम्म दलभित्र सरकार गठनका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि माओवादीले मागेअनुसारका सबै मन्त्रालय दिन नसकिने अडान राख्दै आएको बताइएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार एमालेले सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बाहेकका अन्य मन्त्रालय दिने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।