सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रण लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगलाई सुझाव दिइएको छ । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र छन् ।

यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । सो आयोगले समस्या समाधान नगरेको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका थिए । लामो समयसम्म आन्दोलन जारी राखेका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नयाँ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको हो ।